🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The drowning of eight students during a trip to Diveagar is not merely a tragic accident; it should trigger a serious review of safety rules governing educational and coaching-class excursions. Forty-eight students had reportedly travelled to the coastal destination when the tragedy occurred. Beaches can appear harmless even when underwater currents, sudden depth changes and waves create conditions that inexperienced visitors cannot recogn

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतर आजपासून पीकनुकसानीचे पंचनामे सुरू होत आहेत. दीर्घ पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे सरकारने मान्य केले असून चारा छावण्यांचाही विचार सुरू आहे. पण शेतकऱ्याच्या दृष्टीने प्रश्न पंचनामा झाला की नाही हा नसून, त्याच्या खात्यात मदतीचे पैसे कधी जमा होणार हा आहे. मागील आपत्तींमधील नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा करणारे शेतकरी आजही आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा कागदपत्रे, पाहणी

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Two young men dying after allegedly inhaling toxic fumes inside a public toilet in Goregaon is not merely an accident; it raises a fundamental question about urban governance. Reports say six people have died in similar toxic-fume incidents in Mumbai public toilets over four years. After the latest deaths, BMC demolished more than 50 unauthorised structures nearby, while investigators are examining whether chemical waste from an industrial

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* नास्तिक विचारवंत विद्यानंद बापट पुणे पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची चर्चा सुरू होणे ही एक सकारात्मक बाब आहे. डीजे आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या प्रश्नावर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे ते अलीकडे सार्वजनिक चर्चेत आले. आता निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा विचार असेल, तर त्यांनी मांडलेले मुद्दे प्रत्यक्ष सार्वजनिक धोरणात कसे उतरवणार याचीही कसोटी लागेल. पदवीधर मतदारसंघाचा प्रतिनिधी हा केवळ पक्षाचा आणखी एक आमदार नसावा; शिक्षण, रोजगार, नागरी प्रश्न आणि तरुणांच्

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Nashik case involving Dr Manisha Jejurkar’s death deserves careful investigation rather than a social-media trial. Police are reportedly examining mobile phones and other digital evidence, while the accused have been sent to judicial custody. At this stage, allegations remain allegations and guilt can only be determined through investigation and the judicial process. Digital evidence can be extremely important in reconstructing communi

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* काँग्रेसचे माजी आमदार आणि बुलढाण्यातील महत्त्वाचे नेते राहुल बोंद्रे यांच्या संभाव्य भाजप प्रवेशाकडे केवळ आणखी एक पक्षांतर म्हणून पाहता येणार नाही. २२ सप्टेंबरला त्यांचा भाजप प्रवेश होणार असल्याचे वृत्त आहे. चिखलीत बोंद्रे आणि विद्यमान भाजप आमदार श्वेता महाले हे दीर्घकाळ प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. त्यामुळे प्रश्न असा की भाजप विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी स्थानिक प्रतिस्पर्ध्यांनाही एका छताखाली आणत आहे का? दुसरीकडे काँग्रेससाठी ही धोक्याची घंटा आहे. महा

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Maharashtra’s proposal to reduce 158 teaching posts across government medical colleges raises a basic question: should “minimum staffing norms” become the ceiling for public healthcare? The medical teachers’ association says the proposed restructuring would cut 31 posts at Pune’s B.J. Government Medical College alone. These teachers do not merely conduct lectures; many also provide clinical services at attached public hospitals such as Sas

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* A new 0.4% fee on merchant UPI transfers above ₹2,000, scheduled from October 15, has triggered concern among retailers, who warn that some small merchants could return to cash to avoid additional transaction costs. The policy question is not whether payment infrastructure should be free forever—banks and payment providers incur genuine costs—but how those costs should be distributed without weakening one of India’s most successful digital

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The political temperature in Bhor has risen sharply ahead of the Pune District Central Cooperative Bank electoral process, with BJP and NCP functionaries filing complaints against each other after allegations that vehicles were used to block directors from reaching a cooperative society meeting. Both sides have accused the other of intimidation. This episode reveals a fundamental contradiction within the Mahayuti: parties that share power

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Maharashtra ST’s decision to make NCMC cards compulsory for women and senior citizens from September 1 has turned into another example of implementing technology before ensuring the system is ready. Server failures and scanning glitches have forced eligible passengers to buy full-fare tickets, triggering unnecessary disputes with conductors. The administration has now announced temporary manual concessions, but why was the scheme launched

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एखाद्या नेत्याच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करण्याची वस्तुनिष्ठता आपल्याकडे असली पाहिजे. दहीहंडीच्या बाबतीत जितेंद्र आव्हाड यांचे योगदान असेच निर्विवादपणे दखल घेण्यासारखे आहे. स्थानिक धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरेच्या चौकटीत असलेल्या दहीहंडीला त्यांनी भव्य मंच, मोठी बक्षिसे, सेलिब्रिटी, प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त सहभाग आणि स्पर्धात्मक स्वरूप देऊन आधुनिक ‘मेगा इव्हेंट’मध्ये रूपांतरित केले. त्यांच्या ‘संघर्ष दहीहंडी’ने गोविंदा पथकांना प

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane The anti-DJ agitation in Pune has apparently been “suspended” even before it could properly begin. Perhaps agitation, after all, is not everyone’s cup of tea! Whatever one may think of CJP, a group of youngsters demonstrated enough organisational strength to sustain an agitation and even force a minister’s resignation. Their methods can certainly be criticised, but compare that determination with Pune’s anti-DJ campaign. Despite having a ge

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Union Home Minister Amit Shah has sent a strong message against illegal infiltration, declaring that “India is not a Dharamshala” where anyone can enter and settle unlawfully. He asserted that the Narendra Modi government is determined to intensify action against infiltrators and make India “infiltrator-free” within a very short period.Shah also stressed the importance of preparing today for tomorrow’s national security challenges. Address

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* FCRA आणि विदेशी निधीच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांची भूमिका तपासली तर एक अस्वस्थ करणारा विरोधाभास दिसतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये काँग्रेस आणि भाजपाने विदेशी स्रोतांकडून निधी स्वीकारून तत्कालीन FCRAचे उल्लंघन केल्याचे ठरवले होते. त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात 2016 आणि 2018 च्या वित्त विधेयकांद्वारे ‘foreign source’च्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आणि त्याचा परिणाम 1976 पासून पूर्वलक्षी करण्यात आला. त्यामुळे राजकीय पक्षांवरील जुन्या देणग्यांसंद

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* राज्यातील सुमारे दोन कोटी नावे मतदार यादीतून ‘वगळली’ जाणार असल्याची बातमी मांडताना संजय राऊत यांनी जणू काही मोठे राजकीय षडयंत्र सुरू असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. मात्र तपशील पाहिला तर चित्र वेगळे दिसते. यामध्ये सुमारे 35 लाख मृत, 18 लाख दुबार नोंदी, 75 लाख गैरहजर आणि 76 लाख स्थलांतरित मतदारांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. मृत आणि दुबार नावे मतदार यादीत ठेवण्याचे कारणच काय? स्थलांतरित अथवा चुकीने वगळल्या गेलेल्या पात्र मतदारांसाठी नियमानुसार दाव

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* "Not every project can go to Gujarat; states like Tamil Nadu and Andhra Pradesh are also watching closely. I felt bad about the Tamil Nadu BJP Core Committee meeting taking place at Amit Shah's residence—it is wrong. You cannot assign everything to Gujarat, including AI, semiconductor wafer facilities, the 2030 Commonwealth and Police Games, and the 2036 Olympics. This does not represent an inclusive development model for India."— K. Annam

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Some liberals are claiming that only Pakistan and the Sangh Parivar celebrate August 14—has sparked debate regarding selective criticism. Critics point out that the Rashtra Seva Dal-run Raosaheb Patwardhan Vidyalaya in Pune has a long-standing tradition of celebrating India's Independence Day on the night of August 14. This raises questions about why they chose to target the Sangh Parivar while ignoring similar practices within socialist i

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Student protests demanding reforms in Jharkhand’s JPSC exam highlight the universal reality that ruling dispensations—regardless of ideology—rarely welcome tough accountability. Interestingly, political narratives shifted as opposition parties backed the agitating youth rather than labeling them, proving how power dynamics dictate public responses. While the state government accepted partial demands by seeking commission resignations and i

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The violent clashes at Jantar Mantar, which left several police personnel injured and subjected to verbal abuse, have sparked understandable outrage among citizens demanding immediate accountability. While the emotional call for public retaliation reflects deep public frustration over the lawlessness witnessed during the demonstrations, extrajudicial violence can never be a substitute for the rule of law. Empowering law enforcement through

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार नीट (UG) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधातील आंदोलनातील १३ एफआयआर मागे घेण्यात येणार असून, आंदोलकांविरोधातील सर्व प्रकरणे कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहेत. उपराज्यपालांच्या मंजुरीने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी याबाबतची प्रेसनोट जारी केली असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या अटकेतील व्यक्तींची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, नीट ॲडमिट कार्ड असल्याशिवाय सुटका होणार नाही, पोलिस पकडून