सध्या केंद्र सरकारसमोर काही महत्त्वाचे आणि चर्चेचे विषय आव्हान स्वरुपात उभे आहेत...
- dhadakkamgarunion0
- 2 hours ago
- 2 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
सध्या केंद्र सरकारसमोर काही महत्त्वाचे आणि चर्चेचे विषय आव्हान स्वरुपात उभे आहेत. राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावरील प्रश्न, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित "झुरळ पार्टी" वाद, NEET परीक्षा व्यवस्थेवरील टीका, UGC नियमावलीवरील असंतोष आणि इथेनॉल मिश्रण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित होत असलेल्या शंका यामुळे सरकारची कसोटी लागणार आहे. यापैकी काही प्रश्न थेट सरकारी धोरणांशी संबंधित आहेत, तर काहींमध्ये प्रशासनाची भूमिका आणि उत्तरदायित्व यावर चर्चा होत आहे. या सर्व विषयांची सरकार किती पारदर्शक, प्रभावी आणि संवेदनशील पद्धतीने हाताळणी करते, यावर केवळ आगामी निवडणुकांतील राजकीय समीकरणेच नव्हे, तर शासनावरील जनतेचा विश्वासही अवलंबून असेल. हे मुद्दे भविष्यात व्यापक जनआंदोलनांचे स्वरूप धारण करतात की संवादातून मार्गी लागतात, याकडेही देशाचे लक्ष लागले आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
देशातील अनेक प्रभावशाली नेते, उद्योगपती आणि धोरणकर्त्यांची मुले उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील विद्यापीठांची निवड करतात. यात काही चुकीचे नाही; प्रत्येक पालक आपल्या मुलासाठी सर्वोत्तम संधी शोधत असतो. मात्र यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो—जर निर्णय घेणाऱ्यांनाच परदेशी शिक्षण अधिक दर्जेदार वाटत असेल, तर भारतीय शिक्षण व्यवस्था जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याची जबाबदारी कोणाची? भारतात उत्कृष्ट संस्था आहेत, पण त्या अधिक स्पर्धात्मक, संशोधनाभिमुख आणि जागतिक दर्जाच्या होणे आवश्यक आहे. परदेशातून शिक्षण घेऊन परतणाऱ्या तरुणांनी आपले ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव देशाच्या विकासासाठी वापरले, तर त्याचे सर्वाधिक स्वागत व्हायला हवे. पदवी कुठून मिळाली यापेक्षा ती राष्ट्रनिर्मितीसाठी किती उपयोगी पडते, हेच खरे महत्त्वाचे आहे. विजय सुळे अर्थात सुप्रिया सुळे यांचे सुपुत्र ; यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
बांगलादेशात २०११ मध्ये संविधानात "सेक्युलरिझम" आणि "सोशलिझम" हे शब्द पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. मात्र २०२४ मधील सत्ताबदलानंतर, नव्या सरकारने न्यायालयात या दोन्ही शब्दांसह "Father of the Nation" आणि "Bengali Nationalism" हे उल्लेखही काढून टाकण्याची भूमिका मांडली. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो—ज्या देशात ९० टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे, तेथे "सेक्युलर" शब्द हटविण्याची मागणी फारसा विरोध न होता पुढे जाते; पण भारतात संविधानाच्या प्रस्तावनेतील त्याच शब्दाला हात लावण्यालाही तीव्र विरोध का होतो? हा विरोध केवळ घटनात्मक तत्त्वांचा आहे की त्यामागे राजकीय गणितही दडले आहे, यावर वस्तुनिष्ठ चर्चा होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही विचारसरणीपेक्षा समान घटनात्मक निकष आणि प्रामाणिक सार्वजनिक संवाद हेच लोकशाहीसाठी अधिक महत्त्वाचे आहेत.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण अशी पाकिस्तानची अवस्था आहे. सिंधू जल करार निलंबित केल्यानंतर पाकिस्तानकडून भारतावर आंतरराष्ट्रीय कायदा, मानवता आणि जागतिक सौहार्द यांचा भंग केल्याचे आरोप केले जात आहेत. मात्र याच काळात पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट आणि बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधी आंदोलनांवर कठोर दडपशाही सुरू असून, गोळीबार, अटकसत्र तसेच अन्न, वीज, पाणी आणि इंटरनेटसारख्या मूलभूत सेवांमध्ये व्यत्यय आणल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान भारताकडून पाण्याच्या प्रश्नावर नैतिकतेची अपेक्षा व्यक्त करतो, पण स्वतःच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशातील नागरिकांशी वेगळी वागणूक का देतो, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पाण्याच्या आंतरराष्ट्रीय वादांबाबत कायदेशीर स्थितीही गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे या विषयावर तथ्ये, आंतरराष्ट्रीय करार आणि दोन्ही देशांच्या प्रत्यक्ष कृती या सर्वांचा समतोल विचार होणे आवश्यक आहे.
Comments