🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* शिवसेनेच्या फुटीचा खरा धडा हा उद्धव-शिंदे वादापेक्षा मोठा आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या संविधानिक संस्थांनी घेतलेल्या पक्षपाती भूमिकेमुळे लोकशाहीला धक्का बसला आहे. राज्यपालांनी पक्षांतर्गत वादात हस्तक्षेप करून बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय लांबवला, न्यायालयाने स्थगिती नाकारली आणि आयोगाने घाईत धनुष्यबाण शिंदेंना दिला. या विलंब आणि विसंगतींमुळे शिंदे गटाला सत्ता टिकवण्याची ताकद मिळाली,

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Political cowardice versus courageous leadership was starkly visible yesterday. Congress spokesperson Pawan Khera, known for fiery TV attacks, faltered when the Supreme Court denied relief—playing the victim card with “Am I a terrorist?” instead of facing the law. Contrast this with Amit Shah during UPA’s vendetta: he neither hid nor begged for sympathy, but openly addressed the press and walked into jail with resolve. That is conviction. Kh

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Trump’s Iran war strategy reads like a tragicomedy of contradictions. He marched in declaring he’d “open” the Strait of Hormuz—never mind it was already open. After burning billions and rattling allies, he now boasts of “blocking” Hormuz—though it’s already blocked by the very chaos his policies unleashed. It’s a masterclass in fighting shadows: waging war on doors that were never closed, then locking gates that were already jammed. The resu

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाची चर्चा जोर धरत आहे. आमदार रोहित पवार यांनी दावा केला होता की, विलीनीकरण झाल्यास खासदार अमोल कोल्हेंना प्रदेशाध्यक्षपद दिले जाणार होते. कोल्हेंनी स्वतः कबूल केले की, १४ गुप्त बैठकींपैकी ११ बैठकींना ते उपस्थित होते. यावरून चर्चा गंभीर होती हे स्पष्ट होते. मात्र अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी विलीनीकरणाची शक्यता ठामपणे नाकारली आणि प्रक्रियेला ब्रेक लागला. दुसरीकडे, सुनील त

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात सर्वसाधारण प्रवर्गाविषयी गैरसमज भारतात सर्वसाधारण प्रवर्ग म्हणजे फक्त आरक्षण नसलेल्यांसाठी खुला वर्ग नाही. हा वर्ग मेरीटवर जागा मिळवणाऱ्या प्रत्येकासाठी खुला असतो. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त जाऊ दिलेली नाही. यामुळे मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळते आणि मेरीट बेस्ड प्रणालीही टिकून राहते. १०% EWS आरक्षण हे सर्वसाधारण प्रवर्गातीलच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी राखीव आहे, तेही मुख्यतः शैक्षणिक क्षेत्रापुरते. उरलेल्या ४०% जा

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात सर्वसाधारण प्रवर्गाविषयी गैरसमज भारतात सर्वसाधारण प्रवर्ग म्हणजे फक्त आरक्षण नसलेल्यांसाठी खुला वर्ग नाही. हा वर्ग मेरीटवर जागा मिळवणाऱ्या प्रत्येकासाठी खुला असतो. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त जाऊ दिलेली नाही. यामुळे मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळते आणि मेरीट बेस्ड प्रणालीही टिकून राहते. १०% EWS आरक्षण हे सर्वसाधारण प्रवर्गातीलच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी राखीव आहे, तेही मुख्यतः शैक्षणिक क्षेत्रापुरते. उरलेल्या ४०% जा

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Discipline Above All in the Armed Forces. The Supreme Court’s recent ruling upholding the dismissal of Christian army officer Samuel Kamalesan is a landmark affirmation of military discipline. Kamalesan had refused to participate in his regiment’s weekly religious parade, arguing against the practice. His challenge to the Delhi High Court’s earlier decision was rejected by a bench led by Chief Justice Surya Kant, reinforcing that the armed f

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात बांगलादेशातील एक 12 वर्षाची लहान मुलगी शाळेत एका विषयात नापास झाली. आपले पालक रागावतील म्हणून ती घरातून पळून...