top of page


A democracy cannot treat a legislator’s mandate like transferable property...
🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* A democracy cannot treat a legislator’s mandate like transferable property. ADR’s latest analysis says 111 sitting MPs and MLAs changed political parties after being elected during 2022–2026: 26 Lok Sabha MPs, seven Rajya Sabha MPs and 78 MLAs. Importantly, ADR’s category is broader than simple defection; it also includes mergers, resignations followed by bypoll victories and disqualification followed by re-election. Yet the larger democra


FCRA आणि विदेशी निधीच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांची भूमिका तपासली...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* FCRA आणि विदेशी निधीच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांची भूमिका तपासली तर एक अस्वस्थ करणारा विरोधाभास दिसतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये काँग्रेस आणि भाजपाने विदेशी स्रोतांकडून निधी स्वीकारून तत्कालीन FCRAचे उल्लंघन केल्याचे ठरवले होते. त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात 2016 आणि 2018 च्या वित्त विधेयकांद्वारे ‘foreign source’च्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आणि त्याचा परिणाम 1976 पासून पूर्वलक्षी करण्यात आला. त्यामुळे राजकीय पक्षांवरील जुन्या देणग्यांसंद


मोदीजींनी आता खरोखरच राजीनामा देऊन टाकावा!...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मोदीजींनी आता खरोखरच राजीनामा देऊन टाकावा! आणि जाता जाता शाह, योगी, हिमंता किंवा शुभेंदू यांच्यापैकी एका कट्टर नेत्याच्या हाती देशाची सूत्रे सोपवून जावे. आम्हाला तर 'जेन झी'ला बरबाद करायला निघालेल्या त्या दिपके आणि वांगचूकला पोलिसांनी दिलेली कडक 'थर्ड डिग्री' थेट बघायची आहे! आणि त्यासोबत त्या केजरीवालला तर बर्फाच्या लादीवर नागडं झोपवून पोलिसांनी तुडवायलाच हवे, तेव्हाच कलेजाला थंडावा मिळेल! आणि मोदीजी, जर तुम्हाला लोकशाहीच्या चौकटीत राहून हे असले 'कडक
bottom of page