top of page

महामार्गावर मूलभूत गरजांची उपेक्षा

  • dhadakkamgarunion0
  • Feb 8
  • 3 min read

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

महामार्गावर मूलभूत गरजांची उपेक्षा

मुंबई–पुणे प्रवास हा आजही नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. अपघातानंतरची वाहतूक कोंडी तासन्‌तास सुरू राहते, तर घाटातले जाम प्रवाशांना थकवून टाकतात. मात्र या गोंधळापेक्षा गंभीर प्रश्न म्हणजे स्वच्छता गृहांचा अभाव. पहिला फुड मॉल ते तळेगाव टोल नाक्यापर्यंत एकही शौचालय उपलब्ध नाही. नैसर्गिक विधी ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे; त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे प्रवाशांच्या सन्मानाचा अपमान. प्रशासनाने केवळ वाहतूक व्यवस्थापन नव्हे तर प्रवाशांच्या आरोग्य आणि सोयीसुविधांचा विचार करणे आवश्यक आहे. महामार्गावर नियमित अंतराने स्वच्छता गृह उभारणे ही तातडीची गरज आहे. प्रवास सुखकर करण्यासाठी सुविधा ही तितकीच महत्त्वाची आहे जितकी रस्त्यांची दुरुस्ती. नागरिकांचा सन्मान राखणे हेच खरे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

‘वोकिझम’ विरुद्ध सनातनी संस्कृती

पाश्चात्त्य जगात वोकिझमने कुटुंब संस्था मोडून काढली. लिंग ओळख, LGBTQ+ चा अतिरेक, ड्रग्सची सवय—या सगळ्यांनी समाजातील मूल्ये ढासळली. ‘+’ चा अमानवी विस्तार तर भयावह आहे. अशा गोंधळलेल्या जनतेला राज्यकर्त्यांनी सहज फसवले. ठराविक धनाढ्य घराणी या विषारी विचारसरणीचे मूळ आहेत. त्यांनी संस्कृती उद्ध्वस्त केली, पण अडथळा ठरला हिंदू सनातनी वारसा. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आले आणि श्रीराम मंदिर स्थापनेची पावले पडली. यामुळे भारतासारखी १४० कोटी लोकसंख्या असलेली बाजारपेठ त्यांच्या हातातून निसटली. बॉलिवूड, ड्रग्स, जात-धर्म, भाषा ही त्यांची हत्यारे मोडून पडली. आज आपण एक देश म्हणून या आव्हानांना सामोरे जात आहोत. लढा हा केवळ राजकीय नाही, तर सांस्कृतिक अस्तित्वाचा आहे. सनातनी मूल्येच या विषारी प्रवाहाला थोपवू शकतात.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

बंगालच्या राजकारणातील गूढ घटक

बंगालमध्ये सध्या राजकारणात एक ‘बिहारी P.K.’ हा महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. त्याचे हात दगडाखाली असल्याने त्याने ममता बानो यांच्या आर्थिक स्रोतांबाबत आणि निवडणुकीतील डावपेचांबाबत माहिती भाजपकडे दिल्याची चर्चा आहे. याच काळात कोळसा खनन प्रकरणी ED ने अनेक ठिकाणी धाडी घातल्या, तर ममता दिल्लीमध्ये आंदोलन करत होत्या. आश्चर्य म्हणजे महुआ बाई मात्र शांत राहिल्या. या सगळ्या घडामोडींनी बंगालच्या राजकारणात अस्थिरता वाढली आहे. सत्ता, तपास यंत्रणा आणि गुप्त माहिती यांचा खेळ आता अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. जनता मात्र या सगळ्या नाट्याचा साक्षीदार आहे. राजकारणात पारदर्शकता आणि जबाबदारी हीच खरी गरज आहे, अन्यथा विश्वासाचा पाया ढासळतो.

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात

जातीय जनगणना आणि राजकीय निष्ठा

जातीय जनगणनेवर चर्चा सुरू झाली तेव्हा अनेकांनी त्याला हिंदूंना विभागण्याचा कट ठरवले. या विषयावर बोलणाऱ्यांना जातीवादी ठरवून टोमणे मारले गेले. मोदी सरकारने सुरुवातीला टोलवाटोलवी केली, पण अखेर निर्णय घेतला. त्यानंतर विरोधक अचानक शांत झाले. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो—त्यांची निष्ठा धर्माशी आहे की पक्षाशी? आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांविषयी तिटकारा दिसतो. हुशारी फक्त आमच्यातच आहे, असा अहंकार त्यांच्यात असतो. सार्वजनिक शिस्तीच्या नावाखाली अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना बेशिस्त ठरवले जाते. मात्र आता जातीवाद उघडपणे मान्य करणे कठीण झाले आहे. खाजगीत कुढत बसण्यापलीकडे त्यांच्याकडे पर्याय नाही. व्यक्त होताना गटाच्या दबावाला बळी पडू नका. खरी निष्ठा म्हणजे अनुभव आणि भावनांना प्रामाणिकपणे व्यक्त करणे, अन्यथा आपण चुकीच्या गटाचा भाग ठरतो.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

कायद्याचा दुरुपयोग थांबवणे आवश्यक

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात SC/ST कायद्याच्या दुरुपयोगावर कठोर शब्दांत टीका केली. रामेश्वर सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार . या प्रकरणात न्यायालयाने बदललेल्या साक्षी, गोंधळलेले पुरावे आणि मिळालेल्या भरपाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तक्रारदारांना मिळालेले ₹4.5 लाख परत करण्याचे आदेश देण्यात आले, तर अपीलकर्त्यांवर ₹5 लाख दंड ठोठावण्यात आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर खोटी FIR केवळ भरपाई मिळवण्यासाठी किंवा वैयक्तिक वैरातून दाखल केली असेल, तर पोलिसांनी IPC/BNS कलम 182 अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा. हा निर्णय दाखवतो की कायदा पीडितांच्या संरक्षणासाठी आहे, पण त्याचा गैरवापर “राज्याशी फसवणूक” ठरतो. न्यायप्रक्रियेचा सन्मान राखणे हीच खरी न्यायव्यवस्थेची ताकद आहे.

🔽






 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 Abhijeet Rane

  • What's App
  • Telegram
bottom of page