🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Student protests demanding reforms in Jharkhand’s JPSC exam highlight the universal reality that ruling dispensations—regardless of ideology—rarely welcome tough accountability. Interestingly, political narratives shifted as opposition parties backed the agitating youth rather than labeling them, proving how power dynamics dictate public responses. While the state government accepted partial demands by seeking commission resignations and i

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* अभिजित दिपकेसारखा सुमार बुद्धीचा माणूस मोदींना हुकूमशहा संबोधून वायफळ बडबड करतो, तरीही त्याच्यावर कारवाई होत नाही; ही कसली हुकूमशाही? ममता बॅनर्जींच्या राजवटीत बंगालमधील हिंदूंवर अघोरी अत्याचार झाले. देशभरात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी असतानाही मोदींनी संविधानाचा आदर करत कायदेशीर मार्गानेच ममतांचा पराभव केला. शेतकरी असो वा मराठा आंदोलन, यांनी कुणाचेच भले केले नाही; मग ही आंदोलने विद्यार्थ्यांचे काय भले करणार? ही आंदोलने केवळ राजकीय फायद्यासाठी उभारली ज

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Supreme Court's decision to examine false complaints under the SC/ST Prevention of Atrocities Act addresses a serious concern within India's legal system. Justice Surya Kant emphasized that while protective legislation remains vital for marginalized communities, the misuse of legal provisions—often leading to decades of wrongful imprisonment and ruined families—demands strict accountability. By issuing notices to state governments on a

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The violent clashes at Jantar Mantar, which left several police personnel injured and subjected to verbal abuse, have sparked understandable outrage among citizens demanding immediate accountability. While the emotional call for public retaliation reflects deep public frustration over the lawlessness witnessed during the demonstrations, extrajudicial violence can never be a substitute for the rule of law. Empowering law enforcement through

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार नीट (UG) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधातील आंदोलनातील १३ एफआयआर मागे घेण्यात येणार असून, आंदोलकांविरोधातील सर्व प्रकरणे कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहेत. उपराज्यपालांच्या मंजुरीने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी याबाबतची प्रेसनोट जारी केली असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या अटकेतील व्यक्तींची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, नीट ॲडमिट कार्ड असल्याशिवाय सुटका होणार नाही, पोलिस पकडून

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सुप्रीम कोर्टाने जंतर मंतरवरील आंदोलनातील हिंसेचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेश देत स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची गरज व्यक्त केली, पण CJP ने ही ऑर्डर मान्य नसल्याचे सांगून उद्धटपणा दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नाकारणे म्हणजे अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्नच. त्यांचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी CNN TV18 वर दिलेल्या मुलाखतीत आंदोलनाच्या ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक पोलिसांनी येऊ दिले असा प्रश्न उपस्थित केला, पण आयोजक म्हणून जबाबदारी टाळून ती पोलिसांवर ढ

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The reality of the CJP protest is far from the fake narrative being pushed. Across the entire duration and locations, the actual Gen Z student participation never even touched a lakh, with many attending under coaching class pressure, some just to watch, and others to create social media content. In contrast, Bhim Army and Namazwadi Party workers with criminal backgrounds were visibly present, and police data shows 2402 criminals identifie

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The escalating political showdown in Maharashtra and across the nation regarding paper leaks and competitive examination irregularities highlights a deep-seated crisis in India's academic governance. While Prime Minister Narendra Modi’s announcement to set up fast-track courts under new anti-paper leak legislation demonstrates a step toward legal accountability, ongoing student agitations signal that systemic trust remains severely fractur

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* 'NEET' पेपरफुटी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमिततेविरोधात पेटलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कन्या दिविजा फडणवीस हिने सोशल मीडियाद्वारे तरुणांना दिलेला सल्ला अत्यंत समयोचित व विचार करायला लावणारा आहे. लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असला, तरी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यातील कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार लोकशाहीत अमान्यच असायला हवा. शैक्षणिक सुधारणांच्या आणि विद्यार्थ्य

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* २० जुलैच्या हिंसेनंतर फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) आणि दिल्ली पोलीस डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे दंगलखोरांची ओळख पटवत आहेत. चिथावणीला बळी पडलेल्या २० ते २५ वयोगटातील तरुणांचे ठसे आधार कार्डशी जुळवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे संबंधित तरुणांचे भविष्य पूर्णपणे अंधकारमय झाले आहे. एकदा गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, पासपोर्ट बनणार नाही आणि खाजगी क्षेत्रातही देशद्रोहाचा ठपका बसल्याने नोकरीची संध

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Frustrated BJP supporters viewing viral video footage of protests argue that social media, once the party's ultimate strength, has turned into its greatest vulnerability. However, this outrage overlooks the strategic reality that these movements are opposition-sponsored operations equipped with YouTubers, staged provocation, and AI-driven narratives. Recognizing social media's declining credibility and susceptibility to manipulation, the B

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Frustrated BJP supporters viewing viral video footage of protests argue that social media, once the party's ultimate strength, has turned into its greatest vulnerability. However, this outrage overlooks the strategic reality that these movements are opposition-sponsored operations equipped with YouTubers, staged provocation, and AI-driven narratives. Recognizing social media's declining credibility and susceptibility to manipulation, the B

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* २० जुलैच्या हिंसेनंतर फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) आणि दिल्ली पोलीस डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे दंगलखोरांची ओळख पटवत आहेत. चिथावणीला बळी पडलेल्या २० ते २५ वयोगटातील तरुणांचे ठसे आधार कार्डशी जुळवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे संबंधित तरुणांचे भविष्य पूर्णपणे अंधकारमय झाले आहे. एकदा गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, पासपोर्ट बनणार नाही आणि खाजगी क्षेत्रातही देशद्रोहाचा ठपका बसल्याने नोकरीची संध

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मोदीजींनी आता खरोखरच राजीनामा देऊन टाकावा! आणि जाता जाता शाह, योगी, हिमंता किंवा शुभेंदू यांच्यापैकी एका कट्टर नेत्याच्या हाती देशाची सूत्रे सोपवून जावे. आम्हाला तर 'जेन झी'ला बरबाद करायला निघालेल्या त्या दिपके आणि वांगचूकला पोलिसांनी दिलेली कडक 'थर्ड डिग्री' थेट बघायची आहे! आणि त्यासोबत त्या केजरीवालला तर बर्फाच्या लादीवर नागडं झोपवून पोलिसांनी तुडवायलाच हवे, तेव्हाच कलेजाला थंडावा मिळेल! आणि मोदीजी, जर तुम्हाला लोकशाहीच्या चौकटीत राहून हे असले 'कडक