🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* अभिजित दिपकेसारखा सुमार बुद्धीचा माणूस मोदींना हुकूमशहा संबोधून वायफळ बडबड करतो, तरीही त्याच्यावर कारवाई होत नाही; ही कसली हुकूमशाही? ममता बॅनर्जींच्या राजवटीत बंगालमधील हिंदूंवर अघोरी अत्याचार झाले. देशभरात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी असतानाही मोदींनी संविधानाचा आदर करत कायदेशीर मार्गानेच ममतांचा पराभव केला. शेतकरी असो वा मराठा आंदोलन, यांनी कुणाचेच भले केले नाही; मग ही आंदोलने विद्यार्थ्यांचे काय भले करणार? ही आंदोलने केवळ राजकीय फायद्यासाठी उभारली ज

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* नितिन गडकरी कितीही छाती ठोकून सांगत असले की माझे अधिकारी उत्कृष्ट काम करतात , परंतु त्यांच्या कामाचे बिंग एका पावसाळ्यात उघड पडते आहे. निपाणीजवळ (कर्नाटक) पुणे–बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर (NH-48) बांधकामाधीन असलेला १२ मीटरचा आरई (RE) भिंतीचा भाग कोसळल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये प्रकल्प संचालक, पूल अभियंता आणि निवासी अभियंता यांचा समावेश असून कंत्राटदार व संबंधित अभियंत्याला कारणे दाखवा नोट

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The violent clashes at Jantar Mantar, which left several police personnel injured and subjected to verbal abuse, have sparked understandable outrage among citizens demanding immediate accountability. While the emotional call for public retaliation reflects deep public frustration over the lawlessness witnessed during the demonstrations, extrajudicial violence can never be a substitute for the rule of law. Empowering law enforcement through

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* शांततापूर्ण आंदोलनाचा लोकशाहीतील अधिकार अबाधित राखतानाच, त्यादरम्यान होणारी कायदा व सुव्यवस्थेची पायमल्ली रोखण्यासाठीच्या उपायांवर ही मांडणी प्रकाश टाकते. आंदोलकांवर हिंसेचा वापर करण्याऐवजी, देशविरोधी घोषणाबाजी आणि वैयक्तिक चिखलफेक करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर चौकटीतून कारवाईची मागणी केली गेली आहे. आर्थिक क्षेत्रातील 'सिबिल स्कोअर'च्या धर्तीवर व्यक्तीच्या सामाजिक आणि कायदेशीर वर्तनाचा 'व्यक्तिमत्त्व स्कोअर' तयार करण्याची कल्पना नावीन्यपूर्ण असली, तरी तिच

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मोदीजींनी आता खरोखरच राजीनामा देऊन टाकावा! आणि जाता जाता शाह, योगी, हिमंता किंवा शुभेंदू यांच्यापैकी एका कट्टर नेत्याच्या हाती देशाची सूत्रे सोपवून जावे. आम्हाला तर 'जेन झी'ला बरबाद करायला निघालेल्या त्या दिपके आणि वांगचूकला पोलिसांनी दिलेली कडक 'थर्ड डिग्री' थेट बघायची आहे! आणि त्यासोबत त्या केजरीवालला तर बर्फाच्या लादीवर नागडं झोपवून पोलिसांनी तुडवायलाच हवे, तेव्हाच कलेजाला थंडावा मिळेल! आणि मोदीजी, जर तुम्हाला लोकशाहीच्या चौकटीत राहून हे असले 'कडक

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Supporters of the Modi government often view opposition protests as anti-Hindu, Naxalite-inspired, or sponsored by Pakistan, dismissing the core issues raised by demonstrators. This tactic resembles how the Congress once blamed the RSS for every protest. While violence in a democracy is unacceptable, the government's prolonged silence during Sonam Wangchuk’s 21-day hunger strike highlights a severe lack of dialogue. Subsequent police lathi

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Ayodhya Bar Association’s decision to bar its lawyers from representing the accused in the Ram Temple donation theft case—under threat of a ₹5 lakh fine—highlights the intense emotional volatility surrounding the issue. For millions, the temple represents decades of struggle and sacred devotion; hence, any betrayal of that trust provokes immense public outrage and a demand for swift accountability. However, this boycott triggers a crit

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सध्या केंद्र सरकारसमोर काही महत्त्वाचे आणि चर्चेचे विषय आव्हान स्वरुपात उभे आहेत. राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावरील प्रश्न, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित "झुरळ पार्टी" वाद, NEET परीक्षा व्यवस्थेवरील टीका, UGC नियमावलीवरील असंतोष आणि इथेनॉल मिश्रण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित होत असलेल्या शंका यामुळे सरकारची कसोटी लागणार आहे. यापैकी काही प्रश्न थेट सरकारी धोरणांशी संबंधित आहेत, तर काहींमध्ये प्रशासनाची भूमिका आणि उत्तरदायित्व यावर चर्चा होत आहे.

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Controversy as Promotion Strategy The film produced by Dheeraj Pandey and starring Manoj Bajpayee, titled Ghuskhor Pandit, has stirred controversy even before release. Observers note that the provocative name itself was a calculated move—sparking debate, drawing attention, and ensuring free publicity. Once the backlash grew, the teaser was quietly withdrawn, and a name change with an apology now seems inevitable. This is a familiar marketing