महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतर आजपासून...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतर आजपासून पीकनुकसानीचे पंचनामे सुरू होत आहेत. दीर्घ पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे सरकारने मान्य केले असून चारा छावण्यांचाही विचार सुरू आहे. पण शेतकऱ्याच्या दृष्टीने प्रश्न पंचनामा झाला की नाही हा नसून, त्याच्या खात्यात मदतीचे पैसे कधी जमा होणार हा आहे. मागील आपत्तींमधील नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा करणारे शेतकरी आजही आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा कागदपत्रे, पाहणी, अहवाल आणि मंजुरीच्या चक्रात मदत अडकवू नये. ज्या भागात संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त झाल्याचे वस्तुनिष्ठरीत्या स्पष्ट आहे, तेथे तंत्रज्ञान आणि उपलब्ध सरकारी डेटाचा वापर करून प्रक्रिया वेगवान करता येईल. दुष्काळात शेतकऱ्याला सहानुभूतीपेक्षा वेळेवर पैसा हवा असतो; उशिराने मिळालेली मदत अनेकदा मदत राहतच नाही.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
शरद पवार यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, जमीन महसूल माफी आणि तीन दिवसांचे विशेष विधिमंडळ अधिवेशन अशा 17 मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्या आहेत. विरोधी पक्षाने मोठी मदत मागणे सहज शक्य आहे; सरकारसमोर मात्र ती आर्थिकदृष्ट्या उभी करण्याचे आव्हान असते. म्हणून चर्चेचा केंद्रबिंदू केवळ “एक लाख द्यायचे की नाही?” एवढाच नसावा. कोणत्या पिकाचे प्रत्यक्ष नुकसान किती, शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्च किती आणि त्याला पुन्हा पुढील हंगामात उभे राहण्यासाठी किमान किती भांडवल लागेल, यावर मदतीचे सूत्र ठरायला हवे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला राजकीय घोषणांची स्पर्धा नको; त्याला वैज्ञानिक नुकसानमोजणी, पुरेशी मदत आणि ती मिळण्याची निश्चित तारीख हवी आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील अभियंते आणि कंत्राटदार संघटनांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी खर्चात कपात करण्याचा दहा कलमी प्रस्ताव मांडला आहे. आमदारांचे वेतन-पेन्शन 50 टक्क्यांनी कमी करणे, सरकारी सोयी-सवलती व दौऱ्यांवर नियंत्रण आणि मोफत वाटपाच्या योजनांचा फेरविचार अशा सूचना त्यात आहेत. प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही हा सरकारचा निर्णय; पण त्यातून उपस्थित झालेला नैतिक प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आर्थिक संकट आले की सामान्य माणसाला काटकसर सांगणारे सरकार स्वतःच्या खर्चाकडे त्याच कठोरपणे पाहते का? लोकप्रतिनिधींच्या वेतनातून वाचणारी रक्कम दुष्काळाचा संपूर्ण प्रश्न सोडवणार नाही; मात्र संकटात राज्यकर्त्यांनी स्वतःपासून त्यागाची सुरुवात करणे हा विश्वासाचा विषय आहे. शेतकरी पीक गमावत असेल तर सरकारी व्यवस्थेलाही “आपले काय कमी करता येईल?” हा प्रश्न विचारावा लागतो.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील 265 तालुके दुष्काळाच्या छायेत असताना काँग्रेसने सरकारच्या वाढत्या Data Centre धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला आहे—पिण्याचे आणि शेतीचे पाणी कमी असताना पाणीखाऊ उद्योगांना प्राधान्य कसे? प्रश्न रास्त आहे; पण सरकारचे उत्तरही महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार Data Centresना नियमित पाणीपुरवठ्यातील पाणी वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नसून treated sewage किंवा desalinated water वापरण्याची अट असेल. मग खरी कसोटी घोषणेची नसून अंमलबजावणीची आहे. प्रत्येक Data Centreचा पाण्याचा स्रोत, वार्षिक वापर आणि recycled waterचे प्रमाण सार्वजनिक केले तर वाद तथ्यांवर येईल. AI आणि digital economy महाराष्ट्राला हवीच; पण तिच्यासाठी शेतकरी आणि नागरिकांच्या हक्काचे पाणी वापरले जाणार नाही, हे सरकारने केवळ सांगून नव्हे तर पारदर्शक डेटातून सिद्ध केले पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
धाराशिव आणि सोलापूरच्या काही भागांतील शेतकरी विचित्र दुहेरी संकटात सापडले आहेत. गेल्या वर्षीच्या पुरात सुपीक वरचा मातीचा थर वाहून गेला; यंदा पावसाच्या खंडामुळे पिके करपली आणि विहिरी आटू लागल्या. काही शेतकऱ्यांना मागील नुकसानीची मदतही अद्याप मिळालेली नसल्याचे वृत्त आहे. हवामानातील टोकाच्या बदलांसमोर आपली कृषी-आपत्ती व्यवस्था किती अपुरी आहे हे यातून दिसते. दरवर्षी नुकसान झाल्यानंतर पंचनामा आणि भरपाई देणे ही कायमस्वरूपी कृषीनीती होऊ शकत नाही. मृदसंवर्धन, स्थानिक जलसाठे, पीकपद्धती, विमा आणि गावनिहाय जलअंदाज यांना एकत्र करावे लागेल. अन्यथा एका वर्षी सरकार पुरग्रस्त शेतकऱ्याला मदत देईल आणि पुढच्या वर्षी त्याच शेतकऱ्याला दुष्काळग्रस्त म्हणून पुन्हा अर्ज भरावा लागेल.
🔽
#AbhijeetRane #Maharashtra #Drought #Farmers #Sheti #MaharashtraNews #MumbaiMitra #PublicIssues #Governance #Agriculture
Comments