अभिजित दिपकेसारखा सुमार बुद्धीचा माणूस मोदींना हुकूमशहा संबोधून वायफळ बडबड करतो...
- dhadakkamgarunion0
- Aug 4
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
अभिजित दिपकेसारखा सुमार बुद्धीचा माणूस मोदींना हुकूमशहा संबोधून वायफळ बडबड करतो, तरीही त्याच्यावर कारवाई होत नाही; ही कसली हुकूमशाही? ममता बॅनर्जींच्या राजवटीत बंगालमधील हिंदूंवर अघोरी अत्याचार झाले. देशभरात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी असतानाही मोदींनी संविधानाचा आदर करत कायदेशीर मार्गानेच ममतांचा पराभव केला. शेतकरी असो वा मराठा आंदोलन, यांनी कुणाचेच भले केले नाही; मग ही आंदोलने विद्यार्थ्यांचे काय भले करणार? ही आंदोलने केवळ राजकीय फायद्यासाठी उभारली जातात. विरोधकात असताना भाजपने असंख्य आंदोलने केली, पण कधी तरुणांना पुढे केले नाही की सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केले नाही. दिपकेला चार दांडके मारून स्थानबद्ध केले असते, तर त्याला हुकूमशहा म्हणणे समजले असते. अशा चवन्नीछाप आंदोलकाने मोदींना हुकूमशहा ठरवणे अत्यंत हास्यास्पद आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
झारखंडमध्ये जेपीएससी आणि जेएसएससी परीक्षांमधील गैरव्यवहारांविरोधात पेटलेले विद्यार्थी आंदोलन हे राज्यातील बिघडलेल्या परीक्षा पद्धतीवर आणि सरकारी अनास्थेवर उघड प्रकाश टाकते. दिल्लीतील आंदोलनानंतर आता रांचीत उतरलेल्या विद्यार्थ्यांना अभिजीत दिपके व त्यांच्या संघटनेने पाठिंबा दिल्याने या लढ्याला राष्ट्रीय स्तरावर मोठे बळ मिळाले आहे. वारंवार होणारे पेपर लीक, ओएमआर शीटमधील घोटाळे आणि पारदर्शकतेचा अभाव यांमुळे सामान्य व शेतकरी कुटुंबांतील हजारो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारने सीआयडी तपासाचा फार्स न करता सीबीआय तपासाच्या रास्त मागण्यांवर तातडीने ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील भ्रष्टाचार ही केवळ एका राज्याची समस्या नसून संपूर्ण देशातील तरुणांच्या स्वप्नांचा घात करणारा विषय आहे. प्रशासनाने आंदोलकांशी थेट संवाद साधून पारदर्शकता आणल्यास व दोषींना कडक शिक्षा केल्यासच तरुणांचा लोकशाहीवर विश्वास टिकून राहील.या आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथे मात्र मिडिया कव्हरेज गायब आहे कारण सत्ताधारी पक्ष कोंग्रेस आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
कर्नाटक पोलीस भरती परीक्षेतील गोंधळ आणि ओएमआर शीटच्या त्रुटींवरून उठलेल्या विरोधाभासावर उत्तर देताना मंत्री प्रियंक खरगे यांचे विधान लोकशाहीतील जबाबदार प्रशासकीय भूमिकेला आव्हान देणारे ठरले आहे. "उमेदवारांनी २५ दिवस उपोषण करावे, लाठीचार्ज सहन करावा, मगच मी राजीनामा देईन" असा टोला लगावत त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर उपरोधात्मक निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित मुद्द्यांवर राजकीय शह-काटशहाचे राजकारण करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आंदोलनांचे नेतृत्व करणाऱ्या अभिजीत दीपके किंवा विद्यार्थी संघटनांना आव्हान देण्यापेक्षा परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून पारदर्शकता आणणे हे कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असायला हवे. आंदोलकांची निंदा करणे किंवा राजकीय आव्हाने देण्याऐवजी प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर पोलीस भरतीतील गोंधळ तत्परतेने सोडवून विद्यार्थ्यांना न्याय देणे हीच खरी काळाची गरज आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मध्य प्रदेशातील पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने आपली जागा राखल्याने सत्ताकारणात मोठी उलथापालथ झाली नसली, तरी या निकालातील राजकीय संदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वरकरणी हा निकाल केवळ एका मतदारसंघापुरता वाटू शकतो, परंतु तो काँग्रेसच्या लाटेपेक्षा भाजपच्या स्थानिक संघटनात्मक आव्हानांचे अधिक द्योतक आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाबद्दल पक्षांतर्गत व्यक्त होणारा असंतोष, स्थानिक नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेद आणि गटबाजीचा फटका भाजपला बसल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. सत्ताधारी पक्षात योग्य समन्वयाचा अभाव असल्यास आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांचे असंतुलन वाढल्यास त्याचा थेट फटका निवडणूक निकालांवर होतो, हेच या निकालातून स्पष्ट होते. काँग्रेससाठी हा विजय मनोबल उंचावणारा ठरला असला, तर भाजपसाठी आत्मपरीक्षण करून स्थानिक संघटनात्मक त्रुटी वेळेत दूर करण्याचा हा एक स्पष्ट इशारा मानला जात आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
बहुप्रतिक्षित आणि लव्ह जिहाद संदर्भात लढणार्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी गेली कित्येक वर्षे केलेल्या मागणीला अखेरीस यश प्राप्त झाले आहे.'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळून तो अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याने राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा अंमलात आला आहे. बळजबरी, प्रलोभन, फसवणूक किंवा विवाहाच्या आमिषाने होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या नव्या कायद्यानुसार दोषींना ७ ते १० वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक सौहार्द राखण्यासाठी आणि आमिषांच्या जाळ्यात अडकणाऱ्या निरपराध नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी अशा कठोर कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता दीर्घकाळापासून व्यक्त होत होती. प्रलोभने देऊन होणाऱ्या धर्मांतरावर रोख लावल्यास सामाजिक स्थैर्य बळकट होण्यास नक्कीच मदत होईल. मात्र, या कायद्याचा दुरुपयोग टाळून नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण होईल याची दक्षता प्रशासनाला घ्यावी लागेल.
🔽
Comments