🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Supreme Court's decision to examine false complaints under the SC/ST Prevention of Atrocities Act addresses a serious concern within India's legal system. Justice Surya Kant emphasized that while protective legislation remains vital for marginalized communities, the misuse of legal provisions—often leading to decades of wrongful imprisonment and ruined families—demands strict accountability. By issuing notices to state governments on a

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात महामार्गावर मूलभूत गरजांची उपेक्षा मुंबई–पुणे प्रवास हा आजही नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. अपघातानंतरची वाहतूक कोंडी तासन्‌तास सुरू राहते, तर घाटातले जाम प्रवाशांना थकवून टाकतात. मात्र या गोंधळापेक्षा गंभीर प्रश्न म्हणजे स्वच्छता गृहांचा अभाव. पहिला फुड मॉल ते तळेगाव टोल नाक्यापर्यंत एकही शौचालय उपलब्ध नाही. नैसर्गिक विधी ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे; त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे प्रवाशांच्या सन्मानाचा अपमान. प्रशासनाने केवळ वाहतूक व्यवस्थापन नव्हे