🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* आज गणरायाचे आगमन होत आहे आणि महाराष्ट्राच्या सर्वांत मोठ्या सांस्कृतिक लोकोत्सवाला सुरुवात होत आहे. गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक विधी राहिलेला नाही; तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. घराघरातील गणपतीपासून सार्वजनिक मंडळांपर्यंत, मूर्तिकारांपासून ढोल-ताशा पथकांपर्यंत आणि आरास करणाऱ्या कलाकारांपासून छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत लाखो लोक या उत्सवाशी जोडलेले आहेत. लोकमान्य टिळकांनी या उत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप देताना समाजाला एकत्र आणण्याच

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Ganeshotsav is a celebration for devotees, but for Mumbai Police it is also one of the most demanding security operations of the year. Millions of people visit major mandals, roads remain crowded late into the night, traffic patterns change continuously and the eventual immersion processions create an enormous logistical challenge. This year, the possibility of a major Maratha reservation mobilisation adds another layer of complexity. The

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Student protests demanding reforms in Jharkhand’s JPSC exam highlight the universal reality that ruling dispensations—regardless of ideology—rarely welcome tough accountability. Interestingly, political narratives shifted as opposition parties backed the agitating youth rather than labeling them, proving how power dynamics dictate public responses. While the state government accepted partial demands by seeking commission resignations and i

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* अमेरिकन टेक दिग्गज 'मेटा' (फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम) आणि भारत सरकार यांच्यातील अलिकडच्या घडामोडींनी डिजिटल नियमावलीचा नवा पायंडा पाडला आहे. जंतर-मंतरवरील पेड कॅम्पेन असो वा तांत्रिक गोंधळामुळे पंतप्रधानांच्या व्हिडिओवर झालेली कारवाई असो, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दाखवलेली कठोर भूमिका डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना योग्य तो धडा देणारी ठरली आहे. जागतिक स्तरावर बड्या टेक कंपन्यांची एकाधिकारशाही आणि मस्तवालपणा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. मात्र, भारतात

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* शांततापूर्ण आंदोलनाचा लोकशाहीतील अधिकार अबाधित राखतानाच, त्यादरम्यान होणारी कायदा व सुव्यवस्थेची पायमल्ली रोखण्यासाठीच्या उपायांवर ही मांडणी प्रकाश टाकते. आंदोलकांवर हिंसेचा वापर करण्याऐवजी, देशविरोधी घोषणाबाजी आणि वैयक्तिक चिखलफेक करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर चौकटीतून कारवाईची मागणी केली गेली आहे. आर्थिक क्षेत्रातील 'सिबिल स्कोअर'च्या धर्तीवर व्यक्तीच्या सामाजिक आणि कायदेशीर वर्तनाचा 'व्यक्तिमत्त्व स्कोअर' तयार करण्याची कल्पना नावीन्यपूर्ण असली, तरी तिच

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सुप्रीम कोर्टाने जंतर मंतरवरील आंदोलनातील हिंसेचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेश देत स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची गरज व्यक्त केली, पण CJP ने ही ऑर्डर मान्य नसल्याचे सांगून उद्धटपणा दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नाकारणे म्हणजे अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्नच. त्यांचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी CNN TV18 वर दिलेल्या मुलाखतीत आंदोलनाच्या ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक पोलिसांनी येऊ दिले असा प्रश्न उपस्थित केला, पण आयोजक म्हणून जबाबदारी टाळून ती पोलिसांवर ढ

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The reality of the CJP protest is far from the fake narrative being pushed. Across the entire duration and locations, the actual Gen Z student participation never even touched a lakh, with many attending under coaching class pressure, some just to watch, and others to create social media content. In contrast, Bhim Army and Namazwadi Party workers with criminal backgrounds were visibly present, and police data shows 2402 criminals identifie

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The escalating political showdown in Maharashtra and across the nation regarding paper leaks and competitive examination irregularities highlights a deep-seated crisis in India's academic governance. While Prime Minister Narendra Modi’s announcement to set up fast-track courts under new anti-paper leak legislation demonstrates a step toward legal accountability, ongoing student agitations signal that systemic trust remains severely fractur

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मुंबईतील कंत्राटे आणि प्रकल्पांमधील कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारवर टीका करणे लोकशाहीत गैर नाही; पूर्वी भाजपही असेच आरोप करत असे. देवेंद्र फडणवीस स्वतःवरील टीका म्हणजे 'राज्याची बदनामी' असा कांगावा करत आहेत, जो अत्यंत बाष्कळ व हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्र हा कोणत्याही नेत्यापेक्षा मोठा असून, त्याच्या विकासात सर्वच पक्षांचे मोठे योगदान आहे. वास्तविक, गुजराती लोकांमुळे मुंबईचा विकास झाला किंवा हिंदी सक्तीचे प्रयत्न, अशी विध

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* A special committee of women MLAs in Maharashtra will now review laws on religious conversion and sexual harassment in private companies. This move signals recognition that existing frameworks are inadequate to protect vulnerable citizens and employees. Too often, cases of coercion, exploitation, and harassment are brushed aside or lost in bureaucratic delays. By placing women legislators at the center of this review, the state acknowledge

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate over India’s Constitution resurfaces whenever governance falters, but the truth is clear: the fault lies not in the document, but in those entrusted to uphold it. When an honest officer works within constitutional boundaries, the system’s true strength becomes visible. Babasaheb Ambedkar’s timeless words resonate today: “However good a Constitution may be, it will turn out bad if those who are called to work it happen to be a ba

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात ‘आरक्षण विरुद्ध मेरीट’ हा वाद NEET पेपरफुटीने पूर्णपणे नागडा केला आहे. भ्रष्ट मार्गाने १०–१५ लाख रुपये देऊन पेपर विकत घेणारे धनाढ्य व वर्णवर्चस्ववादी लोक सामाजिक न्यायाला लाथाडतात आणि स्वतःला ‘मेरिटधारक’ म्हणवतात. साधनसुचितेच्या जोरावर मिळवलेलं हे तथाकथित मेरीट म्हणजे स्वार्थी नफेखोरीचं प्रतीक आहे. सेतु माधव पगडींनी आपल्या आत्मकथनात भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेल्या मेरीटचं मतलबी समर्थन केलं होतं—तेच आजच्या वास्तवाचं आरसाप्रमाणे आहे. NEET घोटाळ्याने दाखवून दि

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* भिमाजी कांबळेच्या घटनेनंतर “कायद्याने न्याय होईल” अशी भूमिका घेतली गेली, पण यात धर्माधारित फरक स्पष्ट दिसतो. हिंदू मुलगी आणि आरोपी दलित असल्याने प्रक्रिया लांबली, तर योगी आदित्यनाथांच्या उत्तर प्रदेशात बरेलीतील उरूसप्रसंगी मुस्लिम मुलावर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अवघ्या पाच तासांत शिक्षा दिली. यातूनच योगीजींचा कायदा हिंदू-मुस्लिम भेदभाव करत नाही हे सिद्ध झाले. न्याय त्वरित मिळणे हीच खरी कसोटी आहे, आणि ती कसोटी योगी सरकारने पार केली. समाजात

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Soybean prices have remained stagnant despite rising costs in agriculture. Since March 6, rates have hovered between ₹5,300 and ₹5,550, fluctuating daily without clear logic. Farmers observe that morning arrivals set one price, only for traders to slash it by ₹150 by afternoon. Transparency is missing—when arrivals increase, prices fall sharply, but when arrivals drop, rates don’t rise proportionately. Since 2018–19, soybean has barely moved

From The Desk of Abhijeet Rane The ABP Majha report highlights a disturbing nexus between politics and the controversial godman Ashok Kharat. It alleges that Devendra Fadnavis had knowledge of Kharat’s criminal activities nearly six months before they became public, yet no immediate action was taken. Meanwhile, BJP leader Chandrakant Patil is accused of performing aghori pooja with Kharat in hopes of securing the Chief Minister’s post. Kharat, who operated from Nashik, is acc

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात सवर्ण समर्थकांची गुलामी की जागरूकता? भाजपाई सवर्णांची स्थिती आज विचित्र आहे. ते आपल्या समाजाच्या हितापेक्षा मोदींच्या प्रतिमेच्या बचावात अधिक गुंतलेले दिसतात. जातिसूचक शब्दांवर आहत होणारेही हेच, पण प्रश्न विचारण्याऐवजी ते स्वतःच्या समाजालाच दोष देतात. ST, SC, OBC वर्गाला मोदींच्या सन्मानाचा फारसा फरक पडत नाही, कारण त्यांचे हित कायद्यांद्वारे वेगळे साधले जाते. मात्र सवर्ण समर्थकांना गुलामीसारखी निष्ठा दाखवावी लागते, ज्याचा राजकीय फायदा मोदी घेत आहेत. बु

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane The Logic of “Glorious Defeats” The latest local election results in Maharashtra show BJP securing 7 out of 12 Zilla Parishads and 52 out of 125 Nagar Parishads. In contrast, Uddhav Thackeray’s party failed to win a single Zilla Parishad and managed only 5 Nagar Parishads. Despite this stark difference, commentator Vishwambhar Chaudhary described BJP’s victories as driven by money power and manipulation, while labeling Uddhav’s limited wins

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात काकांचा बदलत न जाणारा पॅटर्न शरद पवार हे राजकारणातील अनुभवी खेळाडू. बारामतीतील विमान अपघातानंतर त्यांनी पहिल्याच दिवशी स्पष्ट केले – "राजकारण करू नका, हा अपघात आहे." पण त्यांच्या विधानाच्या उलट अमोल मिटकरी आणि इतर मंडळींनी राजकारण सुरू केले. रोहित पवार तर पत्रकार परिषद घेऊन घातपाताचे संकेत देऊ लागले. काका मात्र दवाखान्यात निवांत आहेत. त्यांना कोणीही थेट प्रश्न विचारू शकत नाही. हेच त्यांच्या ५५ वर्षांच्या राजकारणातील पॅटर्नचे वैशिष्ट्य आहे – स्वतःला दूर