🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane The Myth of the “Ummah” The idea of a united Muslim “Ummah” often sounds noble—one injury felt by all, transcending borders. Yet history and current conflicts reveal a starkly different reality. In Afghanistan, Pakistan’s army clashes with Afghan Muslims; in Balochistan, Muslims fight Muslims. Yemen’s civil war pits Saudi, UAE, Houthi, and Iranian-backed forces against each other, devastating millions. Syria’s decade-long bloodshed saw Sunni

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात उमेदवारीचं ‘तिकीट’ राजकारण महापालिकेच्या रणधुमाळीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस मागेल त्याला तिकीट देण्याच्या धोरणावर उतरल्या आहेत. उद्धव सेना मुंबईतून बाहेर पडली तरी कुठेही मागणी नाही. शिंदे गट भाजपसोबत असेल तिथे लढतो, नसतील तिथे एबी फॉर्म रद्दीसारखे वाटतो. भाजपने मात्र होंडा शेरनी आणि स्टंटबाजांना कापून निष्ठावानांना सतरंज्या, आयारामांना कमळ दिलंय. सध्या भाजपची चलती असल्याने उमेदवारांची मागणी तिथेच आहे. बाकी ज्यांना भाजपने नाकारलं, त्यांना इतर पक्षांनी त

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात खड्डा खणणाऱ्यांचा धडा “स्वार्थासाठी जो इतरांसाठी खड्डा खणतो, त्याच खड्ड्यात तो स्वतः पडतो” ही म्हण महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खरी ठरली आहे. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसाठी खड्डा खणला आणि काँग्रेसला वर काढले. पण काळाचा न्याय वेगळाच असतो—आज तेच खणलेले खड्डे त्यांच्या वाट्याला आले आहेत. जनतेने भावनांवर नव्हे तर परिणामांवर मत दिले आणि भाजप पुन्हा एकदा प्रथम क्रमांकाचा पक्ष ठरला. राजकारणात तात्पुरते समीकरणे बदलू शकतात, पण दीर्घकाळ टिकते ते जनतेच

अभिजीत राणे लिहितात काँग्रेसच्या अलीकडच्या राजकीय भूमिकांवरून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते — पक्षाची विचारधारा, नेतृत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतची भूमिका आजही गोंधळलेली आणि विस्कळीत आहे. वरिष्ठ नेते जेव्हा आंतरराष्ट्रीय वादग्रस्त दाव्यांना आधार देणारी भाषा वापरतात, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ राजकीय नुकसानात होत नाही, तर देशाच्या सुरक्षाविषयक प्रतिमेलाही धक्का बसतो. कोणत्याही लष्करी कारवाईत काही प्रमाणात नुकसान होणे स्वाभाविक असते; परंतु त्यावर आधारित अप्रमाणित आरोप करणे ही जबाबदार र

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Revocation of Sanad: Upholding Professional Integrity. The revocation of a lawyer's 'Sanad' (license) is a grave measure governed by the Advocates Act, 1961, specifically Sections 35 to 38. This action is reserved for serious misconduct, such as violating professional ethics, misleading clients or the court, using forged documents, contempt of court, or criminal acts. The case involving Advocate Asim Sarode highlights the stringent expectati

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात कायद्याचा धागा, हक्कांचे संतुलन . उपसमितीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडलेली भूमिका नेमकी आहे: ओबीसींचे...