मराठा आरक्षणाच्या 10 टक्के SEBC कायद्याविरोधातील आणि समर्थनातील...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मराठा आरक्षणाच्या 10 टक्के SEBC कायद्याविरोधातील आणि समर्थनातील याचिकांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नव्याने तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करणे ही केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेतील तांत्रिक घटना नाही. 9 ऑक्टोबरपासून सुनावणी नव्याने सुरू होणार असल्याने मराठा आरक्षणाची खरी कसोटी आता आंदोलनाच्या मैदानाऐवजी घटनात्मक चौकटीत होईल. सरकारने आरक्षणाचा कायदा केला म्हणून प्रश्न कायमचा संपत नाही; तो न्यायालयीन परीक्षणात टिकणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकार, आंदोलक आणि विरोधकांनी घोषणांच्या स्पर्धेपेक्षा आयोगाचा डेटा, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचे पुरावे आणि 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाबतची कायदेशीर बाजू मजबूत करण्यावर भर दिला पाहिजे. आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रश्नात रस्त्यावरील दबाव तात्पुरता निर्णय घडवू शकतो; पण त्या निर्णयाला दीर्घ आयुष्य देण्याची ताकद शेवटी कायदा आणि पुराव्यांमध्येच असते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या सहाव्या आणि विसाव्या दिवशी सरकारने दिलेल्या पत्रांची तुलना हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार मूलभूत मुद्द्यांत मोठा बदल झाला नाही; अंतिम पत्रात 90 दिवसांची कार्यवाहीची मुदत, जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी, डेटा हस्तांतरण आणि शिंदे समितीच्या दौऱ्यासारख्या काही ठोस अंमलबजावणीच्या बाबी जोडल्या गेल्या. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी जनतेसमोर स्पष्ट केले पाहिजे की पहिल्या प्रस्तावात नेमकी कोणती उणीव होती आणि अंतिम प्रस्तावाने ती कितपत भरून काढली. कारण मधल्या चौदा दिवसांत कार्यकर्त्यांची ऊर्जा खर्च झाली, जरांगे यांची प्रकृती गंभीर झाली आणि महाराष्ट्रात सामाजिक तणाव वाढला. आंदोलन करणे हा लोकशाही अधिकार आहे; पण आंदोलन किती काळ चालवायचे आणि कोणत्या ठोस लाभासाठी चालवायचे, याचाही हिशेब नेतृत्वाने आपल्या समर्थकांना देणे आवश्यक असते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
शरद पवारांनी दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केल्यामुळे महाराष्ट्रातील पावसाच्या तुटीचा प्रश्न पुन्हा राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे. मराठवाड्यासह काही भागांतील पावसाची कमतरता आणि पिकांची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे वृत्त आहे. मात्र दुष्काळ हा केवळ सत्ताधारी-विरोधकांच्या घोषणांचा विषय होता कामा नये. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पर्जन्यमान, पेरणी, जमिनीतील ओलावा, पिकांचे नुकसान आणि जलसाठा यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक आहे. सरकारने परिस्थिती गंभीर असेल तर निर्णय लांबवू नये; विरोधकांनीही केवळ मोठ्या मदतीच्या आकड्यांची स्पर्धा न करता निधी कुठून आणि कोणत्या निकषांवर द्यायचा हे सांगावे. शेतकऱ्याला शेवटी राजकीय सहानुभूतीपेक्षा वेळेत पंचनामा, पीकविमा, कर्जसवलत आणि प्रत्यक्ष खात्यात पोहोचणारी मदत महत्त्वाची असते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
शिवसेनेच्या नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा संघर्ष पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रस्थानी येणे महाराष्ट्राच्या पक्षीय राजकारणासाठी दूरगामी आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दोन्ही गटांना मूळ चिन्ह न देण्याचा पर्याय विचारात घेतला होता का, असा प्रश्न केल्याचे वृत्त आहे; शिंदे गटाने 2019 च्या मतांच्या आकडेवारीचा आधार घेत पक्षसंघटना आणि विधिमंडळ पक्ष यांचे नाते अधोरेखित केले आहे. या संघर्षाचा मूळ प्रश्न केवळ धनुष्यबाण कोणाचा एवढाच नाही. पक्ष म्हणजे निवडून आलेले आमदार, संघटनात्मक सदस्य, पक्षघटना की मतदारांनी दिलेला जनादेश—या प्रश्नांची उत्तरे भविष्यातील अनेक पक्षफुटींना लागू होऊ शकतात. म्हणून या प्रकरणाचा निकाल ठाकरे किंवा शिंदे यांच्यापुरता पाहणे अपुरे ठरेल. भारतीय पक्षव्यवस्थेत अंतर्गत बंडानंतर मूळ पक्षाची ओळख कोणाकडे राहते, याचे अधिक स्पष्ट नियम निर्माण होणे ही लोकशाहीची गरज आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
NEET-UG मधील पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने NTAच्या कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊन यंत्रणा, मनुष्यबळ आणि व्यवस्था तपासण्याची तयारी दर्शवणे ही व्यवस्थेसाठी गंभीर सूचना आहे. न्यायालयाने कायमस्वरूपी कर्मचारी, संस्थात्मक रचना आणि तात्पुरत्या उपायांऐवजी दीर्घकालीन सुधारणा आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे; नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अंतरिम अहवालही सप्टेंबरअखेरीस अपेक्षित आहे. प्रश्न केवळ एका NEET पेपरफुटीचा राहिलेला नाही. लाखो विद्यार्थ्यांचे वर्ष, पालकांचा पैसा आणि वैद्यकीय शिक्षणातील प्रवेशाची समान संधी एका परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे परीक्षा झाल्यानंतर आरोपी पकडणे पुरेसे नाही; प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून वितरणापर्यंत संपूर्ण व्यवस्था leak-resistant करणे आवश्यक आहे. NTAची पुनर्रचना ही प्रशासकीय सुधारणा नसून विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास परत मिळवण्याची परीक्षा आहे.
🔽
#MarathaReservation #SEBC #Maharashtra #Drought #Farmers #SupremeCourt #ShivSena #NEETUG #NTA #AbhijeetRane #MumbaiMitra
Comments