top of page

भगव्याला आता हिरव्याची जोड! संघप्रणीत हिंदुत्ववाद्यांनो...

  • dhadakkamgarunion0
  • 13 hours ago
  • 3 min read

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

भगव्याला आता हिरव्याची जोड! संघप्रणीत हिंदुत्ववाद्यांनो, काळ बदलतोय; त्यामुळे घरातील भगवे झेंडे जरा जपून वापरा! आधुनिक हिंदुत्वाच्या नव्या व्याख्येत भगव्याला हिरव्याची जोड आवश्यक ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उद्या गुढीपाडव्याला भगवी पताका लावताना शेजारी हिरवी पताकाही लावा; नाहीतर हिंदुत्व ‘अपूर्ण’ राहण्याचा धोका! दसऱ्याच्या उत्सवात भगव्या फलकाला हिरवी किनार द्या आणि मंगल कार्यालयाच्या स्वागतद्वारालाही हिरवा साज चढवा. पुढे औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि होशंगाबादचे नर्मदापुरम करण्याचा आग्रह तरी कशाला केला, असाही प्रश्न पडू शकतो! कालपर्यंत ज्यांना ‘तुष्टीकरण’ म्हणून विरोध केला, त्याच गोष्टीला उद्या ‘समावेशक हिंदुत्व’ म्हटले की प्रश्न मिटला! राजकारणात विचार बदलायला हरकत नाही; फक्त कार्यकर्त्यांना नवीन शब्दकोश वेळेवर द्यावा. कारण कालची विचारधारा आणि आजची रणनीती यांच्यातील अंतर समजावताना बिचाऱ्या कार्यकर्त्यांचीच सर्वाधिक तारांबळ उडते!

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

मतभेद असावेत; मनभेद किती काळ? एकनाथ खडसे यांच्या अमृतमहोत्सवी सत्काराला भाजपच्या प्रमुख नेत्यांची अनुपस्थिती राजकारणातील व्यक्तिगत कटुता किती खोलवर जाते, हे दाखवणारी ठरली. खडसे आणि भाजप नेतृत्वातील संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोप आणि जुन्या जखमा सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने भूतकाळ विसरावा अशी अपेक्षा अवास्तव आहे. मात्र एखाद्या नेत्याच्या 75 वर्षांच्या आयुष्याचा गौरव हा पक्षीय राजकारणापलीकडचा प्रसंग असतो. विशेष म्हणजे ज्यांच्याशी खडसेंचे अनेक दशकांचे राजकीय वैर राहिले, ते शरद पवार उपस्थित राहिले आणि त्यांनी खडसेंच्या भाजप उभारणीतील योगदानाचाही गौरव केला. प्रमोद महाजनांच्या साथीने महाराष्ट्रात भाजप वाढविणाऱ्या खडसेंचा इतिहास एका राजकीय संघर्षामुळे पुसला जात नाही. राजकारणात विरोध आवश्यक असतो; पण प्रतिस्पर्ध्याच्या आयुष्यभराच्या योगदानाचा सन्मान करण्याइतका मोठेपणा नेतृत्वात असायलाच हवा. खडसेंच्या सोहळ्याने उपस्थितांपेक्षा अनुपस्थितांनाच मोठा प्रश्न विचारला आहे.

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

तुमच्या आई बहिणीचा कोणी अश्लील भाषेत अपमान केला आणि त्याला तुम्ही प्रत्युत्तर दिले तर लगेच अपमानकर्ता जातीवाचक शिवीगाळ केली या कायद्याचे संरक्षण घेऊन तुम्हाला दंडित करण्याचा प्रयास करणार असेल तर हे संविधानाला मान्य आहे का ? या महत्वपूर्ण प्रश्नाचे उत्तर आता मिळणार आहे. अजित भारती यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर 31 ऑगस्टला दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबरला होणार आहे. न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना BNSS कलम 35(3) अंतर्गत चौकशीची नोटीस देण्यापूर्वी तिची प्रत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जाते. अजित भारतींविरोधात SC/ST Act, IT Act आणि BNS अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यांच्या वकिलांचा महत्त्वाचा युक्तिवाद असा आहे की संबंधित व्हिडिओमध्ये खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्याविरोधात कोणताही जातिवाचक शब्द वापरलेला नाही; त्यामुळे प्रथमदर्शनी SC/ST Act लागू होत नाही. न्यायालय याबाबत कोणती भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरेल. राजकीय किंवा वैयक्तिक वादातील प्रत्येक आक्षेपार्ह वक्तव्याला जातीय अत्याचाराचे स्वरूप देता येते का, या मूलभूत प्रश्नावर हे प्रकरण न्याय मिळवून देणारे सिद्ध होईल.

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

‘गल्लीतलं कुत्रं’ आणि लोकप्रतिनिधींची भाषा! डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजाविरोधात भूमिका घेतल्यामुळे विद्यानंद बापट यांना आज केवळ एखादी गल्ली नव्हे, तर महाराष्ट्र ओळखू लागला आहे. मात्र या निमित्ताने काही लोकप्रतिनिधींच्या भाषेची पातळीही महाराष्ट्राला पाहायला मिळाली. भाजपचे पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी बापट यांच्याबद्दल ‘यांना गल्लीतलं कुत्रंही ओळखत नाही’ अशी दर्पोक्ती केल्याचे समोर आले. घाटे साहेब, 1984 मध्ये भाजपचेही लोकसभेत अवघे दोन खासदार होते; लोकप्रियता ही कायमस्वरूपी नसते आणि ती माणसाच्या भूमिकेची किंमतही ठरवत नाही. डीजेमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाविरोधात बापट यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद करा; व्यक्तिगत अवहेलना नव्हे. ज्येष्ठ पत्रकार कै. आशिष चांदोरकरांसारख्या सुसंस्कृत व्यक्तींचा सहवास तुम्हाला लाभला होता, तर निदान त्या सहवासाची जाण तरी भाषेत दिसू द्या. लोकप्रतिनिधीची खरी ओळख त्याच्या पदाने नव्हे, तर त्याच्या भाषेने होते!

🔽

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*

कायदे फक्त सामान्य माणसासाठीच आहेत का? वाहतुकीचे नियम मोडले म्हणून सामान्य माणसाच्या मोबाईलवर क्षणात ई-चलान येते; पण लोकप्रतिनिधींना वेगळा कायदा आहे काय? आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या गाडीला नियमानुसार HSRP नंबर प्लेट नसल्याचे दिसते. त्याहून गंभीर म्हणजे गाडीत बसलेले पडळकर स्वतः सीट बेल्ट लावताना दिसत नाहीत आणि त्यांचा चालकही सीट बेल्टविनाच गाडी चालवत असल्याचे या व्हिडिओत दिसते. जनतेने HSRP लावली नाही तर दंड, सीट बेल्ट लावला नाही तर दंड; मग आमदारांसाठी नियम वेगळे का? लोकप्रतिनिधींनी कायदे बनवायचे, जनतेला कायदे पाळण्याचे उपदेश द्यायचे आणि स्वतः मात्र तेच नियम धाब्यावर बसवायचे, हा VIP संस्कृतीचा नमुना आहे. महाराष्ट्राच्या वाहतूक पोलिसांनी अशा प्रकरणात स्वतःहून कारवाई केली पाहिजे. कायद्यापुढे सामान्य नागरिक आणि आमदार दोघेही समान असतील, तरच ‘कायद्याचे राज्य’ या शब्दाला अर्थ उरतो!

🔽


 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 Abhijeet Rane

  • What's App
  • Telegram
bottom of page