🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मुस्लिम आरक्षणाविरोधात रणशिंग फुंकणारे भाजपचे हिंदुत्व निवडणुकीचे गणित दिसताच कसे गुडघे टेकते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बिहारमधील NDA सरकारचा ताजा निर्णय. कर्नाटक किंवा बंगालमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण दिले की 'तुष्टीकरण' म्हणून आरडाओरड करणारा भाजप, आता बिहारच्या सीमांचल भागातील सुरजापुरी मुस्लिमांना अतिमागास (EBC) दर्जा देण्यासाठी हालचाली करत आहे. केवळ ७ विधानसभा मतदारसंघांमधील मतांचे गणित साधण्यासाठी आणि सत्तेची खुर्ची टिकवण्यासाठी हा दुटप्पीपणा सुरू

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Supreme Court's decision to examine false complaints under the SC/ST Prevention of Atrocities Act addresses a serious concern within India's legal system. Justice Surya Kant emphasized that while protective legislation remains vital for marginalized communities, the misuse of legal provisions—often leading to decades of wrongful imprisonment and ruined families—demands strict accountability. By issuing notices to state governments on a

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सुप्रीम कोर्टाने जंतर मंतरवरील आंदोलनातील हिंसेचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेश देत स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची गरज व्यक्त केली, पण CJP ने ही ऑर्डर मान्य नसल्याचे सांगून उद्धटपणा दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नाकारणे म्हणजे अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्नच. त्यांचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी CNN TV18 वर दिलेल्या मुलाखतीत आंदोलनाच्या ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक पोलिसांनी येऊ दिले असा प्रश्न उपस्थित केला, पण आयोजक म्हणून जबाबदारी टाळून ती पोलिसांवर ढ

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The reality of the CJP protest is far from the fake narrative being pushed. Across the entire duration and locations, the actual Gen Z student participation never even touched a lakh, with many attending under coaching class pressure, some just to watch, and others to create social media content. In contrast, Bhim Army and Namazwadi Party workers with criminal backgrounds were visibly present, and police data shows 2402 criminals identifie

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* तरुण मित्रांनो, तुमची शिस्त, संयम आणि शांततामय आंदोलन हेच देशाचे खरे सामर्थ्य अन् अभिमान आहे. रामलीला मैदानावरील ऐतिहासिक आंदोलनानंतर देशातील जनतेचा अशा चळवळींवरून विश्वास जवळजवळ उडाला होता. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या त्या लढ्यातून पुढे आलेले काही चेहरे राजकारणाला शरण गेले, तर काही थेट राजकारणीच बनले. त्यानंतरच्या घटनाक्रमाने नागरिकांमध्ये एक मोठी निराशा निर्माण केली होती. याचे मुख्य उदाहरण म्हणजे किरण बेदी आणि कुमार विश्वास. मात्र, आजच्या तरुण पिढीने अत

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Supporters of the Modi government often view opposition protests as anti-Hindu, Naxalite-inspired, or sponsored by Pakistan, dismissing the core issues raised by demonstrators. This tactic resembles how the Congress once blamed the RSS for every protest. While violence in a democracy is unacceptable, the government's prolonged silence during Sonam Wangchuk’s 21-day hunger strike highlights a severe lack of dialogue. Subsequent police lathi

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* घरातील दोन महिलांना वर्षाला ३६,००० रुपये, पदवीधर मुलाला १,२०,००० रुपये, आणि शेतकरी सन्मान निधीचे १८,००० रुपये; म्हणजेच एका कुटुंबाला वर्षाकाठी तब्बल १,७२,००० रुपये थेट बँक खात्यात मिळत आहेत. सोबतच रेशन आणि वैद्यकीय उपचारही मोफत!जेव्हा कोणत्याही कष्टाविना इतकी मोठी रक्कम घरात येत असेल, तर मग कोणी कशाला डोकेफोड करून शिक्षण घेईल आणि कोणता अडाणी कष्ट उपसेल? ही फुकटची आर्थिक रसदच लोकांना आळशी बनवत आहे. जेव्हा पोटापाण्याची चिंताच उरत नाही, तेव्हाच जंतर-मं

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* In 2014, BJP leaders like Laxmikant Vajpayee and Yogi Adityanath defied restrictions to hold meetings, symbolizing grassroots connection. Yet, after the 2017 victory, Vajpayee was sidelined while Dinesh Sharma was elevated as deputy CM, projected as close to Modi. The logic is clear: strong Brahmin leaders with direct public ties are often displaced, while compliant figures are rewarded. Today, Narottam Mishra faces similar treatment. BJP’

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Ukraine’s strikes destroyed 11 major Russian oil refineries, cutting Russia’s petrol and diesel output by 42%. While crude oil remains abundant, refined fuel shortages have led to long queues at petrol pumps. To cope, Russia plans to continue selling crude to India but also buy petrol, diesel, and aviation fuel from Indian refineries. Nayara Energy, with 49.53% ownership by Russia’s Rosneft, will supply much of its production to Russia, th

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* कपिल सिब्बल यांच्यासह २४ विरोधी पक्षनेत्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून लोकशाही धोक्यात असल्याचा आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आरोप केला आहे. मात्र, या पत्रातील दावे पूर्णपणे राजकीय हताशेतून आलेले आणि कायदेशीर निकषांवर फोल ठरणारे आहेत. २०१४ पूर्वी पंतप्रधान स्वतःच्या अधिकारात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असत, तर सद्यस्थितीत संसद संमत कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पार पडते. संसदेने संमत केलेला कायदा घटनाबाह्य (Ultra Vir

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* नीट (NEET) परीक्षा घोटाळ्याविरोधात 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी पुकारलेले आंदोलन सध्या देशभरात चर्चेत आहे. दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या दिग्गजांची साथ मिळवून हे आंदोलन वेग घेत असतानाच, दीपके यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याबद्दल अत्यंत धक्कादायक आणि वादग्रस्त विधान केले आहे. अण्णांना आंदोलनात सामील करणार का, या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी ६०-७० पार केलेल्या ज्येष्ठांनी चळवळींमधून निवृत्त होऊन आश्रमा

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* ठाकरे यांना आमदार सोडून का जात आहेत ? हे जाणून घ्यायचे असेल तर हा किस्सा आवर्जून वाचा. अंबादास दानवे यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन इथं मविआच्या आमदारांसाठी स्नेहभोजन आयोजित केलं होतं. उद्धव आणि आदित्य ठाकरे, पितापुत्र तिथे अपेक्षित होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि पवार गटाचे शशिकांत शिंदे ठरल्याप्रमाणे, दिलेल्या वेळेला बरोबर सात वाजता कार्यक्रमस्थळी हजर झाले. ठाकरे वेळेवर आलेच नाहीत. पावणे दोन तासांनी ठाकरे पोहचले. उपस्थित आमदारांची वा

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* शिवसेनेच्या फुटीचा खरा धडा हा उद्धव-शिंदे वादापेक्षा मोठा आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या संविधानिक संस्थांनी घेतलेल्या पक्षपाती भूमिकेमुळे लोकशाहीला धक्का बसला आहे. राज्यपालांनी पक्षांतर्गत वादात हस्तक्षेप करून बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय लांबवला, न्यायालयाने स्थगिती नाकारली आणि आयोगाने घाईत धनुष्यबाण शिंदेंना दिला. या विलंब आणि विसंगतींमुळे शिंदे गटाला सत्ता टिकवण्याची ताकद मिळाली,

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Political cowardice versus courageous leadership was starkly visible yesterday. Congress spokesperson Pawan Khera, known for fiery TV attacks, faltered when the Supreme Court denied relief—playing the victim card with “Am I a terrorist?” instead of facing the law. Contrast this with Amit Shah during UPA’s vendetta: he neither hid nor begged for sympathy, but openly addressed the press and walked into jail with resolve. That is conviction. Kh

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Trump’s Iran war strategy reads like a tragicomedy of contradictions. He marched in declaring he’d “open” the Strait of Hormuz—never mind it was already open. After burning billions and rattling allies, he now boasts of “blocking” Hormuz—though it’s already blocked by the very chaos his policies unleashed. It’s a masterclass in fighting shadows: waging war on doors that were never closed, then locking gates that were already jammed. The resu

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाची चर्चा जोर धरत आहे. आमदार रोहित पवार यांनी दावा केला होता की, विलीनीकरण झाल्यास खासदार अमोल कोल्हेंना प्रदेशाध्यक्षपद दिले जाणार होते. कोल्हेंनी स्वतः कबूल केले की, १४ गुप्त बैठकींपैकी ११ बैठकींना ते उपस्थित होते. यावरून चर्चा गंभीर होती हे स्पष्ट होते. मात्र अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी विलीनीकरणाची शक्यता ठामपणे नाकारली आणि प्रक्रियेला ब्रेक लागला. दुसरीकडे, सुनील त

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात सर्वसाधारण प्रवर्गाविषयी गैरसमज भारतात सर्वसाधारण प्रवर्ग म्हणजे फक्त आरक्षण नसलेल्यांसाठी खुला वर्ग नाही. हा वर्ग मेरीटवर जागा मिळवणाऱ्या प्रत्येकासाठी खुला असतो. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त जाऊ दिलेली नाही. यामुळे मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळते आणि मेरीट बेस्ड प्रणालीही टिकून राहते. १०% EWS आरक्षण हे सर्वसाधारण प्रवर्गातीलच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी राखीव आहे, तेही मुख्यतः शैक्षणिक क्षेत्रापुरते. उरलेल्या ४०% जा

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात सर्वसाधारण प्रवर्गाविषयी गैरसमज भारतात सर्वसाधारण प्रवर्ग म्हणजे फक्त आरक्षण नसलेल्यांसाठी खुला वर्ग नाही. हा वर्ग मेरीटवर जागा मिळवणाऱ्या प्रत्येकासाठी खुला असतो. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त जाऊ दिलेली नाही. यामुळे मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळते आणि मेरीट बेस्ड प्रणालीही टिकून राहते. १०% EWS आरक्षण हे सर्वसाधारण प्रवर्गातीलच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी राखीव आहे, तेही मुख्यतः शैक्षणिक क्षेत्रापुरते. उरलेल्या ४०% जा