मुंबईतील कंत्राटे आणि प्रकल्पांमधील कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारवर...
- dhadakkamgarunion0
- Jul 9
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मुंबईतील कंत्राटे आणि प्रकल्पांमधील कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारवर टीका करणे लोकशाहीत गैर नाही; पूर्वी भाजपही असेच आरोप करत असे. देवेंद्र फडणवीस स्वतःवरील टीका म्हणजे 'राज्याची बदनामी' असा कांगावा करत आहेत, जो अत्यंत बाष्कळ व हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्र हा कोणत्याही नेत्यापेक्षा मोठा असून, त्याच्या विकासात सर्वच पक्षांचे मोठे योगदान आहे. वास्तविक, गुजराती लोकांमुळे मुंबईचा विकास झाला किंवा हिंदी सक्तीचे प्रयत्न, अशी विधाने करणारे सत्ताधारी भाजप नेतेच महाराष्ट्राची बदनामी करत आहेत. त्यामुळे विरोधकांवर आरोप करण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी 'उचलली जीभ लावली टाळ्याला' असे वागणे थांबवावे. सरकारवरील कायदेशीर टीका ही राज्याची बदनामी कदापि असू शकत नाही.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
"भारताची प्रगती भारतच ठरवेल. ती स्वतःच्या ताकदीवर असेल, इतरांच्या चुकांवर नाही," या एकाच वाक्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताच्या नव्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया स्पष्ट केला. अमेरिकेने भारतासोबत 'चीनसारख्या चुका' न दोहरावण्याचे वक्तव्य केल्यावर जयशंकर यांनी हे चोख उत्तर दिले. दशकांपर्यंत महासत्तांनी भारताकडे स्वतःच्या व्यूहात्मक फायद्यासाठी पाहिले, पण तो काळ आता संपला आहे. भारत कोणाच्या प्रमाणपत्राची वाट पाहत नाही, तर स्वतःच्या अटींवर भविष्य घडवत आहे. शिक्षण, अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि लष्करी आधुनिकीकरणाच्या जोरावर ५,००० वर्षे जुनी ही संस्कृती पुढे जात आहे. सगळ्यांशी भागीदारी करणे, पण कोणावरही अवलंबून न राहणे हे भारताचे धोरण आहे. आज भारत जागतिक पटलावर आपले स्थान मागत नसून, स्वतः एक महत्त्वाचे केंद्र बनला आहे
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
देशाच्या पंतप्रधानांचा आणि १४० कोटी भारतीयांच्या सन्मानाचा विषय असताना, विकृत पद्धतीने एडिट केलेला व्हिडिओ शेअर करून काँग्रेसने आपल्या गलिच्छ राजकारणाची पातळी दाखवून दिली आहे. जनतेने कमेंट्समध्ये तीव्र संताप व्यक्त करताच घाईघाईने ती पोस्ट डिलीट करण्यात आली. परंतु, पोस्ट डिलीट केल्याने केलेले पाप धुतले जात नाही, तर केवळ त्यांची विकृत मानसिकता उघडी पडते. लोकशाहीत विरोध, प्रश्न आणि टीका यांचे स्वागत आहे, पण खोटे कथानक (फेक नरेटिव्ह) रचून देशाची प्रतिमा आणि घटनात्मक पदांची प्रतिष्ठा मलीन करणे अत्यंत निंदनीय आहे. पंतप्रधानांबद्दलचा टोकाचा द्वेष काँग्रेसला सत्यापेक्षा प्रचार आणि सभ्यतेपेक्षा घाणेरड्या राजकारणाकडे ढकलत आहे. ज्या पक्षाचे नेतृत्व आधी बेछूट आरोप करते आणि नंतर न्यायालयात माफी मागते, त्यांच्याकडून दुसरी काय अपेक्षा करणार? पोस्ट डिलीट करून काँग्रेसने केवळ स्वतःची लायकी आणि नैतिकतेचा ढासळलेला स्तरच दाखवून दिला आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
तमिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलापथी विजय यांनी गेल्या काही महिन्यांत घेतलेले निर्णय शिक्षण व्यवस्थेला नवी दिशा देणारे आणि कौतुकास्पद आहेत. त्यांनी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या मुलाला सरकारी शाळेत शिकणे बंधनकारक केले आहे, ज्यामुळे शाळांचा दर्जा सुधारेल. याशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या नावामागील जात हटवण्याचा त्यांचा निर्णय समाजात समानता आणण्यासाठी आणि जातिवाद संपवण्यासाठी अत्यंत क्रांतिकारक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेचे प्रमुखपद इस्रोचे (ISRO) ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. मईलस्वामी अण्णादुराई यांच्याकडे सोपवले आहे. देशातील भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेमुळे तरुण हवालदिल झालेला असताना, मुख्यमंत्री विजय यांनी घेतलेले हे दूरगामी निर्णय संपूर्ण देशासाठी आदर्शवत ठरले आहेत. त्यांच्या या धाडसी धोरणांचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
कुंपणच शेत खात असेल तर न्याय कोणाकडे मागणार? पुणे-लोणावळा महामार्गावर पर्यटकांना अमली पदार्थांच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देऊन ५ लाखांची खंडणी मागण्याचा सहा पोलिसांवर झालेला आरोप धक्कादायक आहे. तपासणीच्या नावाखाली नागरिकांना तासनतास बेकायदेशीर ताब्यात ठेवणे आणि धाक दाखवणे हे खाकी वर्दीला काळीमा फासणारे आहे. परंतु, अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे, इतका गंभीर गुन्हा दाखल होऊनही संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कडक कायदेशीर कारवाई न करता, केवळ विभागीय चौकशीवर (Departmental Enquiry) बोळवण केली जात असल्याचे वृत्त आहे. खंडणीखोर पोलिसांना कायद्याचा बडगा दाखवण्याऐवजी खात्यांतर्गत चौकशीचे संरक्षण देणे म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. रक्षकांचेच असे गुन्हेगारीकरण लोकशाहीला घातक असून, गृहविभागाने अशा भ्रष्ट प्रवृत्तींना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई करणे गरजेचे आहे.
🔽
Comments