राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एखाद्या नेत्याच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करण्याची वस्तुनिष्ठता...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एखाद्या नेत्याच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करण्याची वस्तुनिष्ठता आपल्याकडे असली पाहिजे. दहीहंडीच्या बाबतीत जितेंद्र आव्हाड यांचे योगदान असेच निर्विवादपणे दखल घेण्यासारखे आहे. स्थानिक धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरेच्या चौकटीत असलेल्या दहीहंडीला त्यांनी भव्य मंच, मोठी बक्षिसे, सेलिब्रिटी, प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त सहभाग आणि स्पर्धात्मक स्वरूप देऊन आधुनिक ‘मेगा इव्हेंट’मध्ये रूपांतरित केले. त्यांच्या ‘संघर्ष दहीहंडी’ने गोविंदा पथकांना प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिली; सामान्य वस्तीतला गोविंदा या उत्सवाचा खरा हिरो बनला. महाराष्ट्रातील गोविंदा पथकांना परदेशात नेऊन, विशेषतः स्पेनमधील मानवी मनोऱ्यांच्या परंपरेशी संवाद घडवून, त्यांनी दहीहंडीला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून देण्याचाही प्रयत्न केला. आव्हाडांच्या राजकारणावर मतभेद जरूर असतील; पण दहीहंडीला ग्लॅमर, व्यावसायिकता आणि व्यापक ओळख देणारा ‘ट्रेंडसेटर’ म्हणून त्यांचे योगदान मान्य करावेच लागेल!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
सामान्य वाहनचालकाला नवनव्या नियमांच्या कचाट्यात पकडण्यात नितीन गडकरींचे मंत्रालय नेहमीच आघाडीवर दिसते. आता वाहतूक नियम मोडल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्सचे पॉइंट कमी करून अखेर लायसन्स निलंबित किंवा रद्द करण्याची नवी व्यवस्था प्रस्तावित आहे. रस्ते सुरक्षित व्हायलाच हवेत आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईही झालीच पाहिजे; प्रश्न नियमांचा नाही, त्यांच्या समान अंमलबजावणीचा आहे. सामान्य माणसाला HSRP नंबरप्लेटपासून सीटबेल्टपर्यंत नियमांचा बडगा दाखवला जातो; पण मंत्री, आमदार, खासदार आणि सरकारी वाहनांनाही हेच नियम तितक्याच कठोरपणे लागू होत आहेत का, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. रोज नवा नियम आणून सामान्य नागरिकाला दंडाच्या भीतीत ठेवण्याऐवजी आधी अस्तित्वातील नियम सर्वांसाठी समान करा. अन्यथा अशा ‘मोहम्मद तुघलकी’ प्रयोगांतून रस्ता सुरक्षा कमी आणि सामान्य माणसाची लूट व छळ अधिक होत असल्याची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
छगन भुजबळांनी आता एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे—ते केवळ ओबीसी समाजाचे नेते नाहीत, तर महाराष्ट्र सरकारमधील जबाबदार मंत्री आहेत. मराठा समाजाला कायदेशीर चौकटीत काही सवलती मिळत असतील तर प्रत्येक निर्णयाकडे ओबीसी विरुद्ध मराठा अशा संघर्षाच्या चष्म्यातून पाहणे महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी घातक आहे. जात पडताळणीमध्ये गैरप्रकार होत असतील तर पुरावे द्या, चौकशीची मागणी करा; पण प्रत्येक वेळी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देऊन वातावरण तापवणे मंत्रिपदाला शोभणारे नाही. मनोज जरांगे यांच्या आक्रमक भाषेवर आपण टीका करतो, तर भुजबळांच्या सततच्या संघर्षात्मक भूमिकेवरही तितकीच टीका झाली पाहिजे. ओबीसींचे हित जपणे त्यांचा अधिकार आहे; पण त्यासाठी मराठा समाजाच्या प्रत्येक मागणीकडे संशयाने पाहणे योग्य नाही. दोन मोठ्या समाजांना समोरासमोर उभे करण्याऐवजी भुजबळांनी मंत्री म्हणून सामाजिक समन्वयाची भूमिका घ्यावी!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने पारंपरिक पद्धतीने उत्सव साजरे करण्याचे आवाहन करतात, अतितीव्र DJच्या आवाजाला तर त्यांनी ‘भूकंपासारखे’ म्हटले; पण त्यांच्याच नागपुरात पोलीस आयुक्तांच्या DJबंदीच्या आदेशावरून आयोजक आणि प्रशासन आमनेसामने येतात, हे दुर्दैवी आहे. विशेष म्हणजे भाजपमध्येच या विषयावर परस्परविरोधी भूमिका दिसतात—कुणी बंदीचे समर्थन करतो, तर कुणी विरोध! मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख असताना त्यांच्या भूमिकेला त्यांच्याच पक्षातून आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांत पुरेसे पाठबळ मिळत नसेल, तर सामान्य नागरिकाने काय समजायचे? कायदा हा चर्चेचा विषय असू शकतो; पण लागू असलेला आदेश पाळणे हा पर्याय नसून कर्तव्य आहे. फडणवीसांनी आता केवळ आवाहने न करता स्पष्ट धोरण आणि कठोर अंमलबजावणी करावी. अन्यथा महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्र्यांचे ऐकतो तरी कोण?’ असे म्हणण्याची वेळ येईल!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मराठा आरक्षणासारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आणि तिचे अध्यक्षपद राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे दिले असेल, तर त्या पदाची जबाबदारीही त्यांनी तेवढ्याच गांभीर्याने पार पाडली पाहिजे. मराठा समन्वयकांच्या आरोपानुसार सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे आणि SCBC आरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर अपेक्षित बैठका आणि संवादच होत नसतील, तर उपसमिती अस्तित्वात कशासाठी आहे? आंदोलन पेटल्यानंतर शिष्टमंडळ घेऊन जाणे आणि आश्वासने देणे म्हणजे प्रश्न सोडवणे नव्हे. अशा विषयात सातत्याने संवाद, नियमित बैठका, निर्णयांचा पाठपुरावा आणि समाजासमोर पारदर्शक अहवाल आवश्यक असतो. विखे पाटील यांनी आरोपांना तथ्यांसह उत्तर द्यावे आणि केलेल्या कामाचा हिशेब जाहीर करावा. अन्यथा ‘काम नाही तर अध्यक्षपद कशाला?’ हा मराठा समाजाचा सवाल चुकीचा म्हणता येणार नाही!
🔽
#AbhijeetRane #MumbaiMitra #DahiHandi #JitendraAwhad #RoadSafety #NitinGadkari #TrafficRules #OBC #MarathaReservation #ChhaganBhujbal #DevendraFadnavis #DJBan #MaharashtraPolitics #MarathaCommunity #Governance
Comments