राजस्थानात भाजपला धक्का; गावागावांत काँग्रेसची मुसंडी!...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
राजस्थानात भाजपला धक्का; गावागावांत काँग्रेसची मुसंडी! राजस्थानच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांत सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. समाजमाध्यमांवर फिरणारे आकडे मतमोजणीच्या मधल्या टप्प्यातील होते, पण अंतिम निकालातही काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले. ३७ पैकी २७ जिल्हा परिषदांत काँग्रेसने बहुमत मिळवले, तर भाजपला सहावर समाधान मानावे लागले. नागौरमध्ये आरएलपीने बाजी मारली. ४१९ पंचायत समित्यांपैकी २६९ काँग्रेसकडे, तर ७३ भाजपकडे गेल्या. पंचायत समितीच्या जागांमध्येही काँग्रेसने ३,७०१, तर भाजपने २,१८१ जागा जिंकल्या. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या भागात आणि भाजपच्या अनेक दिग्गजांच्या बालेकिल्ल्यांतही पक्षाची कामगिरी खराब राहिली. ग्रामीण नाराजीचा हा कौल असल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे. स्थानिक निवडणुका स्थानिक प्रश्नांवर ठरतात, हे खरे. पण २०२० मध्ये काँग्रेस सत्तेत असताना पंचायतीत भाजपने बाजी मारली होती आणि २०२३ मध्ये सत्ताबदल झाला. त्यामुळे हा इशारा भाजपला हलक्यात घेता येणार नाही. शहरांतील प्रचारापेक्षा गावांतील प्रश्न सोडवण्याकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. काँग्रेसलाही हा कौल टिकवण्याची कसोटी द्यावी लागेल.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
सत्तेच्या सावलीतले बदलते रंग. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात कुंडाचे आमदार रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ राजा भैया नेहमीच चर्चेत असतात. कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह आणि मुलायम सिंह यादव अशा भाजप व सपा या दोन्ही बाजूंच्या सरकारांत ते मंत्री राहिले. २०१२ मध्ये सपाला २२४ जागांसह स्पष्ट बहुमत असताना, पाठिंब्याची गरज नसतानाही अखिलेश यादव यांनी त्यांना कॅबिनेट मंत्री केले. २०१३ मध्ये पोलीस उपअधीक्षकाच्या हत्येप्रकरणी नाव आल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला, पण सीबीआयच्या क्लीन चिटनंतर ते पुन्हा मंत्री झाले. पुढे २०१८ मध्ये त्यांनी जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) स्थापन केला आणि राज्यसभा निवडणुकीत भाजपला साथ दिली. आज ते अखिलेश यांनाच आव्हान देत आहेत. सपाने दिलेले मंत्रिपद उदारता होती की सत्तेचे गणित, आणि राजा भैयांचे राजकारण तत्त्वांचे की सोयीचे, हे प्रश्न दोन्ही बाजूंना लागू पडतात. राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो, याचाच हा जिवंत नमुना! अंतिम निर्णय मात्र मतदारांच्या हाती आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
कागदावरच बहरले जंगल? पुण्यातील तळजाई, वेताळ टेकडी, रामटेकडीसह बारा ठिकाणच्या मियावाकी वृक्षलागवड प्रकल्पात सुमारे साडेबारा कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे अक्षय जैन आणि निलंबित कार्यालय अधीक्षक जालिंदर पाटील यांनी केला आहे. जानेवारी ते मार्चदरम्यान ६८ हेक्टरवर दोन लाख चार हजार झाडे लावल्याचे दाखवून ३१ मार्चलाच बिले अदा झाली, पण कामाचे आदेश मे महिन्यात निघाले, असा त्यांचा कागदपत्रांवर आधारित दावा आहे. निविदा न काढता खर्च झाल्याचा आणि रोपे वाळल्याचा आरोपही आहे. अनियमिततेवर बोट ठेवणाऱ्या अधीक्षकालाच निलंबित केले गेले, तर प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना कोणता संदेश जातो? हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत आणि वन विभागाची बाजू यायची आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दखल घेतल्याचे सांगितले जाते. आता स्वतंत्र चौकशी, जागेवर झाडांची मोजणी आणि खर्चाचा तपशील जाहीर व्हावा. दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई व्हावी आणि आरोप खोटे ठरल्यास तेही स्पष्टपणे सांगितले जावे. हिरवाई कागदावर नव्हे, टेकडीवर दिसायला हवी.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
फुटपाथ कोणाचा? करदात्याचा की अतिक्रमणाचा? पुण्यात वाहतूक कोंडी, पार्किंग आणि अस्वच्छतेने कहर केला आहे, आणि फुटपाथ व फ्रंट मार्जिनवरील अवाढव्य अतिक्रमण हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. पाणीपुरी, चाट, ज्यूस, पंक्चर, कपडे, फळे अशा अनधिकृत टपऱ्यांची संख्या अधिकृत फेरीवाल्यांपेक्षा कैक पटीने वाढली आहे. चालायला फुटपाथ उरलेला नाही. ग्राहकांची वाहने रस्त्यावर उभी राहतात, कचऱ्याचे ढीग साचतात आणि गटारे तुंबतात. हे व्यावसायिक कर भरत नाहीत, पण दुरुस्तीचा कोट्यवधींचा भुर्दंड प्रामाणिक पुणेकर करदाता सोसतो. समाजमाध्यमांवर फिरणारे आकडे अतिशयोक्त असले, तरी वास्तव नाकारता येत नाही. कारवाईनंतर काही दिवसांतच टपऱ्या परततात, कारण त्यांना स्थानिक हप्तेखोरीच्या साखळीचे संरक्षण आहे. व्यावसायिक कुठून आला, यापेक्षा तो नियम मोडतो का, हा खरा प्रश्न आहे. २०१७ नंतर नवे फेरीवाला परवानेही दिलेले नाहीत. त्यामुळे अधिकृत फेरीवाला क्षेत्रे वाढवावीत आणि अनधिकृतांवर सातत्याने कारवाई करावी. नियम मोडणारे मोकाट आणि नियम पाळणाऱ्यांवर भुर्दंड, हे चित्र बदलायलाच हवे. फुटपाथ पादचाऱ्यांचा आहे, हे महापालिकेने विसरू नये.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
चकचकीत रुग्णालयांच्या नावापुढे ‘धर्मादाय’; सद्यस्थिती काय? पुण्यातील रुबी, जहांगीर, सह्याद्री, दीनानाथ मंगेशकर यांसारखी अनेक मोठी रुग्णालये धर्मादाय आहेत, हे किती रुग्णांना माहीत असते? कॉर्पोरेट रूप पाहूनच गरीब रुग्ण माघारी फिरतो आणि हक्काच्या मोफत किंवा सवलतीच्या उपचारांपासून वंचित राहतो. म्हणूनच २०१८ मध्ये धर्मादाय आयुक्तांनी नावापुढे ‘धर्मादाय’ शब्द लावण्याचा आदेश दिला. दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही याचा पाठपुरावा केला होता. पण अनेक रुग्णालयांनी दुर्लक्ष केल्याने सरकारने आता मोफत उपचार आणि राखीव खाटांची माहिती देणारा डिजिटल डॅशबोर्ड सक्तीचा केला आहे. कायद्यानुसार दहा टक्के खाटा निर्धनांसाठी मोफत, तर दहा टक्के आर्थिक दुर्बलांसाठी सवलतीत राखीव असतात. निर्धनांसाठी उत्पन्नमर्यादा आता १.८० लाख, तर दुर्बलांसाठी ३.६० लाख रुपये आहे. पण फलक आणि डॅशबोर्ड पुरेसे नाहीत. खाटा खरोखर गरिबांना मिळतात का, याची नियमित तपासणी हवी. नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि रुग्णांनीही आपला हक्क मागायला संकोच करू नये. ‘धर्मादाय’ नावात आणि आचरणातही दिसले, तरच हेतू सफल होईल.
🔽
#AbhijeetRane #RajasthanPolitics #Congress #BJP #RajaBhaiya #Pune #Miyawaki #AntiEncroachment #FootpathRights #CharityHospitals #PublicAccountability #MumbaiMitra









Comments