🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मराठा आरक्षणाच्या 10 टक्के SEBC कायद्याविरोधातील आणि समर्थनातील याचिकांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नव्याने तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करणे ही केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेतील तांत्रिक घटना नाही. 9 ऑक्टोबरपासून सुनावणी नव्याने सुरू होणार असल्याने मराठा आरक्षणाची खरी कसोटी आता आंदोलनाच्या मैदानाऐवजी घटनात्मक चौकटीत होईल. सरकारने आरक्षणाचा कायदा केला म्हणून प्रश्न कायमचा संपत नाही; तो न्यायालयीन परीक्षणात टिकणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकार, आं