🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate over foreign influence laws highlights a clear geopolitical double standard. When the United States enforces the Foreign Agents Registration Act (FARA), it is lauded as a legitimate, necessary shield to safeguard national security and preserve democratic integrity. However, when India strengthens the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), Western commentators often label it as a crackdown on civil society. Sovereignty and

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* दिवंगत अजितदादांच्या पत्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी वापरलेली 'गुंगी गुडिया' ही अत्यंत खालच्या पातळीवरील भाषा संतापजनक आहे. दिग्विजय सिंह यांचे 'सौ टंच माल', रमेश कुमार यांचे वादग्रस्त विधान आणि शहाबानो प्रकरणापासून महिलांचा अपमान करण्याची काँग्रेसची सरंजामशाही वृत्ती कायम राहिली आहे. एकीकडे काँग्रेसची अशी महिलाविरोधी मानसिकता असताना, दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे संवेदनशील नेते सुनेत्राताईंच्या प

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* अभिजित दिपकेसारखा सुमार बुद्धीचा माणूस मोदींना हुकूमशहा संबोधून वायफळ बडबड करतो, तरीही त्याच्यावर कारवाई होत नाही; ही कसली हुकूमशाही? ममता बॅनर्जींच्या राजवटीत बंगालमधील हिंदूंवर अघोरी अत्याचार झाले. देशभरात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी असतानाही मोदींनी संविधानाचा आदर करत कायदेशीर मार्गानेच ममतांचा पराभव केला. शेतकरी असो वा मराठा आंदोलन, यांनी कुणाचेच भले केले नाही; मग ही आंदोलने विद्यार्थ्यांचे काय भले करणार? ही आंदोलने केवळ राजकीय फायद्यासाठी उभारली ज

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Supreme Court's decision to examine false complaints under the SC/ST Prevention of Atrocities Act addresses a serious concern within India's legal system. Justice Surya Kant emphasized that while protective legislation remains vital for marginalized communities, the misuse of legal provisions—often leading to decades of wrongful imprisonment and ruined families—demands strict accountability. By issuing notices to state governments on a

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The violent clashes at Jantar Mantar, which left several police personnel injured and subjected to verbal abuse, have sparked understandable outrage among citizens demanding immediate accountability. While the emotional call for public retaliation reflects deep public frustration over the lawlessness witnessed during the demonstrations, extrajudicial violence can never be a substitute for the rule of law. Empowering law enforcement through

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The reality of the CJP protest is far from the fake narrative being pushed. Across the entire duration and locations, the actual Gen Z student participation never even touched a lakh, with many attending under coaching class pressure, some just to watch, and others to create social media content. In contrast, Bhim Army and Namazwadi Party workers with criminal backgrounds were visibly present, and police data shows 2402 criminals identifie

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* 'NEET' पेपरफुटी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमिततेविरोधात पेटलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कन्या दिविजा फडणवीस हिने सोशल मीडियाद्वारे तरुणांना दिलेला सल्ला अत्यंत समयोचित व विचार करायला लावणारा आहे. लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असला, तरी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यातील कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार लोकशाहीत अमान्यच असायला हवा. शैक्षणिक सुधारणांच्या आणि विद्यार्थ्य

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* तरुण मित्रांनो, तुमची शिस्त, संयम आणि शांततामय आंदोलन हेच देशाचे खरे सामर्थ्य अन् अभिमान आहे. रामलीला मैदानावरील ऐतिहासिक आंदोलनानंतर देशातील जनतेचा अशा चळवळींवरून विश्वास जवळजवळ उडाला होता. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या त्या लढ्यातून पुढे आलेले काही चेहरे राजकारणाला शरण गेले, तर काही थेट राजकारणीच बनले. त्यानंतरच्या घटनाक्रमाने नागरिकांमध्ये एक मोठी निराशा निर्माण केली होती. याचे मुख्य उदाहरण म्हणजे किरण बेदी आणि कुमार विश्वास. मात्र, आजच्या तरुण पिढीने अत

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* परीक्षांचे पेपर्स फुटणे आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर नांगर फिरणे ही आता देशात आणि राज्यात एक अत्यंत भीषण परंपरा बनली आहे. NEET २०२४ चा गदारोळ ताजा असतानाच २०२५ मध्येही तीच पुनरावृत्ती झाली, तरीही पेपर फोडणाऱ्या माफियांचे धंदे आजही उजळ माथ्याने सुरू आहेत. त्यातच महाराष्ट्रात TET चा पेपर फुटून गोंधळात भर पडली. यावर उपाय शोधण्याऐवजी 'काँग्रेसच्या काळातही हेच व्हायचे' असे सांगून जबाबदारी ढकलणे हे बालिशपणाचे आहे. काँग्रेसच्या याच अनास्थेला कंटाळू

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Reports circulating on social media claim that several prominent Bollywood and Marathi celebrities were compensated to amplify support for the CJP movement. According to these online allegations, organizers targeted social media influencers and public figures with monetary incentives, leading a notable section of the entertainment industry to back the campaign. Observers draw parallels to the previous "All Eyes on Gaza" digital trend, whic

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मोदीजींनी आता खरोखरच राजीनामा देऊन टाकावा! आणि जाता जाता शाह, योगी, हिमंता किंवा शुभेंदू यांच्यापैकी एका कट्टर नेत्याच्या हाती देशाची सूत्रे सोपवून जावे. आम्हाला तर 'जेन झी'ला बरबाद करायला निघालेल्या त्या दिपके आणि वांगचूकला पोलिसांनी दिलेली कडक 'थर्ड डिग्री' थेट बघायची आहे! आणि त्यासोबत त्या केजरीवालला तर बर्फाच्या लादीवर नागडं झोपवून पोलिसांनी तुडवायलाच हवे, तेव्हाच कलेजाला थंडावा मिळेल! आणि मोदीजी, जर तुम्हाला लोकशाहीच्या चौकटीत राहून हे असले 'कडक

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Supporters of the Modi government often view opposition protests as anti-Hindu, Naxalite-inspired, or sponsored by Pakistan, dismissing the core issues raised by demonstrators. This tactic resembles how the Congress once blamed the RSS for every protest. While violence in a democracy is unacceptable, the government's prolonged silence during Sonam Wangchuk’s 21-day hunger strike highlights a severe lack of dialogue. Subsequent police lathi

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* From The Desk of Abhijeet Rane, The uproar around Dharmendra Pradhan is less about a paper leak and more about the reforms waiting on his desk. Three decisions scheduled for mid-2026 could reshape Indian education. First, NCERT’s new textbooks: Sulba Sutras in mathematics, Aryan Invasion Theory out, Sindhu-Sarasvati in—restoring India’s own narrative. Second, CBSE’s circular mandating three languages, two of them Indian, from Class 9. Thir

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* पंतप्रधान मोदींनी परकीय चलन वाचवण्यासाठी काटकसर करण्याचे आवाहन केले आणि त्यावर राज ठाकरे यांनी योग्य प्रश्न उपस्थित केला – भाजप नेते स्वतः काटकसर करतील का? याचे उत्तर महाराष्ट्रात लगेच दिसले. आशिष शेलार यांनी कांस चित्रपट महोत्सवाला जाणे रद्द केले, तर सरकारने आदेश देऊन शक्यतो सर्व सभा ऑनलाइन घेण्याचे निर्देश दिले. मंत्र्यांना सरकारी विमान वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी आवश्यक ठरली. ही सुरुवात महाराष्ट्रासाठी तत्पर आणि योग्य आहे. मात्र विरोधकां