विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर IIT Bombayने examination misconductसंबंधी नियमांचा फेरविचार...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर IIT Bombayने examination misconductसंबंधी नियमांचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला, हे योग्य पाऊल आहे; मात्र अशा प्रत्येक घटनेनंतर नियम बदलणे म्हणजे समस्येच्या मुळाशी पोहोचणे नव्हे. परीक्षेतील गैरप्रकार रोखलेच पाहिजेत आणि कॉपीला कोणतीही सहानुभूती असू शकत नाही. पण एका चुकीमुळे विद्यार्थ्याला आपले संपूर्ण आयुष्य संपले असे वाटणार नाही, अशी शिस्त आणि पुनर्वसन यांची संतुलित व्यवस्था शिक्षणसंस्थांनी निर्माण केली पाहिजे. विद्यार्थ्याला शिक्षा मिळावी; पण त्याचबरोबर अपील, counselling आणि चूक सुधारण्याची दुसरी संधीही असावी. आजच्या तरुणांमध्ये अपयश पचवण्याची आणि पुन्हा उभे राहण्याची क्षमता निर्माण करणेही शिक्षणाचाच भाग आहे. परीक्षा प्रामाणिकपणा शिकवते; पण शिक्षणाने पराभवानंतर पुन्हा लढायलाही शिकवले पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मुंबईतील पाच शाळांच्या भूखंडांचे खासगी संस्थांना करण्यात आलेले वाटप BMCने रद्द केल्याचे वृत्त स्वागतार्ह आहे; पण मूळ प्रश्न कायम आहे—सार्वजनिक शिक्षणासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनी खासगी संस्थांकडे देण्याचा विचारच का झाला? मुंबईत जमिनीचे भाव प्रचंड आहेत आणि म्हणूनच प्रत्येक सार्वजनिक भूखंडाकडे व्यावसायिक संधी म्हणून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. शाळा, मैदाने, रुग्णालये आणि उद्याने यांच्यासाठी आरक्षित जमीन ही महानगराची सामाजिक संपत्ती आहे; ती महानगरपालिकेची विक्रीयोग्य मालमत्ता नव्हे. आज वाटप रद्द झाले म्हणून प्रकरण संपत नाही. ते करण्याचा निर्णय कोणी घेतला, निकष काय होते आणि सार्वजनिक शिक्षणाच्या हिताचा विचार झाला होता का, याचीही चौकशी झाली पाहिजे. मुंबईला आणखी towers नकोत; पुढच्या पिढीसाठी शाळा आणि मैदाने राखणे हेच खरे शहर नियोजन आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
CSR म्हणजे उद्योगांनी आपल्या नफ्यातील काही हिस्सा समाजाच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याची व्यवस्था. पण ₹200 कोटींच्या कथित CSR घोटाळ्यात तब्बल 40 PSU आणि सरकारी बँका तपासाच्या भोवऱ्यात आल्या असतील, तर प्रश्न केवळ काही मध्यस्थांचा राहत नाही; संपूर्ण CSR व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा होतो. charitable trusts, intermediaries आणि shell entitiesमधून पैसा फिरवल्याचा EDचा आरोप गंभीर आहे. विशेषतः कोणाच्या शिफारशीवर कोणत्या संस्थेला निधी मिळाला, प्रत्यक्ष काम किती झाले आणि पैसा शेवटी कुठे पोहोचला, याची चौकशी झाली पाहिजे. CSR हा राजकीय कृपादानाचा किंवा कमिशनखोरीचा निधी बनला तर त्याचा मूळ हेतूच संपतो. प्रत्येक PSUने दिलेल्या CSR निधीचा लाभार्थी, प्रकल्प, खर्च आणि परिणाम सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करणे आता बंधनकारक केले पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
एमपीएससीमधील पेपरफुटी आणि भरतीतील गैरव्यवहार हा राजकारणाचा नव्हे, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. पेपर फुटत असतील, गैरप्रकार वारंवार होत असतील तर चौकशी समिती नेमणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि पुन्हा पेपर फुटणार नाही अशी परीक्षा व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण एवढ्यावर भागणार नाही. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या कार्यकाळात असे गंभीर प्रकार घडत असतील, तर नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करून नेतृत्वात बदल करण्याची तयारीही सरकारने दाखवली पाहिजे. त्यामुळे यंत्रणेला स्पष्ट संदेश जाईल आणि विरोधकांच्या राजकारणालाही जागा उरणार नाही. दुर्दैवाने सरकारला खुर्ची वाचवण्यात आणि विरोधकांना आंदोलन पेटवण्यात अधिक रस दिसतो. मध्ये भरडला जातो तो वर्षानुवर्षे अभ्यास करणारा विद्यार्थी. सत्ताधारी असोत वा विरोधक—विद्यार्थ्यांचे भविष्य हे राजकीय तमाशाचे मैदान नाही.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
दुष्काळात जनावरांना चारा मिळाला पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; पण त्यासाठी राखीव जंगलांवरच माणसाची नजर जाणार असेल, तर हा उपाय नव्या पर्यावरणीय संकटाची सुरुवात ठरू शकतो. जंगल म्हणजे माणसाच्या अडचणीच्या वेळी वापरण्यासाठी राखून ठेवलेले रिकामे कुरण नाही. ते वन्यजीवांचे घर आहे; पाण्याचे स्रोत, जैवविविधता आणि हवामानाचे संतुलन टिकवणारी स्वतंत्र परिसंस्था आहे. आज चाऱ्यासाठी grassland विकसित करू, उद्या तिथे रस्ते जातील, वाहने जातील, गोदामे उभी राहतील आणि हळूहळू मानवी हस्तक्षेप कायमचा होईल. मग ‘राखीव जंगल’ या संकल्पनेला अर्थ काय उरेल? सरकारने गावोगावी स्वतंत्र fodder banks, गायरान विकास आणि चारा लागवड यांचे नियोजन करावे. दुष्काळाचे संकट सोडवताना जंगलांचे संकट निर्माण करणे म्हणजे ताप उतरवण्यासाठी रुग्णाचे फुफ्फुस काढून टाकण्यासारखे आहे.
🔽
#Maharashtra #MPSC #IITBombay #Students #Education #CSR #Mumbai #Environment #Drought #AbhijeetRane #MumbaiMitra
Comments