घरातील दोन महिलांना वर्षाला ३६,००० रुपये, पदवीधर मुलाला १,२०,००० रुपये...
- dhadakkamgarunion0
- 2 days ago
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
घरातील दोन महिलांना वर्षाला ३६,००० रुपये, पदवीधर मुलाला १,२०,००० रुपये, आणि शेतकरी सन्मान निधीचे १८,००० रुपये; म्हणजेच एका कुटुंबाला वर्षाकाठी तब्बल १,७२,००० रुपये थेट बँक खात्यात मिळत आहेत. सोबतच रेशन आणि वैद्यकीय उपचारही मोफत!जेव्हा कोणत्याही कष्टाविना इतकी मोठी रक्कम घरात येत असेल, तर मग कोणी कशाला डोकेफोड करून शिक्षण घेईल आणि कोणता अडाणी कष्ट उपसेल? ही फुकटची आर्थिक रसदच लोकांना आळशी बनवत आहे. जेव्हा पोटापाण्याची चिंताच उरत नाही, तेव्हाच जंतर-मंतरवर सरकारविरुद्ध बोंबलण्यासाठी फुकटचा वेळ मिळतो. सरकारने या खैराती योजना आणि मोफत वाटप तातडीने बंद केल्या पाहिजेत. एकदा का हा फुकटचा पैसा मिळणे बंद झाले, की जंतर-मंतरवरची ही सगळी रिकामटेकडी गर्दी आंदोलने सोडून स्वतःच्या पोटापाण्याच्या आणि कामधंद्याच्या मागे लागेल, हेच कटू वास्तव आहे!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
भारतात काल हायड्रोजनवर चालणाऱ्या पहिल्या रेल्वे गाडीचे झालेले उद्घाटन देशाच्या वाहतूक क्षेत्रात एका नव्या युगाची पहाट घेऊन आले आहे. जिंद ते सोनेपत मार्गावर धावणारी ही ट्रेन पर्यावरणपूरकतेचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे; कारण यातून धूर किंवा उष्णतेऐवजी केवळ पाण्याचे उत्सर्जन होणार आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानांतर्गत या ट्रेनची बहुतांश निर्मिती देशातच झाली असून, केवळ फ्युएल सेल्स स्टॅक्सचे उत्पादन सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर भारतात सुरू आहे, जे भविष्यात व्यापारी स्तरावर वाढेल. कमाल ७५ किमी ताशी वेग आणि अवघ्या ५ ते २५ रुपयांमधील तिकीट यामुळे ही गाडी सर्वसामान्यांसाठी किफायतशीर ठरेल. डिझेलची आयात कमी करून परकीय चलनाची बचत करणारे आणि पर्यावरणाचे जतन करणारे हे पाऊल भारताला शाश्वत विकासाच्या दिशेने वेगाने पुढे नेणारे ठरेल, यात शंका नाही. ऊर्जा निर्मितीच्या वेगळ्या आणि अपारंपारिक वाटा चोखाळून मोदी सरकारने देशाला अग्रेसर केले आहे. मोदी सरकारचे हार्दिक अभिनंदन.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
NEET पेपरफुटीच्या आरोपींना शिक्षा झाली, फेरपरीक्षा होऊन निकालही लागला; मग जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा नेमका हेतू काय? आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय नेत्यांची किंवा पीडित विद्यार्थ्यांची संख्या तिथे नगण्यच आहे. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले कारण यामागे देशहितापेक्षा राजकीय षडयंत्र अधिक होते. वीस दिवसांनंतर वांगचुक यांचे प्राण वाचवण्यासाठी सरकारने त्यांना रुग्णालयात हलवले, तेव्हा आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांनाच धक्काबुक्की केली. यावरून 'वांगचुक मेले तरी चालतील, पण आंदोलन जिवंत राहिले पाहिजे' हाच विरोधकांचा कुटिल हेतू स्पष्ट होतो. आगामी 'डिलिमिटेशन बिल' (Delimitation Bill) रोखण्यासाठी विरोधकांना एकत्र आणण्याची ही रणनीती आहे. परंतु, कोणतीही परिस्थिती संयमाने कशी हाताळायची हे ठाऊक असलेल्या सरकारसमोर विरोधकांचे हे हिंसक आणि बोगस मनसुबे कधीही यशस्वी होणार नाहीत!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
देशातील न्यायालयांमध्ये असणारे अंधारलेले कॉरिडोर्स, दुर्गंधीयुक्त स्वच्छतागृहे आणि वकिलांसाठी असणाऱ्या कोंदट बार रूम्स ही आजची विदारक वास्तविकता आहे. न्यायालयाच्या या दुरवस्थेमुळे गुन्हेगाराला शिक्षा घोषित होण्यापूर्वीच, तिथे पाऊल ठेवल्यापासून निरपराध फिर्यादीला आपणच शिक्षा भोगत आहोत की काय, असा भास होऊ लागतो. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. "न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधांच्या अभावासाठी 'निधीची कमतरता' हे कारण अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही," असा कडक इशारा कोर्टाने दिला आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि सामान्य नागरिकांचा हक्क जपण्यासाठी सर्व राज्यांनी न्यायालयांचे आधुनिकीकरण करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. आता तरी राज्यकर्ते जागे होऊन न्यायालयांचा कायापालट करणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*,
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने घेतलेले निर्णय खरोखरच ऐतिहासिक आहेत. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना रात्रीच्या अंधारात, जीव धोक्यात घालून पिकांना पाणी द्यावे लागत होते. ही दुरवस्था संपवून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याची झालेली घोषणा अत्यंत दिलासादायक आहे. इतकेच नव्हे तर, ७.५ एचपी पर्यंतच्या शेतीपंपांचे वीज बिल कायमस्वरूपी माफ करणे, मागील ४८ हजार कोटींची वीज बिल थकबाकी आणि २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी यामुळे बळिराजा चिंतामुक्त झाला आहे. केंद्र सरकारचे वार्षिक ६,००० रुपये आधीच मिळत आहेत. एकीकडे १०० कोटींच्या वसुलीत मग्न असलेले महाविकास आघाडीचे निष्क्रिय सरकार आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे फडणवीस सरकार! सुज्ञ शेतकरी या दोन्ही राजवटींमधील फरक चांगलाच ओळखतात आणि आगामी काळात या जाणीवेतूनच महायुती सरकारला भक्कम पाठिंबा देतील.
🔽
#AbhijeetRane #NarendraModi #DevendraFadnavis #SonamWangchuk #Mahayuti #BJP #NEET #HydrogenTrain #IndianRailways #PMKisan #LadkiBahinYojana #Farmers #Judiciary #SupremeCourt #JantarMantar #Maharashtra #India #Politics #Governance #Development
Comments