🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The murder of Shiv Sena (UBT) functionary Pradeep Purnekar did not end with a police case. His family and supporters brought his body to Kapurbawdi police station, staged a protest and initially refused to perform the last rites until the accused and alleged conspirators were arrested. Manpada also observed a shutdown. Police have since arrested an old associate, while other suspects remain at large. The larger concern is disturbing. When

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* ठाण्यात शिवसेना (उबाठा) विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची गोळ्या झाडून आणि धारदार शस्त्राने हल्ला करून हत्या होणे ही केवळ एका पक्षाच्या कार्यकर्त्याची हत्या म्हणून पाहता येणार नाही. पोलिसांनी संशयितांवर कारवाई सुरू केली असून कुटुंबीयांनी राजकीय वैमनस्याचा संशय व्यक्त केला आहे; तो तपासातूनच सिद्ध व्हावा लागेल. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वाढती आक्रमकता मात्र चिंताजनक आहे. राजकीय संघर्ष मतपेटीपासून रस्त्यावर आणि रस्त्यावरून शस्त्रांपर्यंत पोहोचू लाग

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Nashik case involving Dr Manisha Jejurkar’s death deserves careful investigation rather than a social-media trial. Police are reportedly examining mobile phones and other digital evidence, while the accused have been sent to judicial custody. At this stage, allegations remain allegations and guilt can only be determined through investigation and the judicial process. Digital evidence can be extremely important in reconstructing communi

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* A new 0.4% fee on merchant UPI transfers above ₹2,000, scheduled from October 15, has triggered concern among retailers, who warn that some small merchants could return to cash to avoid additional transaction costs. The policy question is not whether payment infrastructure should be free forever—banks and payment providers incur genuine costs—but how those costs should be distributed without weakening one of India’s most successful digital

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* MPSCच्या Group-B आणि Group-C परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी सातत्याने उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांनंतर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी SIT चौकशी, उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी आणि तोपर्यंत मुलाखती स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. निर्णय स्वागतार्ह आहे; पण तो इतक्या उशिरा का घ्यावा लागला, हा प्रश्न उरतोच. परीक्षा व्यवस्था ही लाखो तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. पेपरफुटी किंवा प्रक्रियेतील संशय निर्माण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरावे,

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* From The Desk of Abhijeet Rane, Manoj Jarange Patil is expected to announce the next phase of his Maratha reservation agitation on September 12, keeping political pressure on the Maharashtra government alive. His right to protest and demand implementation of legitimate assurances is unquestionable, but an agitation cannot permanently operate on the principle that the government must accept every demand under the threat of escalation. Reser

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* देशात नेमके काय चालले आहे, हा प्रश्न आता सामान्य माणसालाही पडू लागला आहे. विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा मागत आहेत. काही समाजघटक आरक्षण व्यवस्थेचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा मागत आहेत. वाहनधारक इथेनॉल धोरणातील त्रुटींवर प्रश्न विचारत आहेत. शेतकरी, बेरोजगार, मध्यमवर्ग प्रत्येकाचे प्रश्न वेगळे आहेत. या प्रश्नांवर सरकारकडून ठोस धोरणात्मक उत्तरे अपेक्षित आहेत. पण त्याचवेळी भाजपाचे राजकारण ‘वंदे मातरम्’भोवती फिरताना दिसत आहे. ‘वंदे मातरम्’ हा आपल्या राष्ट

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* “Cut Karo, Please!” — When the Legal Question Got Too Legal. YouTuber Santosh Pandit was arrested by Pune Police at 1 a.m. over an allegedly objectionable video concerning Minister Chandrakant Patil. Journalist Rahul Kulkarni later visited the police station and spoke to the complainant, police and lawyers. Then came one simple but crucial legal question: “If Chandrakant Patil himself is not the complainant, can a third person legally file

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Maharashtra ST’s decision to make NCMC cards compulsory for women and senior citizens from September 1 has turned into another example of implementing technology before ensuring the system is ready. Server failures and scanning glitches have forced eligible passengers to buy full-fare tickets, triggering unnecessary disputes with conductors. The administration has now announced temporary manual concessions, but why was the scheme launched

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Price of Political Softness. Winning power is not enough; a government must establish administrative authority and build an institutional ecosystem capable of sustaining its political mandate. Much of the growing frustration with Devendra Fadnavis stems from the perception that he repeatedly chose accommodation over decisive governance. BJP received a powerful mandate in 2014 amid promises of action against corruption, yet many cases i

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* आंदोलन ‘मॅनेज’ करण्याचा पाच कलमी फॉर्म्युला! जनतेच्या जिव्हाळ्याचा एखादा प्रश्न थेट विरोध करून संपवता येत नसेल, तर आंदोलनच ‘हायजॅक’ करण्याचा खेळ सुरू होतो. पहिली पायरी—लोकांच्या मागणीला जोरदार पाठिंबा द्या; वृद्ध, लहान मुले, सामान्य नागरिकांची उदाहरणे देऊन विश्वास मिळवा. दुसरी—मूळ प्रश्न उचलणाऱ्या प्रामाणिक कार्यकर्त्याला हळूहळू बाजूला सारून आंदोलनाचे नेतृत्व स्वतःकडे घ्या. तिसरी—‘आता हे नेते बघून घेतील, आपण फक्त गर्दी करायची’ अशी जनतेची मानसिकता तय

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Union Home Minister Amit Shah has sent a strong message against illegal infiltration, declaring that “India is not a Dharamshala” where anyone can enter and settle unlawfully. He asserted that the Narendra Modi government is determined to intensify action against infiltrators and make India “infiltrator-free” within a very short period.Shah also stressed the importance of preparing today for tomorrow’s national security challenges. Address

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Some liberals are claiming that only Pakistan and the Sangh Parivar celebrate August 14—has sparked debate regarding selective criticism. Critics point out that the Rashtra Seva Dal-run Raosaheb Patwardhan Vidyalaya in Pune has a long-standing tradition of celebrating India's Independence Day on the night of August 14. This raises questions about why they chose to target the Sangh Parivar while ignoring similar practices within socialist i

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* भ्रष्टाचार हा अनेक पातळ्यांचा असतो. अमेरिकेत तो इन्स्टिट्यूशन लेव्हल ला चालतो. एखादा बिझनेसमन थेट नेत्यालाच विकत घेतो. मात्र तिथे ग्रास रूट लेव्हल ला सामान्य माणसाला या भ्रष्टाचाराचा त्रास अजिबात होत नाही. त्याची अपेक्षा साधी सरळ असते, मला रोजच्या जगण्यात आधीच खूप कटकटी आहेत....त्यात सरकारी कर्मचाऱ्याने पैसे खाऊ नयेत......आणि ते तिकडे होते सुद्धा. आपल्याकडे मात्र अत्यंत वरच्या पातळीला चालतो तेवढाच भ्रष्टाचार खालच्या पातळीवर सुद्धा होतो. सामान्य माणस

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Recent reports of financial irregularities in prominent places of worship, including the Ram Mandir in Ayodhya, Mumbai's Siddhivinayak Temple, and the Balu Mama Temple, have sparked widespread public outrage. These incidents highlight a troubling pattern where appointed trustees, entrusted with managing sacred funds, face allegations of misusing authority for personal gain and operating like absolute owners. When temple trust management la

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The violent clashes at Jantar Mantar, which left several police personnel injured and subjected to verbal abuse, have sparked understandable outrage among citizens demanding immediate accountability. While the emotional call for public retaliation reflects deep public frustration over the lawlessness witnessed during the demonstrations, extrajudicial violence can never be a substitute for the rule of law. Empowering law enforcement through

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The reality of the CJP protest is far from the fake narrative being pushed. Across the entire duration and locations, the actual Gen Z student participation never even touched a lakh, with many attending under coaching class pressure, some just to watch, and others to create social media content. In contrast, Bhim Army and Namazwadi Party workers with criminal backgrounds were visibly present, and police data shows 2402 criminals identifie

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Over the years, the public has witnessed countless political "masterstrokes" from Devendra Fadnavis. From leaving Mumbai entirely to the Thackerays despite equal strength, to the failed early-morning oath ceremony with Ajit Pawar, and later engineering splits in both the Shiv Sena and the NCP to grab power. However, the harsh reality remains: these clever ploys only flooded the BJP with opportunistic clutter, deeply hurting the party's loy

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या मंत्रालयात एकाच वेळी ४ अत्यंत खास आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. एपीएस सिद्धार्थ यादव, खाजगी सचिव अमर सिंह आणि अतिरिक्त खाजगी सचिव आयुष शरण व शैलेश कुमार सिंह यांच्या हकालपट्टीची थेट माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) देण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या इतिहासात अशी धडक कारवाई कधीच झाली नव्हती. राजस्थानच्या सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पातील अवैध खाणकामाच्या कथित मंजुरीचे

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मुंबईतील कंत्राटे आणि प्रकल्पांमधील कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारवर टीका करणे लोकशाहीत गैर नाही; पूर्वी भाजपही असेच आरोप करत असे. देवेंद्र फडणवीस स्वतःवरील टीका म्हणजे 'राज्याची बदनामी' असा कांगावा करत आहेत, जो अत्यंत बाष्कळ व हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्र हा कोणत्याही नेत्यापेक्षा मोठा असून, त्याच्या विकासात सर्वच पक्षांचे मोठे योगदान आहे. वास्तविक, गुजराती लोकांमुळे मुंबईचा विकास झाला किंवा हिंदी सक्तीचे प्रयत्न, अशी विध