राज्यातील सुमारे दोन कोटी नावे मतदार यादीतून ‘वगळली’ जाणार ...
- dhadakkamgarunion0
- Aug 21
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
राज्यातील सुमारे दोन कोटी नावे मतदार यादीतून ‘वगळली’ जाणार असल्याची बातमी मांडताना संजय राऊत यांनी जणू काही मोठे राजकीय षडयंत्र सुरू असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. मात्र तपशील पाहिला तर चित्र वेगळे दिसते. यामध्ये सुमारे 35 लाख मृत, 18 लाख दुबार नोंदी, 75 लाख गैरहजर आणि 76 लाख स्थलांतरित मतदारांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. मृत आणि दुबार नावे मतदार यादीत ठेवण्याचे कारणच काय? स्थलांतरित अथवा चुकीने वगळल्या गेलेल्या पात्र मतदारांसाठी नियमानुसार दावे व अपील करण्याची प्रक्रियाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला सरसकट ‘मतदार वगळण्याचे कारस्थान’ ठरवणे दिशाभूल करणारे ठरते. वस्तुतः याकडे मतदार यादीचे शुद्धीकरण आणि अद्ययावतीकरण म्हणून पाहणे अधिक योग्य आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे आवश्यकच; पण आकडे सांगताना त्यामागचे संपूर्ण वास्तव सांगण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
शहजाद पूनावाला यांनी भाजप सोडताना मांडलेले आर्थिक कारण राजकारणात सक्रिय होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी विचार करण्यासारखे आहे. पक्षाचा प्रवक्ता असणे म्हणजे पगारी नोकरी असेलच असे नाही. इतर अनेक प्रवक्त्यांकडे व्यवसाय, नोकरी किंवा उत्पन्नाची स्वतंत्र साधने असतात; त्यामुळे विनामोबदला राजकीय भूमिका मांडणे त्यांना शक्य होते. आनंद रंगनाथन यांच्यासारखे विश्लेषक स्वतंत्र व्यावसायिक आणि शैक्षणिक कारकीर्द सांभाळून राजकीय चर्चेत सहभागी होतात. त्यामुळे कोणत्याही पक्षासाठी पूर्णवेळ काम करण्यापूर्वी तरुणांनी स्वतःच्या आर्थिक स्थैर्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. राजकीय निष्ठा घरभाडे भरत नाही आणि घोषणांनी पोट भरत नाही. त्याचवेळी रोजगार, भरतीतील अनियमितता किंवा पेपरफुटीसारख्या प्रश्नांवर सरकार कोणाचेही असो, तरुणांनी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवायलाच हवा. आधी स्वावलंबन, मग पक्षकारण—आणि हक्कांसाठी मात्र सदैव जागरूकता!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
भाजपच्या आयटी सेलशी कोणताही संबंध नसतानाही नरेंद्र मोदी आणि भाजपची सातत्याने, अनेकदा कट्टर कार्यकर्त्यांपेक्षाही प्रभावीपणे बाजू मांडणारा एक मोठा सुशिक्षित आणि बुद्धिवादी समर्थकवर्ग सोशल मीडियावर सक्रिय आहे. मात्र UGC नियम, ॲट्रॉसिटी कायद्यातील प्रस्तावित बदल, आरक्षणविषयक धोरणे आणि मुस्लिम तुष्टीकरणाचा त्यांना जाणवणारा कल यामुळे विशेषतः सामान्य प्रवर्गातील या समर्थकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे या नाराजीची सरकारकडून पुरेशी दखल घेतली जात नसल्याची त्यांची भावना आहे. निष्ठावान समर्थक प्रत्येक निर्णयाचे समर्थन करतीलच, असे गृहीत धरणे सत्ताधाऱ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते. वैचारिक समर्थक हा कोणत्याही पक्षाचा मौल्यवान सामाजिक आधार असतो. त्याच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी दुर्लक्ष झाले, तर समर्थक उदासीन होतात आणि उदासीनता पुढे विरोधात बदलू शकते. भाजपने या असंतोषाकडे टीका म्हणून नव्हे, तर वेळेवर मिळालेला राजकीय इशारा म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
भाजपने अकरा वर्षांनंतर अमित मालवीय यांच्या जागी दीपक म्हस्के यांच्याकडे सोशल मीडिया विभागाची जबाबदारी दिली आहे; मात्र याचा अर्थ भाजपचा ‘IT Cell बंद झाला’ असा नाही, तर ही संघटनात्मक पुनर्रचना आहे. या बदलातून मात्र एक महत्त्वाचा धडा घेता येतो. सोशल मीडिया म्हणजे केवळ विरोधकांना ट्रोल करणे, आक्रमक प्रचार करणे किंवा प्रत्येक टीकेला शत्रुत्व समजणे नव्हे. पक्षाच्या धोरणांचे प्रभावी स्पष्टीकरण, समर्थकांच्या शंकांचे निरसन आणि तरुण पिढीशी सुसंवाद हे त्याचे खरे काम असायला हवे. मालवीय यांच्या कार्यपद्धतीतील आक्रमकता आणि नागरिकांना ट्रोल करण्याबद्दल पक्षाच्या वर्तुळातूनही टीका झाल्याचे वृत्त आहे. आजची Gen-Z माहिती पडताळते, प्रश्न विचारते आणि प्रचार व वास्तवातील अंतर ओळखते. त्यामुळे सत्ता, पैसा किंवा डिजिटल यंत्रणेच्या जोरावर मतप्रवाह कायम नियंत्रित करता येत नाही. भाजपच्या नव्या सोशल मीडिया नेतृत्वाने ट्रोलिंगपेक्षा विश्वास, तथ्य आणि संवादाला प्राधान्य दिले, तरच हा बदल अर्थपूर्ण ठरेल.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*,
शाळेतील अपुऱ्या सुविधा दाखवून मुख्याध्यापकांना निलंबित केल्याच्या प्रकरणात आता संबंधित मुख्याध्यापकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शाळेसाठी आवश्यक निधी मिळावा म्हणून स्थानिक खासदारांकडे दोन वर्षांपासून मागणी केली जात होती; मात्र निधी मिळाला नाही. वर्ग सुरू होते, विद्यार्थी शिकत होते, तरीही अभिजीत दिपके यांनी माध्यमांच्या उपस्थितीत पाहणी करून बाकांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेसाठी मुख्याध्यापकांनाच जबाबदार धरल्याचा त्यांचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे तर बाहेरील मुलांना विद्यार्थी म्हणून दाखवल्याचाही त्यांनी दावा केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. शाळेत त्रुटी असतील तर त्या सुधारल्याच पाहिजेत; पण निधी देण्याची सत्ता नसलेल्या शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकाला राजकीय प्रसिद्धीसाठी बळीचा बकरा बनवणे योग्य नाही. मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न राजकीय तमाशा नव्हे, तर प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
🔽
#Maharashtra #Politics #BJP #Election #VoterList #Democracy #Youth #PoliticalAwareness #SocialMedia #Education #Governance #PublicIssues









Comments