top of page
Search

टोरंटच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पांचा कायदेशीर अभ्यास करताना महाराष्ट्राच्या वनसंपत्तीवर

2 days ago
3 min read

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

टोरंटच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पांचा कायदेशीर अभ्यास करताना महाराष्ट्राच्या वनसंपत्तीवर केंद्राच्या धोरणांमुळे निर्माण होणारे गंभीर प्रश्न समोर येतात. राज्यातील जंगल, वन्यजीव, जैवविविधता, वृक्षवेली आणि वनाधिकार यांच्यावर संभाव्य परिणाम करणाऱ्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर मंजुरी देण्यामागील धोरणात्मक भूमिका तपासलीच पाहिजे. दिल्लीतील निर्णयप्रक्रियेत महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय हितसंबंधांना पुरेसे संरक्षण मिळते आहे का? वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका किती पारदर्शक आहे? पर्यावरणीय मंजुऱ्या, वनजमिनींचे हस्तांतरण आणि स्थानिकांच्या अधिकारांचे पालन यांची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य गैरव्यवहाराबाबतही पुराव्यांच्या आधारे तपास झाला पाहिजे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रकल्पांमुळे जनक्षोभ निर्माण झाल्यास त्याची राजकीय किंमत सत्ताधाऱ्यांना मोजावी लागू शकते. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष या विषयावर पुरेशा ताकदीने आवाज उठवताना दिसत नाही. जनतेलाही कायदेशीर लढ्याची स्पष्ट दिशा मिळालेली नाही. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचे अपरिवर्तनीय नुकसान होत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. महाराष्ट्राच्या वनसंपत्तीचे भवितव्य केवळ प्रशासकीय फाइलांवर सोडता येणार नाही. हा प्रश्न केवळ विजेचा नाही, महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय अस्तित्वाचा आहे!

🔽


🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

महाराष्ट्रात ब्राह्मण समाजाविरुद्ध द्वेषपूर्ण वक्तव्ये, ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांची अवमानकारक मांडणी आणि जातीय विद्वेष पसरवण्याच्या आरोपांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. खेडेकर, कोकाटे, मेश्राम यांच्यासह कोणत्याही वक्त्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली जातीय शत्रुत्व किंवा हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्याचा अधिकार नाही. मात्र ऐतिहासिक चिकित्सा आणि दंडनीय द्वेषपूर्ण भाषण यांतील कायदेशीर फरकही जपला पाहिजे. संबंधित वक्तव्यांची सत्यता तपासून भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदींनुसार निष्पक्ष कारवाई झाली पाहिजे. ब्राह्मण असो, मराठा असो किंवा अन्य कोणताही समाज, प्रत्येकाला समान संवैधानिक संरक्षण मिळालेच पाहिजे. निवडणुकीत हिंदू ऐक्याचा नारा देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्यक्षात जातीय सलोख्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचा जाब विचारणे आवश्यक आहे. समाजाने केवळ सोशल मीडियावरील संतापात शक्ती खर्च करण्याऐवजी पुरावे संकलित करून संघटित कायदेशीर लढा उभारावा. सरकारपुरस्कृत द्वेषाचे आरोपही पुराव्यांवर तपासले जावेत. जातीय द्वेषाला राजकीय संरक्षण नको; प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय हवा!

🔽


🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

महाराष्ट्रातील ५६ पंप स्टोरेज प्रकल्पांमुळे जंगल, जलस्रोत, आदिवासींचे अधिकार आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा वेळी रोहित पवार यांच्या राजकीय आरोपांमुळे मूळ पर्यावरणीय प्रश्नांवरील सार्वजनिक चर्चा मागे पडत असल्याची टीका होत आहे. टोरंट आणि अदानीशी संबंधित प्रकल्पांच्या मंजुऱ्या, वनजमिनींचे हस्तांतरण आणि केंद्राच्या २०२२-२३ मधील वनविषयक धोरणांविरोधात विरोधी पक्षांनी नेमकी कोणती पावले उचलली? रोहित पवार आणि त्यांच्या पक्षाने न्यायालयीन अथवा संसदीय पातळीवर किती प्रभावी पाठपुरावा केला? आदित्य ठाकरे यांच्या भूमिकेचाही ठोस कृतीच्या आधारे आढावा घेतला पाहिजे. राजकीय नेत्यांचे परस्पर आरोप, उद्योगपतींशी कथित संबंध आणि माध्यमांतील चर्चांपेक्षा महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय भवितव्याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. कोणत्याही नेत्यावर उद्योगसमूहांना जाणीवपूर्वक मदत केल्याचा आरोप करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. जनतेला राजकीय नाट्य नव्हे, तर पारदर्शक मंजुऱ्या, स्वतंत्र पर्यावरणीय परीक्षण आणि उत्तरदायी प्रशासन हवे आहे. झाडे, जंगल आणि वन्यजीव वाचवण्याचा प्रश्न राजकीय आरोपांच्या गर्दीत हरवता कामा नये!

🔽


🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये भूसंपादन करण्यापूर्वी ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेणे अनिवार्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे. ओडिशातील सिमेंट कंपनीच्या खाण प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले भूसंपादन रद्द करताना न्यायालयाने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा, २०१३ मधील कलम ४१(३) ची तरतूद बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. प्रस्तावाची छाननी करण्यापूर्वीच संबंधित ग्रामसभेची संमती आवश्यक आहे. हा निर्णय आदिवासींचे घटनात्मक अधिकार, स्थानिक स्वराज्य आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. महाराष्ट्रातील प्रस्तावित पंप स्टोरेज प्रकल्पांच्या संदर्भातही या निर्णयाचा अभ्यास आवश्यक आहे. विशेषतः अनुसूचित क्षेत्रांतील जमीन संपादन, ग्रामसभांचे ठराव आणि वनहक्कांची अंमलबजावणी तपासली पाहिजे. मात्र प्रत्येक प्रकल्पाला हा निर्णय आपोआप लागू होतो असे नाही; संबंधित कायदेशीर परिस्थिती तपासावी लागेल. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक समुदायांचे अधिकार डावलले जात असतील, तर त्याविरुद्ध न्यायालयीन दाद मागण्याचा महत्त्वाचा आधार या निर्णयातून मिळू शकतो.

🔽


🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

महाराष्ट्रातील प्रस्तावित पंप स्टोरेज प्रकल्पांच्या निमित्ताने जंगल, वन्यजीव, जैवविविधता आणि आदिवासींच्या वनहक्कांवर गंभीर संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. केंद्राच्या अधिसूचना, पर्यावरणीय मंजुऱ्या, वनजमिनींचे हस्तांतरण आणि प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी झालीच पाहिजे. या प्रक्रियेत महाघोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त होत असला, तरी त्याची सत्यता पुराव्यांवर निश्चित करावी लागेल. माहिती अधिकाराखाली मागितलेली कागदपत्रे मिळत नसल्याच्या तक्रारीही गंभीर आहेत. राजकीय आरोप, जातीय वाद आणि रोजच्या सनसनाटी बातम्यांमध्ये भीमाशंकरसह महाराष्ट्राच्या जंगलांच्या संरक्षणाचा मूळ प्रश्न हरवता कामा नये. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी कायदेशीर संघर्ष, जनजागृती आणि शांततामय आंदोलन सातत्याने सुरू ठेवावे. आदित्य ठाकरे आणि सयाजी शिंदे यांच्यासह सार्वजनिक व्यक्तींनी या विषयावर ठोस भूमिका मांडावी. कर्जतमध्ये वन विभागाविरोधात उपोषण करणारे कार्यकर्ते रमेश कदम यांच्या मागण्यांचीही दखल घेतली पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली वनदेवतेचे अस्तित्वच धोक्यात येत असेल, तर महाराष्ट्राने जागे होण्याची वेळ आली आहे!

🔽


 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 Abhijeet Rane

  • What's App
  • Telegram
bottom of page