अमेरिकन टेक दिग्गज 'मेटा' (फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम) आणि भारत...
- dhadakkamgarunion0
- Aug 6
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
अमेरिकन टेक दिग्गज 'मेटा' (फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम) आणि भारत सरकार यांच्यातील अलिकडच्या घडामोडींनी डिजिटल नियमावलीचा नवा पायंडा पाडला आहे. जंतर-मंतरवरील पेड कॅम्पेन असो वा तांत्रिक गोंधळामुळे पंतप्रधानांच्या व्हिडिओवर झालेली कारवाई असो, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दाखवलेली कठोर भूमिका डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना योग्य तो धडा देणारी ठरली आहे. जागतिक स्तरावर बड्या टेक कंपन्यांची एकाधिकारशाही आणि मस्तवालपणा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. मात्र, भारतात नियमांचे उल्लंघन आणि राजकीय प्रचारांमधील पारदर्शकतेबाबत सरकारने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेपुढे शेवटी मेटा टीमला नमावे लागले. देशात कोणत्याही विदेशी कंपनीची मनमानी चालणार नाही, हा स्पष्ट संदेश या घटनेतून गेला आहे. भारतासारख्या मोठ्या बाजारात व्यवसाय करताना स्थानिक कायदे आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आदर राखणे प्रत्येक टेक दिग्गजाला भागच आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
नरेंद्र मोदी सरकारने आरक्षण या विषया वरती देशभरात वेगवेगळी चर्चा चालू असताना एक नवं EWS नावाचं वर्गीकरण आणलं. इतर सर्व आरक्षित गटांना आरक्षण मिळाल्यानंतर विना आरक्षित गटातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी म्हणून हे 'ई डब्ल्यू एस' म्हणजेच आर्थिक दृष्ट्या मागास सवर्णांसाठी हे आरक्षण आणलं गेलं. जनतेने याचे अगदी भरभरून स्वागत केलं. पण या आरक्षणात एक भन्नाट गंमत दडलेली आहे. हे नव वर्गीकरण आर्थिक दृष्ट्या मागास सवर्णांसाठी असलं तरी या आरक्षणांतर्गत विद्यालयात व महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फी मध्ये कोणतीही सूट उपलब्ध नाही. याचा अर्थ असा की आम्ही तुम्हाला आर्थिक दृष्ट्या मागास मानतो पण तरीसुद्धा पैसे तेवढेच घेणार. आहे ना गंमत !
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणात सध्या पडद्यामागून मोठ्या राजकीय भूकंपाची चिन्हे दिसत आहेत. 'एकला चलो रे' ची भूमिका घेत कॅबिनेट फेरबदलातून स्वतःला पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून प्रस्थापित करू पाहणारे अमित शाह सध्या संघ आणि 'जेन-झी' (Gen-Z) पिढीच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. भाजपमधील एकाधिकारशाही आणि शाह यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असलेल्या संघाने तरुण कार्यकर्त्यांची ताकद आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्याभोवती बचावात्मक फिल्डिंग लावली आहे. आजवर 'चाणक्य' ठरलेल्या शहा यांना पक्षातील अंतर्गत असंतोष आणि संघाशी घेतलेला पंगा आता महाग पडताना दिसत आहे. कॅबिनेट फेरबदलातून सत्ता काबीज करू पाहणाऱ्या शहा यांना संघाने तरुणांच्या आधारे चोख उत्तर दिले आहे. भाजपमधील ही अंतर्गत लढाई निर्णायक टप्प्यावर असून, शाह या चक्रव्यूहातून कसा मार्ग काढतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा स्वाभिमान आणि पक्षाची ध्येयधोरणे यांकडे होणारे दुर्लक्ष भारतीय जनता पक्षासाठी चिंताजनक ठरत आहे. लखनौमधील घटनेत सर्वोच्च नेतृत्वाबद्दलच्या वादग्रस्त प्रसंगावर स्थानिक पातळीवरून दाखवली गेलेली उदासीनता ही कार्यकर्त्यांचे मनोबल खचवणारी ठरली आहे. पक्षासाठी मैदानात उतरणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्यात अपयश येत असल्याचे हे चित्र आहे. दुसरीकडे, बांकीपूरसारख्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यात झालेला पराभव ही पक्षासाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे. अवघे ३५ टक्के झालेले मतदान हे मतदारांमधील तीव्र औदासिन्य दर्शवते. यूजीसी सुधारणा कायदा आणि भरत तिवारी प्रकरणासारख्या मुद्द्यांमुळे पक्षाचा हक्काचा मतदारवर्ग आणि कार्यकर्ते दुरावल्याचे स्पष्ट दिसते. एका बाजूला सर्वोच्च नेतृत्व पक्षविस्तारासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे कार्यकर्त्यांची होणारी अवहेलना पक्षाच्या जनाधाराला तडे देत आहे. या स्थितीवर पक्षाने त्वरित आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मध्य प्रदेशातील दतिया आणि बिहारमधील पारंपरिक बालेकिल्ला असलेल्या बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघातील पराभवामुळे भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत नाराजी चव्हाट्यावर आली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या पारंपरिक मतदारसंघात झालेल्या या धक्कादायक पराभवानंतर पराभवाची जबाबदारी निश्चित करण्यावरून कार्यकर्ते आणि मतदारांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळत आहे.एकीकडे बूथ पातळीवरील पराभवावरून नेत्यांवर कारवाईची मागणी होत असताना, दुसरीकडे वरिष्ठ पातळीवरील अपयशाकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यूजीसी नियमांमधील बदल, स्थानिक असंतोष आणि मतदारांमधील उदासीनता यामुळे पक्षाचे मोठे नुकसान झाले आहे. केवळ तळागाळातील कार्यकर्त्यांवर खापर न फोडता पक्षाने शीर्ष नेतृत्वाच्या निर्णयांचेही निष्पक्ष आत्मपरीक्षण करणे काळाची गरज बनले आहे.
🔽
Comments