२० जुलैच्या हिंसेनंतर फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) आणि दिल्ली पोलीस...
- dhadakkamgarunion0
- 10 hours ago
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
२० जुलैच्या हिंसेनंतर फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) आणि दिल्ली पोलीस डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे दंगलखोरांची ओळख पटवत आहेत. चिथावणीला बळी पडलेल्या २० ते २५ वयोगटातील तरुणांचे ठसे आधार कार्डशी जुळवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे संबंधित तरुणांचे भविष्य पूर्णपणे अंधकारमय झाले आहे. एकदा गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, पासपोर्ट बनणार नाही आणि खाजगी क्षेत्रातही देशद्रोहाचा ठपका बसल्याने नोकरीची संधी उरणार नाही. राजकीय नेते तरुणांचा वापर करून निघून गेले, परंतु त्याची खरी किंमत आता सामान्य विद्यार्थ्यांना मोजावी लागत आहे. देशाचा कायदा आणि व्यवस्थेपेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजणाऱ्या या उपद्रवoutग्रस्तांवर दिल्ली पोलिसांनी सुरू केलेल्या कायदेशीर कारवाईला आणि कठोर पावलांना देशभक्तीचा पूर्ण पाठिंबा आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलन चिरडणारा आम आदमी पक्ष आज राजकीय फायद्यासाठी अराजकतेचे समर्थन करत आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर थेट आरोप करून राजीनामा मागणे हा केवळ भाजपला अडचणीत आणून देशात अस्थिरता पसरवण्याचा प्रयत्न आहे. चंद्रशेखर आझाद, सपा आणि 'आप'च्या नेत्यांनी गुंडांना आणून आंदोलनाला दंगलीचे स्वरूप दिले आणि सामान्य लोकांना पोलिसांच्या लाठ्या खाण्यास वाऱ्यावर सोडून स्वतः पळ काढला. दिल्ली पोलीस आता डिजिटल पुरावे आणि 'फेस रिकग्निशन' तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या दंगलखोरांची ओळख पटवून गुन्हे दाखल करत आहेत. हिंसेचा आणि दंगलीचा मार्ग निवडल्यामुळे या तरुणांचे भविष्य आता धोक्यात आले असून, त्यांना कोणतीही सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता संपली आहे. केवळ राजकीय नेत्यांच्या जाळ्यात अडकून स्वतःचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या या आंदोलकांनी आपले म्हणणे मांडण्याऐवजी देशात दंगलच घडवून आणली आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
१६ डिसेंबर २०१२ च्या निर्भया प्रकरणाविरुद्ध तरुण रस्त्यावर उतरले असताना तत्कालीन सरकारने कडक थंडीत वॉटर कॅननचा वापर करत सुरक्षा कारवाई केली होती. मग आज संसद भवनापर्यंत जाणे विद्यार्थ्यांचा हक्क असल्याचे सांगणारे काँग्रेस नेते तेव्हा गप्प का होते? आंदोलन करणे हा नागरिकांचा हक्क असला तरी देश उद्ध्वस्त करणे, दहशत पसरवणे किंवा संसदेला वेठीस धरणे हा हक्क असू शकत नाही. २०१२ मध्ये काँग्रेसने सर्व गोष्टी कायद्यानुसार आणि नियमांनुसार हाताळल्याचा दावा केला होता, तर मग आज सत्तेबाहेर असताना चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन का केले जात आहे? सरकार आवडत नसेल तर निवडणुकीच्या माध्यमातून बदल घडवता येतो; परंतु केवळ राजकीय फायद्यासाठी जनतेत आक्रोश निर्माण करून देशाला आगीत ढकलणे आणि संसदेला संकटात टाकणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. देश हा दंगलींनी नव्हे, तर कायद्यानेच चालला पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
पैसे घेऊन मराठी चित्रपट कलाकारांनी झुरळांच्या आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. त्याचप्रमाणे सुरुवातीला फारशी माहिती नसताना इतरांप्रमाणेच अरिजितसिंग याने सुद्धा मुलांना झालेल्या मारहाणीचा कडक शब्दात निषेध केला होता. मात्र नंतर एकूण परिस्थिती समजल्यावर त्याने आपली भूमिका बदलली आहे.“काही मुलांवर अमानुष लाठीमार केला गेला हे चुकीचे आहे. परंतु माझा या झुरळांच्या पक्षाला अजिबात पाठिंबा नाही. कारण रस्त्यावर आलेले बहुतेक जण विद्यार्थी दिसत नाहीत. माझ्या या विधानामुळे तुमच्या भावनांना धक्का लागला असेल तर मी माफी मागतो. परंतु केवळ कोणी माझा चाहता आहे या कारणाने मी बोटचेपी भूमिका घेणार नाही. प्रत्येकाला आपापले मत असण्याचा अधिकार आहे. माझी गाणी विसरून गेलात, माझे अस्तित्व विसरून गेलात तरी हरकत नाही. परंतु मी माझी भूमिका बदलणार नाही.” लोकप्रिय पार्श्वगायक अरिजीत सिंग. आणि आपल्याकडची छपरी लाचार आणि बोटचेपी कलाकार मंडळी पहा.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मराठा मूक मोर्चा सुरुवातीला अत्यंत शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध होता, परंतु राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप वाढताच या आंदोलनांनी सामान्य माणसाला वेठीस धरण्यास सुरुवात केली. मराठा आरक्षण आणि 'नीट' परीक्षेतील घोळाचे माध्यम वापरून केवळ फडणवीस व मोदी यांच्याविरोधात राजकीय द्वेष पसरवणे, हाच अशा आंदोलनांचा मुख्य हेतू बनला आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील निदर्शनांपासून ते महाराष्ट्रातील घडामोडींपर्यंत, यामागे एक विशिष्ट राजकीय अजेंडा राबवून संघ, भाजप आणि राष्ट्रविरोधी नॅरेटिव्ह तयार केले जात आहे. कोणतीही सुजाण अथवा सुशिक्षित व्यक्ती अशा भरकटलेल्या आंदोलनांचे समर्थन करू शकत नाही. स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी सामान्य जनता व विद्यार्थ्यांचा वापर करणाऱ्या आणि देशहित धोक्यात आणणाऱ्या या आंदोलनांविषयी आता कोणताही आदर उरलेला नाही. म्हणूनच, सरकारने अशा आंदोलनांना खतपाणी घालणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर कठोर कारवाई करून, ही सर्व राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आंदोलने बळाचा वापर करून तात्काळ मोडून काढायला हवीत.
🔽
Comments