FCRA आणि विदेशी निधीच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांची भूमिका तपासली...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
FCRA आणि विदेशी निधीच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांची भूमिका तपासली तर एक अस्वस्थ करणारा विरोधाभास दिसतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये काँग्रेस आणि भाजपाने विदेशी स्रोतांकडून निधी स्वीकारून तत्कालीन FCRAचे उल्लंघन केल्याचे ठरवले होते. त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात 2016 आणि 2018 च्या वित्त विधेयकांद्वारे ‘foreign source’च्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आणि त्याचा परिणाम 1976 पासून पूर्वलक्षी करण्यात आला. त्यामुळे राजकीय पक्षांवरील जुन्या देणग्यांसंदर्भातील कायदेशीर संकट दूर झाले. दुसरीकडे NGO आणि सामाजिक संस्थांच्या विदेशी निधीवर सरकार अधिकाधिक कठोर निर्बंध घालत गेले. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या विदेशी पैशावर कठोर नियंत्रण आवश्यकच; पण मग प्रश्न एवढाच—एकाच विदेशी पैशाला राजकीय पक्षांसाठी वेगळा आणि सामाजिक संस्थांसाठी वेगळा न्याय का? राष्ट्रहिताचा निकष असेल तर तो सर्वांसाठी समान असला पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पेट्रोल आयात कमी करायची, परकीय चलन वाचवायचे आणि शेतकऱ्यांना फायदा द्यायचा—या उद्देशाने पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण पुढे आले. साखर कारखान्यांना इथेनॉलमधून उत्पन्नाचा नवा मार्ग मिळाला; पण आता साखरेची उपलब्धता आणि किंमत यांचा प्रश्न निर्माण होत असेल आणि त्यावर उपाय म्हणून शुल्कमुक्त साखर आयात करावी लागत असेल, तर मूळ धोरणाचे आर्थिक गणित पुन्हा तपासले पाहिजे. एका बाजूला पेट्रोलमधील इथेनॉलमुळे परकीय चलन वाचवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला साखर आयातीवर तेच परकीय चलन खर्च करायचे, यात निव्वळ फायदा किती? शिवाय इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या कारखान्याचा अतिरिक्त फायदा ऊस उत्पादकाच्या FRPमध्ये आपोआप प्रतिबिंबित होत नाही. त्यामुळे खरा प्रश्न इथेनॉलला विरोधाचा नाही; इथेनॉलमधून निर्माण झालेल्या अतिरिक्त संपत्तीमध्ये शेतकऱ्याचा न्याय्य वाटा किती, याचा आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
नागपूरच्या डागा रुग्णालयातून अवघ्या एका दिवसाच्या नवजात बाळाची चोरी झाल्याने खळबळ उडाली. एका महिलेने लसीकरणानंतर पैसे मिळतील असे आमिष दाखवून आजीकडून बाळ घेतले आणि रुग्णालयातून निघून गेली. मात्र नागपूर पोलिसांनी वेगाने तपास करत काही तासांतच महिलेला बाळासह शोधून काढले आणि चिमुकल्याची सुखरूप सुटका झाली. पण तपासात समोर आलेली प्राथमिक माहिती या गुन्ह्याची करुण बाजू दाखवते आहे.संबंधित महिलेच्या स्वतःच्या तीन दिवसांच्या बाळाचा काही दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला होता आणि त्यामुळे ती मानसिक धक्क्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे. गुन्हा समर्थनीय नाहीच; पण प्रत्येक गुन्ह्यामागे केवळ गुन्हेगारी मानसिकताच असते असेही नाही. कधी कधी असह्य दुःख माणसाचे मानसिक संतुलन हिरावून घेते. या घटनेकडे कायद्याबरोबरच संवेदनशीलतेने पाहण्याचीही गरज आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
राहुल गांधींचा पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. पण त्यामागील राजकीय संदेश पाहता हा विद्यार्थ्यांशी संवाद कमी आणि तरुण मतदारांशी नव्याने नाळ जोडण्याचा प्रयत्न अधिक वाटतो. गेल्या दशकात काँग्रेसला अनेक निवडणुकांत पराभव स्वीकारावा लागला. नरेंद्र मोदींना राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देणारा प्रभावी राजकीय नॅरेटिव्ह उभा करण्याची राहुल गांधींची धडपडही सुरूच आहे. संस्था, निवडणुका, बेरोजगारी आणि सामाजिक न्याय अशा विविध मुद्द्यांवर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली; मात्र त्यातून निर्णायक राष्ट्रीय राजकीय यश अद्याप मिळालेले नाही. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, परीक्षा, रोजगार आणि भवितव्याचे प्रश्न निश्चितच गंभीर आहेत. मात्र विद्यार्थी कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या प्रयोगाची साधने बनू नयेत. म्हणून प्रश्न एवढाच—आज पुण्यात खरोखर ‘छात्रों की गूंज’ ऐकू येणार, की राहुल गांधींची राजकीय झुंज?
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*,
UGC Equity Regulations 2026 विरोधातील लढ्याला सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की वादग्रस्त नियमांचा पुनर्विचार सुरू आहे. सरकारच्या विनंतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने UGCला सर्व याचिकांतील मुद्द्यांवर चार आठवड्यांत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. विशेष म्हणजे जानेवारीतच सर्वोच्च न्यायालयाने हे नियम प्रथमदर्शनी संदिग्ध असून त्यांचा गैरवापर आणि समाजात विभाजन होण्याची शक्यता व्यक्त करत त्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती; तोपर्यंत 2012 चे नियम लागू आहेत. त्यामुळे “सरकारने नियम मागे घेतले” असे अजून म्हणता येणार नाही. मात्र सरकार फेरविचार करत असल्याची कबुली हा विरोध करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. आता चार आठवड्यांनंतर सरकार काय भूमिका घेते—दुरुस्ती, पुनर्लेखन की माघार—याकडे लक्ष असेल.
🔽
#FCRA #Ethanol #ChildSafety #RahulGandhi #UGC #SupremeCourt #India #Politics #Governance #AbhijeetRane #MumbaiMitra
Comments