आज गणरायाचे आगमन होत आहे ...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
आज गणरायाचे आगमन होत आहे आणि महाराष्ट्राच्या सर्वांत मोठ्या सांस्कृतिक लोकोत्सवाला सुरुवात होत आहे. गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक विधी राहिलेला नाही; तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. घराघरातील गणपतीपासून सार्वजनिक मंडळांपर्यंत, मूर्तिकारांपासून ढोल-ताशा पथकांपर्यंत आणि आरास करणाऱ्या कलाकारांपासून छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत लाखो लोक या उत्सवाशी जोडलेले आहेत. लोकमान्य टिळकांनी या उत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप देताना समाजाला एकत्र आणण्याचे साधन निर्माण केले. काळ बदलला, उत्सवाचे स्वरूपही बदलले; पण त्याचा मूळ आत्मा आनंद, भक्ती आणि सामाजिक एकोपा हाच राहायला हवा. प्रचंड आवाज, स्पर्धा, दिखाऊपणा आणि उन्माद यांमध्ये तो हरवू नये. गणपती बुद्धीची देवता आहे; त्यामुळे गणेशोत्सव साजरा करतानाही उत्साहाइतकीच विवेकबुद्धी आवश्यक आहे. गणपती बाप्पा मोरया!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
MHT-CET परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांच्या तक्रारी असलेल्या परीक्षा केंद्रांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण ही चौकशी केवळ काही केंद्रांपुरती मर्यादित राहता कामा नये. एखाद्या विद्यार्थ्याचे बारावी किंवा JEE मधील गुण सामान्य असताना CET मध्ये अचानक असामान्य कामगिरी कशी होते, काही विशिष्ट केंद्रांवरच अशा निकालांचे प्रमाण जास्त का दिसते आणि परीक्षा केंद्रांच्या निवडीमध्ये काही पद्धतशीर गैरप्रकार झाले का, याचा डेटा-आधारित तपास आवश्यक आहे. लाखो विद्यार्थी दोन-दोन वर्षे अभ्यास करून या परीक्षांना सामोरे जातात. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास उडणे ही साधी प्रशासकीय चूक नाही; तो तरुण पिढीशी केलेला विश्वासघात आहे. फॉरेन्सिक ऑडिट हा योग्य पहिला टप्पा आहे. आता दोषी सापडले तर कारवाईही तितकीच कठोर आणि पारदर्शक झाली पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा मुंबईकडे कूच करण्याची घोषणा केल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. आरक्षणासाठी आंदोलन करण्याचा, सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा आणि आपल्या समाजाच्या मागण्या मांडण्याचा लोकशाही अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र प्रत्येक मागणीसाठी राजधानी ठप्प करणे, लाखोंच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम घडवणे आणि सरकारला आंदोलनाच्या दबावाखाली निर्णय घेण्यास भाग पाडणे ही पद्धत कायमची रूढ होणे धोकादायक आहे. विशेषतः गणेशोत्सवासारख्या प्रचंड गर्दीच्या काळात मुंबईत मोठे आंदोलन उभे राहिल्यास कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण येणार आहे. सरकारनेही हा प्रश्न वर्षानुवर्षे लोंबकळत ठेवण्याऐवजी कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी भूमिका स्पष्टपणे मांडली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये आंदोलन आवश्यक आहे; पण आंदोलन आणि प्रशासन या दोघांनाही कायद्याची चौकट समान असली पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्याबद्दलच्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून गुन्हा दाखल झाल्याची घटना पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींच्या भाषेचा प्रश्न ऐरणीवर आणते. राजकीय मतभेद कितीही तीव्र असले तरी आमदार-खासदारांनी वापरायच्या भाषेला काही मर्यादा असायलाच हव्यात. सामान्य नागरिकाने अपशब्द वापरले तर त्याच्यावर कायदा लागू होतो; मग कायदे बनवणाऱ्यांना वेगळे स्वातंत्र्य कशासाठी? पक्षांनी अशा प्रकरणात केवळ “हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे” म्हणून हात झटकण्याऐवजी अंतर्गत आचारसंहिता लागू केली पाहिजे. सभ्य भाषा, कायद्याचा सन्मान आणि स्वतः कायद्याचे पालन ही लोकप्रतिनिधींसाठी किमान त्रिसूत्री असली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे सोशल मीडियावरील ट्रोल नव्हेत. त्यांच्या एका वाक्याला सामाजिक वजन असते. त्यामुळे पद मोठे असेल तर भाषेची जबाबदारीही तितकीच मोठी असली पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
गणेशोत्सव सुरू होताच महाराष्ट्र सरकारच्या ध्वनिप्रदूषणावरील भूमिकेची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह अनेकांनी उत्सव सांस्कृतिक पद्धतीने साजरा करण्याचे आवाहन केले. पण प्रश्न आवाहनाचा नाही, अंमलबजावणीचा आहे. ध्वनिप्रदूषणासाठी न्यायालयीन निर्देश आणि कायदेशीर मर्यादा अस्तित्वात असताना त्या पाळण्यासाठी प्रत्येक वर्षी विनवणी का करावी लागते? नियम सर्वांसाठी समान असतील तर मंडळ किती मोठे आहे, त्याचा अध्यक्ष कोणत्या पक्षाचा आहे किंवा त्यामागे कोणता नेता आहे याचा विचार पोलिसांनी करण्याचे कारण नाही. गणेशोत्सवाला DJ आवश्यक नाही; महाराष्ट्राने शेकडो वर्षे गणरायाचे स्वागत त्याच्याशिवाय केले आहे. ढोल-ताशा, पारंपरिक वाद्ये, भजन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची परंपरा अधिक समृद्ध आहे. यंदा प्रश्न साधा आहे—DJ चा आवाज मोठा की सरकारच्या कायद्याचा?
🔽
#AbhijeetRane #FromTheDesk #Ganeshotsav #Maharashtra #GanpatiBappaMorya #MHTCET #Education #MarathaReservation #ManojJarangePatil #Mumbai #PoliticalAccountability #RuleOfLaw
Comments