🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* अमेरिकन टेक दिग्गज 'मेटा' (फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम) आणि भारत सरकार यांच्यातील अलिकडच्या घडामोडींनी डिजिटल नियमावलीचा नवा पायंडा पाडला आहे. जंतर-मंतरवरील पेड कॅम्पेन असो वा तांत्रिक गोंधळामुळे पंतप्रधानांच्या व्हिडिओवर झालेली कारवाई असो, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दाखवलेली कठोर भूमिका डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना योग्य तो धडा देणारी ठरली आहे. जागतिक स्तरावर बड्या टेक कंपन्यांची एकाधिकारशाही आणि मस्तवालपणा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. मात्र, भारतात

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The text outlines a theory suggesting Narendra Modi’s avoidance of press conferences is a strategy to shield a deep-rooted structure of foreign control. It alleges that Modi's 1993 U.S. trip via the ACYPL marked the beginning of external grooming by a suspected CIA front. Furthermore, it claims the 2014 election was orchestrated by the CIA and Mossad to replace the Congress party with a leadership more aligned with foreign interests. The n

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सध्या केंद्र सरकारसमोर काही महत्त्वाचे आणि चर्चेचे विषय आव्हान स्वरुपात उभे आहेत. राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावरील प्रश्न, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित "झुरळ पार्टी" वाद, NEET परीक्षा व्यवस्थेवरील टीका, UGC नियमावलीवरील असंतोष आणि इथेनॉल मिश्रण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित होत असलेल्या शंका यामुळे सरकारची कसोटी लागणार आहे. यापैकी काही प्रश्न थेट सरकारी धोरणांशी संबंधित आहेत, तर काहींमध्ये प्रशासनाची भूमिका आणि उत्तरदायित्व यावर चर्चा होत आहे.