दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार नीट (UG) परीक्षेतील कथित...
- dhadakkamgarunion0
- Jul 31
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार नीट (UG) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधातील आंदोलनातील १३ एफआयआर मागे घेण्यात येणार असून, आंदोलकांविरोधातील सर्व प्रकरणे कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहेत. उपराज्यपालांच्या मंजुरीने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी याबाबतची प्रेसनोट जारी केली असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या अटकेतील व्यक्तींची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, नीट ॲडमिट कार्ड असल्याशिवाय सुटका होणार नाही, पोलिस पकडून अटक करत आहेत किंवा 'मोटा भाईं'नी सूत्रे हातात घेतली आहेत, अशा अफवा पसरवून फेक दावे करणाऱ्यांच्या आनंदावर पूर्णपणे विरजण पडले आहे. राज्य प्रशासनाने घेतलेल्या या दिलासादायक भूमिकेमुळे शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, राजकीय हेतूने प्रेरित नरेटिव्ह आणि द्वेषपूर्ण अफवा पसरवणाऱ्यांना चपराक बसली आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
भारतात सध्या नागरिकत्व सिद्ध करणारे एकही अधिकृत एकमेव ओळखपत्र नाही आणि पासपोर्ट हा केवळ 'प्रवास दस्तऐवज' असल्याचे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आपण एखाद्या संशयित बांगलादेशी नागरिकाला भारतीयत्वाचा पुरावा मागितला, तर तोच असा उलट प्रश्न आपल्याला विचारू शकतो. कर्नाटकात दोन बांगलादेशी नागरिकांविरोधात तक्रार करणाऱ्या बंगळुरूच्या डॉक्टर नागेंद्र यांच्यावरच तेथील पोलिसांनी दोन खोट्या केसेस दाखल केल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे अवैध नागरिकांविषयी तक्रार करताना स्थानिक पोलीस प्रशासन कितपत समजूतदार आणि तत्पर आहे, याची खात्री नागरिकांनी करून घेणे गरजेचे झाले आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि अस्पष्ट नियमांमुळे मूळ भारतीय नागरिकांनाच त्रास सहन करावा लागत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मुंबईच्या महापौरांनी ६ महिन्यांपूर्वीच खरेदी केलेली 'स्कॉर्पिओ N' अस्वस्थ वाटत असल्याने थेट महागड्या 'इनोव्हा क्रिस्टा'ची मागणी करणे म्हणजे करदात्यांच्या पैशांची उघड उधळपट्टी आहे. स्वदेशीचा आणि साधेपणाचा प्रचार करणाऱ्या भाजपच्या महापौरांना अवघ्या ६ महिन्यांत स्वतःच्याच पक्षाची तत्त्वे आणि धोरणे विसरावीशी वाटली, हे अत्यंत खेदजनक आहे. ज्या देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान महिंद्राची जुनी स्कॉर्पिओ वापरून स्वदेशीचा संदेश दिला होता आणि जिथे सामान्य मुंबईकर रोज गर्दीच्या लोकलने हाल सोसत प्रवास करतो, तिथे लोकप्रतिनिधींना ६ महिनेही ही गाडी सहन होऊ नये? सत्ता मिळताच तत्त्वे बाजूला सारून ऐशोआरामाला प्राधान्य देण्याची ही वृत्ती जनतेच्या पैशांचा अपमान करणारी आहे. आता मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे या उधळपट्टीला चाप लावून हा प्रस्ताव फेटाळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
कोळसा खाण वाटप प्रकरणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे नाव खटल्यातून वगळण्याचा सीबीआयचा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केल्याने, त्यांना निर्दोष मुक्तता मिळाल्याचा दावा केला जात आहे; मात्र हे पूर्ण सत्य नाही. बिर्ला ग्रुपशी संबंधित या प्रकरणात तत्कालीन कोळसा मंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांच्या सह्यांवरून सत्र न्यायालयाने २०१५ मध्ये त्यांना समन्स बजवले होते, ज्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली होती. आता मनमोहन सिंग यांचे निधन झाल्यामुळे, कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आरोपीच्या मृत्यूनंतर खटला बंद करण्याचा हा एक नियमित अर्ज सीबीआयने दाखल केला होता. त्यामुळे कायदेशीर नियमांनुसार खटला बंद होणे आणि न्यायालयाने एखाद्याला पूर्ण तपासांती 'निर्दोष' मुक्त करणे यात मोठा फरक आहे. या प्रक्रियेमुळे त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध किंवा अमान्य झालेले नसून, केवळ कायदेशीर तांत्रिकतेमुळे हे प्रकरण समाप्त झाले आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
बेंगळुरूच्या बेटदासपुरा भागातील डॉ. नागेंद्रप्पा यांनी दोन संशयित बांगलादेशी घुसखोरांना पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले असता, उलटपक्षी एका बांगलादेशी महिलेच्या खोट्या तक्रारीवरून पोलिसांनी डॉक्टरांनाच अटक करून कोठडीत पाठवले. या अन्यायाविरोधात डॉक्टरांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी कागदपत्रांची शहानिशा न करता अवघ्या १५ मिनिटांत तक्रार नोंदवून घेणाऱ्या पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच पुढील सुनावणीला थेट पोलीस आयुक्तांनाच हजर राहण्याचे आदेश दिले. हे घुसखोर यापूर्वी देशाबाहेर घालवूनही पुन्हा बेकायदेशीर मार्गाने भारतात परतले होते. ही घटना सुरक्षित राज्यांचा आसरा घेऊन देशात फोफावणाऱ्या अवैध बांगलादेशी नागरिकांचे जाळे आणि पोलिसांच्या संशयास्पद कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
🔽
Comments