🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी देशभरात पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून इथेनॉल, एलएनजी (LNG) आणि हायड्रोजनचा आक्रमक प्रचार करत आहेत; मात्र वरकरणी 'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' आणि 'शेतकरी कल्याणाचे' वाटणारे हे धोरण आता कौटुंबिक व्यावसायिक गणितांमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. सार्वजनिक नोंदींनुसार, गडकरींच्या पुत्रांच्या कंपन्या (उदा. मानस ग्रुप, सियान ॲग्रो) इथेनॉल निर्मिती आणि इंधन पंपांच्या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत, तसेच आयुर्वेदिक क्षेत्रातील

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The "Asiatic Tomorrow" panel, led by former BJP MP Dr. Vinay Sahasrabuddhe, achieved a clean sweep by winning all 19 seats in Mumbai's prestigious Asiatic Society elections, comprehensively defeating the panel of former Congress MP Kumar Ketkar. Notably, this election was conducted using traditional ballot papers, completely invalidating any excuses regarding EVMs. Despite failing to secure a victory even within a single institution, Congr

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Bombay High Court strongly rebuked the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) for its failure to secure open manholes, dismissing its progress reports as a mere "eyewash." A division bench of Justices Ajey Gadkari and Kamal Khata questioned the civic body's reactive approach, asking why it consistently waits for fatalities before taking action. The court’s sharp criticism follows the tragic death of 55-year-old Aslam Shaikh, who drow

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Ayodhya Bar Association’s decision to bar its lawyers from representing the accused in the Ram Temple donation theft case—under threat of a ₹5 lakh fine—highlights the intense emotional volatility surrounding the issue. For millions, the temple represents decades of struggle and sacred devotion; hence, any betrayal of that trust provokes immense public outrage and a demand for swift accountability. However, this boycott triggers a crit

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सध्या केंद्र सरकारसमोर काही महत्त्वाचे आणि चर्चेचे विषय आव्हान स्वरुपात उभे आहेत. राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावरील प्रश्न, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित "झुरळ पार्टी" वाद, NEET परीक्षा व्यवस्थेवरील टीका, UGC नियमावलीवरील असंतोष आणि इथेनॉल मिश्रण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित होत असलेल्या शंका यामुळे सरकारची कसोटी लागणार आहे. यापैकी काही प्रश्न थेट सरकारी धोरणांशी संबंधित आहेत, तर काहींमध्ये प्रशासनाची भूमिका आणि उत्तरदायित्व यावर चर्चा होत आहे.

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* ठाकरे यांना आमदार सोडून का जात आहेत ? हे जाणून घ्यायचे असेल तर हा किस्सा आवर्जून वाचा. अंबादास दानवे यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन इथं मविआच्या आमदारांसाठी स्नेहभोजन आयोजित केलं होतं. उद्धव आणि आदित्य ठाकरे, पितापुत्र तिथे अपेक्षित होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि पवार गटाचे शशिकांत शिंदे ठरल्याप्रमाणे, दिलेल्या वेळेला बरोबर सात वाजता कार्यक्रमस्थळी हजर झाले. ठाकरे वेळेवर आलेच नाहीत. पावणे दोन तासांनी ठाकरे पोहचले. उपस्थित आमदारांची वा

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* अयोध्या श्रीराम मंदिर दानपेटी अपहार प्रकरणात एसआयटीने सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालाने मोठा धक्का दिला आहे. अहवालात स्पष्टपणे चोरी झाल्याचे नमूद करून ट्रस्ट पदाधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणावर व थेट सामील असल्याच्या आरोपांवर कठोर आक्षेप घेतले आहेत. दानपेटी मोजणीची व्यवस्था चुकीची ठरली असून नियुक्त सेवकांचे ट्रस्टशी संबंध उघड झाले आहेत. २५-३० कर्मचाऱ्यांना अटक होण्याची शक्यता असून काहींनी चोरीची रक्कम परत केली आहे. आता सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग १८० दिवस टिकणार आ

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* शिवसेनेच्या फुटीचा खरा धडा हा उद्धव-शिंदे वादापेक्षा मोठा आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या संविधानिक संस्थांनी घेतलेल्या पक्षपाती भूमिकेमुळे लोकशाहीला धक्का बसला आहे. राज्यपालांनी पक्षांतर्गत वादात हस्तक्षेप करून बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय लांबवला, न्यायालयाने स्थगिती नाकारली आणि आयोगाने घाईत धनुष्यबाण शिंदेंना दिला. या विलंब आणि विसंगतींमुळे शिंदे गटाला सत्ता टिकवण्याची ताकद मिळाली,

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयादीची काटेकोर पडताळणी करून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मोठे धाडस दाखवले आहे. कोलकात्यात एकाच पत्त्यावर नोंद असलेले 111 मुस्लिम मतदार, शेकडो मुलांचे काल्पनिक पालक, मृत व्यक्तींची नावे आणि ‘मिसिंग’ मतदार अशा लाखो बनावट नोंदी त्यांनी वगळल्या. 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत तब्बल 63 लाख 66 हजार 952 नावे मतदारयादीतून हटवली गेली. विशेष म्हणजे, या वगळलेल्या मतदारांपैकी कोणीही पुरावे घेऊन नाव पुन्हा जोडण्यासाठी आले नाही, तसेच मम

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात महामार्गावर मूलभूत गरजांची उपेक्षा मुंबई–पुणे प्रवास हा आजही नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. अपघातानंतरची वाहतूक कोंडी तासन्‌तास सुरू राहते, तर घाटातले जाम प्रवाशांना थकवून टाकतात. मात्र या गोंधळापेक्षा गंभीर प्रश्न म्हणजे स्वच्छता गृहांचा अभाव. पहिला फुड मॉल ते तळेगाव टोल नाक्यापर्यंत एकही शौचालय उपलब्ध नाही. नैसर्गिक विधी ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे; त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे प्रवाशांच्या सन्मानाचा अपमान. प्रशासनाने केवळ वाहतूक व्यवस्थापन नव्हे

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी वारंवार सांगितले आहे की विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांना कर्ज माफी योग्य वेळी नक्की देण्यात येईल.असे असताना मंत्रिमंडळाला आदेश दिल्याच्या भाषेत सांगणे की अमुक मुदतीत तुम्ही शेतकऱ्यांना कर्ज माफी दिलीच पाहिजे,त्या वेळेपर्यंत न दिल्यास मोर्चा काढून तुमच्यावर दबाव आणू या सारखे प्रकार सरकारने का सहन करायचे? जर सरकारकडे सध्या कर्जमाफी चे आश्वासन पूर्ण करण्यास पुरेसे पैसे नस