दिवंगत अजितदादांच्या पत्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार...
- dhadakkamgarunion0
- Aug 5
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
दिवंगत अजितदादांच्या पत्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी वापरलेली 'गुंगी गुडिया' ही अत्यंत खालच्या पातळीवरील भाषा संतापजनक आहे. दिग्विजय सिंह यांचे 'सौ टंच माल', रमेश कुमार यांचे वादग्रस्त विधान आणि शहाबानो प्रकरणापासून महिलांचा अपमान करण्याची काँग्रेसची सरंजामशाही वृत्ती कायम राहिली आहे. एकीकडे काँग्रेसची अशी महिलाविरोधी मानसिकता असताना, दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे संवेदनशील नेते सुनेत्राताईंच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. पतीच्या निधनानंतर आभाळाएवढे दुःख असतानाही संघटना आणि प्रशासनाची धुरा समर्थपणे सांभाळणाऱ्या सुनेत्राताईंचे मानसिक खच्चिकरण करण्याचे हे प्रयत्न व्यर्थ ठरतील. राघोबादादा, रावण आणि दुर्योधनाची जी गत झाली, तीच महिलांचा सतत अनादर करणाऱ्या काँग्रेसची झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा इतिहास आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत १३ किलोमीटर लांबीच्या वीज पारेषण वाहिनीच्या उभारणीसाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू आणि अंबरसेराई परिसरातील खारफुटी (मॅग्रोव्ह्ज) तोडण्यास परवानगी दिली आहे. हा प्रकल्प देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, केवळ कागदोपत्री किंवा दूरवर वृक्षारोपण न करता स्थानिक पर्यावरणीय समतोल राखणे आणि योग्य देखरेख यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. पारदर्शक यंत्रणा राबवून चार आठवड्यांच्या आत या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु न्यायालयाकडून परवानगी मिळवणारे संबंधीत खाते नंतर मात्र वृक्ष लागवड परत करत नाही हे वारंवार उघडकीला आले आहे. खारफुटीची झाडे ही खरेतर समुद्राला अधिकाधिक भूमी व्यापू देत नाहीत त्यांना नष्ट करणे हे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
केंद्र सरकारने भारतीय जीवन विमा महामंडळातील (LIC) ६.५ टक्क्यांपर्यंत हिस्सा ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) द्वारे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी प्रति शेअर ३८२ रुपये फ्लोअर प्राइस निश्चित करण्यात आली असून, ती तात्कालीन बाजारभावापेक्षा सुमारे १०.९ टक्के कमी असल्याने मंगळवारी LIC च्या शेअरमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सरकार सुरुवातीला २ टक्के हिस्सा विकणार असून, चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास अतिरिक्त ४.५ टक्के हिस्सा विकला जाईल. या विक्रीतून सरकारला सुमारे ३१,४०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने LIC विकली !!! देश आर्थिक दिवाळखोरीत गेला आहे असा आरडाओरडा आता विरोधकांचा सुरू होईल. परंतु सेबी च्या नियमांनुसार सरकारी कंपन्यात सार्वजनिक भागीदारी कमीत कमी 10 % असणे आवश्यक आहे आणि सरकारने अजून ही गुंतवणूक फक्त 2 % आहे ती वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
जंतरमंतरवर चालू असलेल्या आंदोलनाच्या आडून देशात मोठी अशांतता पसरवण्याचा कट रचल्याचे धक्कादायक पाकिस्तानी कनेक्शन समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानी व्हॉट्सॲप नंबरवरून मिळणारे संदेश, संशयास्पद सिमकार्ड्स आणि विद्यार्थी-पोलिसांमध्ये घडवून आणलेला संघर्ष यामागे देशात गोंधळ निर्माण करण्याचा आणि दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्याचा प्लॅन होता. या घडामोडींमध्ये एका बड्या नेत्याची हत्या तसेच एका नेत्याच्या मुलाचे अपहरण करण्याचे गंभीर कटही रचले गेल्याची माहिती उघड होत आहे. या देशांतर्गत आणि परकीय कटांचा तपास आता अत्यंत वेगाने सुरू असून, यात सहभागी असणाऱ्या अनेक समाजकंटकांवर कठोर कारवाई होणे निश्चित मानले जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी केवळ निष्पाप 'विद्यार्थ्यांना' क्षमा केली असली, तरी या आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन देशाला वेठीस धरणाऱ्या राष्ट्रविरोधी घटकांना अजिबात सोडले जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
झारखंडमध्ये गेल्या काही वर्षांत झामुमो-काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सरकारी भरती प्रक्रिया आणि स्पर्धा परीक्षांची दुरवस्था झाल्याचे स्पष्ट दिसते. जेएसएससी आणि जेपीएससीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या अनेक परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, न्यायालयीन वाद, अनियमितता आणि अनिश्चित विलंबाचा सामना उमेदवारांना करावा लागला आहे. उत्पादन शुल्क कॉन्स्टेबल भरतीदरम्यान १३ विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू होणे किंवा शिक्षक पात्रता चाचणी (JTET) ९ वर्षे रखडणे, यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून वयोमर्यादाही संपत चालली आहे. पेपरफुटीची प्रकरणे आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आणि व्यापक घोटाळ्यांकडे इशारा करतात. वर्षानुवर्षे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या आदिवासी आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांचा संयम आता सुटला आहे. केवळ पोकळ चर्चांऐवजी सरकारने या अपयशाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी आणि ठोस कारवाई करावी, अशी तीव्र मागणी आता जोर धरत आहे.
🔽
Comments