🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The murder of Shiv Sena (UBT) functionary Pradeep Purnekar did not end with a police case. His family and supporters brought his body to Kapurbawdi police station, staged a protest and initially refused to perform the last rites until the accused and alleged conspirators were arrested. Manpada also observed a shutdown. Police have since arrested an old associate, while other suspects remain at large. The larger concern is disturbing. When

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* ठाण्यात शिवसेना (उबाठा) विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची गोळ्या झाडून आणि धारदार शस्त्राने हल्ला करून हत्या होणे ही केवळ एका पक्षाच्या कार्यकर्त्याची हत्या म्हणून पाहता येणार नाही. पोलिसांनी संशयितांवर कारवाई सुरू केली असून कुटुंबीयांनी राजकीय वैमनस्याचा संशय व्यक्त केला आहे; तो तपासातूनच सिद्ध व्हावा लागेल. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वाढती आक्रमकता मात्र चिंताजनक आहे. राजकीय संघर्ष मतपेटीपासून रस्त्यावर आणि रस्त्यावरून शस्त्रांपर्यंत पोहोचू लाग

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांची व्याप्ती वाढते आहे आता सरकार कागदी घोडे नाचवण्यात वेळ घालवणार आहे का लवकरात लवकर शेतकऱ्याच्या खात्यात मदत पोचवणार आहे याकडे लक्ष आहे. 265 तालुक्यांनंतर आणखी 43 तालुक्यांचा विचार होणार असून 25 ऑक्टोबरपर्यंत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होणार आहे. कागदावर पडलेला अल्प पाऊस हे मानक न ठेवता शेतातील उभे पीक महत्त्वाचे मानले पाहिजे. कारण दोन महिने भरपूर पाऊस आणि नंतर दोन महिने खंड पडला, तरी पीक उद्ध्वस्त होऊ शकते. म्हणून दुष्काळाच

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The MPSC Drug Inspector paper-leak investigation has reportedly reached a disturbing stage, with the SIT preparing to question two members of the Commission. For lakhs of aspirants who spend years preparing for competitive examinations, this is not merely another criminal investigation. The credibility of the recruitment system itself is at stake. Every leak punishes the honest candidate twice—first by compromising a level playing field an

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* A democracy cannot treat a legislator’s mandate like transferable property. ADR’s latest analysis says 111 sitting MPs and MLAs changed political parties after being elected during 2022–2026: 26 Lok Sabha MPs, seven Rajya Sabha MPs and 78 MLAs. Importantly, ADR’s category is broader than simple defection; it also includes mergers, resignations followed by bypoll victories and disqualification followed by re-election. Yet the larger democra

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Nashik case involving Dr Manisha Jejurkar’s death deserves careful investigation rather than a social-media trial. Police are reportedly examining mobile phones and other digital evidence, while the accused have been sent to judicial custody. At this stage, allegations remain allegations and guilt can only be determined through investigation and the judicial process. Digital evidence can be extremely important in reconstructing communi

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* आदित्य ठाकरे दोषी आहेत की निर्दोष, हे ठरवण्याचे काम न्यायालय आणि तपासयंत्रणांचे आहे. पण दिशा सालियन प्रकरणात ॲड. निलेश ओझा यांनी दाखवलेली कायदेशीर चिकाटी नोंद घेण्यासारखी आहे. वर्षानुवर्षे प्रश्न उपस्थित करत, प्रारंभिक तपासातील कथित त्रुटी न्यायालयासमोर मांडत त्यांनी प्रकरण जिवंत ठेवले; आता CBIने नव्याने FIR नोंदवून तपास सुरू केला आहे. स्वतःवर अवमानाची कारवाई सुरू झाल्यानंतरही ओझा न्यायालयीन लढाईतून मागे हटले नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ती अवमा

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* कर्नाटक कॅडरच्या 2000 बॅचच्या IPS अधिकारी रूपा मोदगील यांची कारकीर्द म्हणजे दबावापुढे न झुकणाऱ्या प्रशासनाचे उदाहरण! दोन दशकांहून अधिक सेवेत त्यांच्या तब्बल ४० वेळा बदल्या झाल्याचे वृत्त आहे, पण प्रत्येक नव्या पोस्टिंगवर त्यांनी त्याच धडाडीने काम केले. 2004 मध्ये न्यायालयीन वॉरंटनुसार तत्कालीन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उमा भारती यांना अटक करण्याची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली. पुढे तुरुंगातील कथित VIP सुविधांपासून विविध अनियमिततांपर्यंत त्यांनी निर्भीड

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Supreme Court's decision to examine false complaints under the SC/ST Prevention of Atrocities Act addresses a serious concern within India's legal system. Justice Surya Kant emphasized that while protective legislation remains vital for marginalized communities, the misuse of legal provisions—often leading to decades of wrongful imprisonment and ruined families—demands strict accountability. By issuing notices to state governments on a

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The violent clashes at Jantar Mantar, which left several police personnel injured and subjected to verbal abuse, have sparked understandable outrage among citizens demanding immediate accountability. While the emotional call for public retaliation reflects deep public frustration over the lawlessness witnessed during the demonstrations, extrajudicial violence can never be a substitute for the rule of law. Empowering law enforcement through

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार नीट (UG) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधातील आंदोलनातील १३ एफआयआर मागे घेण्यात येणार असून, आंदोलकांविरोधातील सर्व प्रकरणे कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहेत. उपराज्यपालांच्या मंजुरीने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी याबाबतची प्रेसनोट जारी केली असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या अटकेतील व्यक्तींची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, नीट ॲडमिट कार्ड असल्याशिवाय सुटका होणार नाही, पोलिस पकडून

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सुप्रीम कोर्टाने जंतर मंतरवरील आंदोलनातील हिंसेचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेश देत स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची गरज व्यक्त केली, पण CJP ने ही ऑर्डर मान्य नसल्याचे सांगून उद्धटपणा दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नाकारणे म्हणजे अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्नच. त्यांचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी CNN TV18 वर दिलेल्या मुलाखतीत आंदोलनाच्या ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक पोलिसांनी येऊ दिले असा प्रश्न उपस्थित केला, पण आयोजक म्हणून जबाबदारी टाळून ती पोलिसांवर ढ

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The reality of the CJP protest is far from the fake narrative being pushed. Across the entire duration and locations, the actual Gen Z student participation never even touched a lakh, with many attending under coaching class pressure, some just to watch, and others to create social media content. In contrast, Bhim Army and Namazwadi Party workers with criminal backgrounds were visibly present, and police data shows 2402 criminals identifie

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Over the years, the public has witnessed countless political "masterstrokes" from Devendra Fadnavis. From leaving Mumbai entirely to the Thackerays despite equal strength, to the failed early-morning oath ceremony with Ajit Pawar, and later engineering splits in both the Shiv Sena and the NCP to grab power. However, the harsh reality remains: these clever ploys only flooded the BJP with opportunistic clutter, deeply hurting the party's loy

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) १२ जून २०२६ रोजी बदल करून शुल्कवाढ, ओळखपत्राची सक्ती आणि शब्दमर्यादा यांसारखे जाचक नियम लादण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न म्हणजे पारदर्शक लोकशाहीला कुलूप लावण्यासारखाच होता. या वादग्रस्त बदलांमुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील हा अत्यंत प्रभावी कायदा पूर्णपणे बोथट होण्याची भीती निर्माण झाली होती. संपूर्ण राज्यातील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आवाज उठवला; परंतु या लढ्याला खरे बळ मिळाले ते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्य

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मुंबईतील कंत्राटे आणि प्रकल्पांमधील कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारवर टीका करणे लोकशाहीत गैर नाही; पूर्वी भाजपही असेच आरोप करत असे. देवेंद्र फडणवीस स्वतःवरील टीका म्हणजे 'राज्याची बदनामी' असा कांगावा करत आहेत, जो अत्यंत बाष्कळ व हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्र हा कोणत्याही नेत्यापेक्षा मोठा असून, त्याच्या विकासात सर्वच पक्षांचे मोठे योगदान आहे. वास्तविक, गुजराती लोकांमुळे मुंबईचा विकास झाला किंवा हिंदी सक्तीचे प्रयत्न, अशी विध

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Ayodhya Bar Association’s decision to bar its lawyers from representing the accused in the Ram Temple donation theft case—under threat of a ₹5 lakh fine—highlights the intense emotional volatility surrounding the issue. For millions, the temple represents decades of struggle and sacred devotion; hence, any betrayal of that trust provokes immense public outrage and a demand for swift accountability. However, this boycott triggers a crit

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The incident highlights growing tension around Hindu festivals and traditions. In Pune, police security was required during Vat Savitri celebrations as activists like Dr. Medha Kulkarni intervened to protect rituals. Critics argue Hindus are being weakened systematically over decades, with temple funds diverted and faith undermined. Social media outrage often targets the government, but the deeper issue is fearlessness among extremists who

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* On June 27, Uddhav Thackeray held rallies in Yavatmal and Washim to boost morale among Shiv Sena (Uddhav faction) workers, sharply criticizing rebel MP Sanjay Deshmukh. Yet within 24 hours, 15 local office-bearers resigned, citing “personal reasons,” though all were known Deshmukh loyalists. This mass exit created turmoil in both districts and embarrassed Thackeray’s leadership. Observers noted the irony: while Thackeray mocked CM Devendra