🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Recent reports of financial irregularities in prominent places of worship, including the Ram Mandir in Ayodhya, Mumbai's Siddhivinayak Temple, and the Balu Mama Temple, have sparked widespread public outrage. These incidents highlight a troubling pattern where appointed trustees, entrusted with managing sacred funds, face allegations of misusing authority for personal gain and operating like absolute owners. When temple trust management la

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* अभिजित दिपकेसारखा सुमार बुद्धीचा माणूस मोदींना हुकूमशहा संबोधून वायफळ बडबड करतो, तरीही त्याच्यावर कारवाई होत नाही; ही कसली हुकूमशाही? ममता बॅनर्जींच्या राजवटीत बंगालमधील हिंदूंवर अघोरी अत्याचार झाले. देशभरात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी असतानाही मोदींनी संविधानाचा आदर करत कायदेशीर मार्गानेच ममतांचा पराभव केला. शेतकरी असो वा मराठा आंदोलन, यांनी कुणाचेच भले केले नाही; मग ही आंदोलने विद्यार्थ्यांचे काय भले करणार? ही आंदोलने केवळ राजकीय फायद्यासाठी उभारली ज

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Supreme Court's decision to examine false complaints under the SC/ST Prevention of Atrocities Act addresses a serious concern within India's legal system. Justice Surya Kant emphasized that while protective legislation remains vital for marginalized communities, the misuse of legal provisions—often leading to decades of wrongful imprisonment and ruined families—demands strict accountability. By issuing notices to state governments on a

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* नितिन गडकरी कितीही छाती ठोकून सांगत असले की माझे अधिकारी उत्कृष्ट काम करतात , परंतु त्यांच्या कामाचे बिंग एका पावसाळ्यात उघड पडते आहे. निपाणीजवळ (कर्नाटक) पुणे–बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर (NH-48) बांधकामाधीन असलेला १२ मीटरचा आरई (RE) भिंतीचा भाग कोसळल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये प्रकल्प संचालक, पूल अभियंता आणि निवासी अभियंता यांचा समावेश असून कंत्राटदार व संबंधित अभियंत्याला कारणे दाखवा नोट

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The violent clashes at Jantar Mantar, which left several police personnel injured and subjected to verbal abuse, have sparked understandable outrage among citizens demanding immediate accountability. While the emotional call for public retaliation reflects deep public frustration over the lawlessness witnessed during the demonstrations, extrajudicial violence can never be a substitute for the rule of law. Empowering law enforcement through

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार नीट (UG) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधातील आंदोलनातील १३ एफआयआर मागे घेण्यात येणार असून, आंदोलकांविरोधातील सर्व प्रकरणे कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहेत. उपराज्यपालांच्या मंजुरीने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी याबाबतची प्रेसनोट जारी केली असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या अटकेतील व्यक्तींची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, नीट ॲडमिट कार्ड असल्याशिवाय सुटका होणार नाही, पोलिस पकडून

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Manoj Jarange Patil’s call for a fresh Maratha reservation agitation starting August 29 offers a crucial moment of reflection for OBC youth. Previously, opposing Jarange indirectly shielded the state government, even as local governance bodies saw systemic misuse of bogus certificates and OBC ministers failed to advocate aggressively for their community. Rather than defending established political leaders—who rarely champion broader commun

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* शांततापूर्ण आंदोलनाचा लोकशाहीतील अधिकार अबाधित राखतानाच, त्यादरम्यान होणारी कायदा व सुव्यवस्थेची पायमल्ली रोखण्यासाठीच्या उपायांवर ही मांडणी प्रकाश टाकते. आंदोलकांवर हिंसेचा वापर करण्याऐवजी, देशविरोधी घोषणाबाजी आणि वैयक्तिक चिखलफेक करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर चौकटीतून कारवाईची मागणी केली गेली आहे. आर्थिक क्षेत्रातील 'सिबिल स्कोअर'च्या धर्तीवर व्यक्तीच्या सामाजिक आणि कायदेशीर वर्तनाचा 'व्यक्तिमत्त्व स्कोअर' तयार करण्याची कल्पना नावीन्यपूर्ण असली, तरी तिच

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सुप्रीम कोर्टाने जंतर मंतरवरील आंदोलनातील हिंसेचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेश देत स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची गरज व्यक्त केली, पण CJP ने ही ऑर्डर मान्य नसल्याचे सांगून उद्धटपणा दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नाकारणे म्हणजे अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्नच. त्यांचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी CNN TV18 वर दिलेल्या मुलाखतीत आंदोलनाच्या ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक पोलिसांनी येऊ दिले असा प्रश्न उपस्थित केला, पण आयोजक म्हणून जबाबदारी टाळून ती पोलिसांवर ढ

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* २० जुलैच्या हिंसेनंतर फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) आणि दिल्ली पोलीस डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे दंगलखोरांची ओळख पटवत आहेत. चिथावणीला बळी पडलेल्या २० ते २५ वयोगटातील तरुणांचे ठसे आधार कार्डशी जुळवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे संबंधित तरुणांचे भविष्य पूर्णपणे अंधकारमय झाले आहे. एकदा गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, पासपोर्ट बनणार नाही आणि खाजगी क्षेत्रातही देशद्रोहाचा ठपका बसल्याने नोकरीची संध

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* परीक्षांचे पेपर्स फुटणे आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर नांगर फिरणे ही आता देशात आणि राज्यात एक अत्यंत भीषण परंपरा बनली आहे. NEET २०२४ चा गदारोळ ताजा असतानाच २०२५ मध्येही तीच पुनरावृत्ती झाली, तरीही पेपर फोडणाऱ्या माफियांचे धंदे आजही उजळ माथ्याने सुरू आहेत. त्यातच महाराष्ट्रात TET चा पेपर फुटून गोंधळात भर पडली. यावर उपाय शोधण्याऐवजी 'काँग्रेसच्या काळातही हेच व्हायचे' असे सांगून जबाबदारी ढकलणे हे बालिशपणाचे आहे. काँग्रेसच्या याच अनास्थेला कंटाळू

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* २० जुलैच्या हिंसेनंतर फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) आणि दिल्ली पोलीस डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे दंगलखोरांची ओळख पटवत आहेत. चिथावणीला बळी पडलेल्या २० ते २५ वयोगटातील तरुणांचे ठसे आधार कार्डशी जुळवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे संबंधित तरुणांचे भविष्य पूर्णपणे अंधकारमय झाले आहे. एकदा गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, पासपोर्ट बनणार नाही आणि खाजगी क्षेत्रातही देशद्रोहाचा ठपका बसल्याने नोकरीची संध

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* महाराष्ट्रातील रस्ते आणि महाराष्ट्रातली स्वच्छता या दोन्हीचा दर्जा अत्यंत खलवलेला आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळमधील अंतर्गत रस्ते महाराष्ट्रातील टोलमुक्त रस्त्यांपेक्षा कैक पटीने सरस आहेत, तर तामिळनाडूमध्ये खड्डे नगण्य आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात टोल नाक्यांचा सुळसुळाट अधिक आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये रस्ते कंत्राटांमधील कथित टक्केवारी आणि लाचखोरीचे प्रमाण कमी असल्याने तिथल्या कामांचा दर्जा टिकून राहतो. महाराष्ट्रात महामार्ग

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) १२ जून २०२६ रोजी बदल करून शुल्कवाढ, ओळखपत्राची सक्ती आणि शब्दमर्यादा यांसारखे जाचक नियम लादण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न म्हणजे पारदर्शक लोकशाहीला कुलूप लावण्यासारखाच होता. या वादग्रस्त बदलांमुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील हा अत्यंत प्रभावी कायदा पूर्णपणे बोथट होण्याची भीती निर्माण झाली होती. संपूर्ण राज्यातील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आवाज उठवला; परंतु या लढ्याला खरे बळ मिळाले ते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्य

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* कपिल सिब्बल यांच्यासह २४ विरोधी पक्षनेत्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून लोकशाही धोक्यात असल्याचा आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आरोप केला आहे. मात्र, या पत्रातील दावे पूर्णपणे राजकीय हताशेतून आलेले आणि कायदेशीर निकषांवर फोल ठरणारे आहेत. २०१४ पूर्वी पंतप्रधान स्वतःच्या अधिकारात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असत, तर सद्यस्थितीत संसद संमत कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पार पडते. संसदेने संमत केलेला कायदा घटनाबाह्य (Ultra Vir

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Ayodhya Bar Association’s decision to bar its lawyers from representing the accused in the Ram Temple donation theft case—under threat of a ₹5 lakh fine—highlights the intense emotional volatility surrounding the issue. For millions, the temple represents decades of struggle and sacred devotion; hence, any betrayal of that trust provokes immense public outrage and a demand for swift accountability. However, this boycott triggers a crit

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मेहबूबा मुफ्ती यांना सध्या भारत पाक दोस्तीचा पूल बांधण्याचे डोहाळे लागले आहेत. पण हा पूल आधीच इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या बाजूने तुटलेला आहे, हे त्यांना दिसत नाही. PoK मधील सामान्य नागरिकांवर होणारे अत्याचार, दहशतवादी कारवाया, पेहलगामसारखे हल्ले—याकडे त्यांचे डोळे मिटलेले आहेत. दोस्तीच्या गोड गप्पा तेव्हाच शक्य होतील जेव्हा PoK भारतात येऊन जम्मू काश्मीरचा भाग बनेल. तोपर्यंत "ऑपरेशन सिंदूर" हाच खरा पूल आहे—मजबूत, सुरक्षित आणि राष्ट्रीय हिताचा.

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The incident highlights growing tension around Hindu festivals and traditions. In Pune, police security was required during Vat Savitri celebrations as activists like Dr. Medha Kulkarni intervened to protect rituals. Critics argue Hindus are being weakened systematically over decades, with temple funds diverted and faith undermined. Social media outrage often targets the government, but the deeper issue is fearlessness among extremists who

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Tukaram Munde’s zeal for strict FDA norms springs from genuine concern for public health, but India’s scale makes such enforcement nearly impossible without hurting the poor. Rules like insisting on potable water, zero cockroaches, regular staff health checks, and banningTukaram Munde’s zeal for strict FDA rules springs from genuine concern for public health, but India’s scale makes such enforcement nearly impossible without hurting the po

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* महाराष्ट्रातील घोटाळेबाजांना देव विशेष वरदान देऊनच पाठवतो, यात शंका नाही. उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये हजार-पाचशे कोटींचा भ्रष्टाचार केला की जेलची हवा खावी लागते, पण महाराष्ट्रात मंदिरातील कोट्यवधींची लूट, जमिनींचे अब्जावधींचे घोटाळे आणि जलसिंचनाचा सत्तर हजार कोटींचा महाघोटाळा सारे करा आणि "क्लीन चिट" घेऊन गुपचूप बाहेर पडा. गुन्हेगारांना साथ देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही शिक्षा नाही, उलट बढती! शासन-प्रशासन-न्यायव्यवस्था या तिन्ही खिडक्या एकाच काउंटरवर उघ