भ्रष्टाचार हा अनेक पातळ्यांचा असतो. अमेरिकेत तो इन्स्टिट्यूशन लेव्हल ला चालतो...
- dhadakkamgarunion0
- 2 days ago
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
भ्रष्टाचार हा अनेक पातळ्यांचा असतो. अमेरिकेत तो इन्स्टिट्यूशन लेव्हल ला चालतो. एखादा बिझनेसमन थेट नेत्यालाच विकत घेतो. मात्र तिथे ग्रास रूट लेव्हल ला सामान्य माणसाला या भ्रष्टाचाराचा त्रास अजिबात होत नाही. त्याची अपेक्षा साधी सरळ असते, मला रोजच्या जगण्यात आधीच खूप कटकटी आहेत....त्यात सरकारी कर्मचाऱ्याने पैसे खाऊ नयेत......आणि ते तिकडे होते सुद्धा. आपल्याकडे मात्र अत्यंत वरच्या पातळीला चालतो तेवढाच भ्रष्टाचार खालच्या पातळीवर सुद्धा होतो. सामान्य माणसाला त्याचा त्रास होतो..पूर्णपणे थांबवले नाही तरी त्यात किमान सुसह्यता आणणे सहज शक्य आहे....कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात मध्ये ट्राफिक पोलीस एवढे डोक्याचे सोडून कमरेला बांधत नाहीत असा जवळपास सगळ्या ट्रक आणि सामान्य ड्रायव्हर्स चा थेट अनुभव आहे. महाराष्ट्रात मात्र इथले RTO जन्माचे उपाशी असल्यासारखे का वागतात हा प्रश्न प्रत्येकजण विचारतो... प्रताप सरनाईकची वेळ कधी येणार ? सामान्य माणसाला RTO च्या भ्रष्टाचारातून कधी सोडवणार ?
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
लोकशाहीत राजकीय मतभेद आणि टोकाची टीका स्वाभाविक असली, तरी त्याला संयम आणि राजकीय संस्कृतीची किनार असणे अत्यंत आवश्यक आहे. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात वापरलेली "पागल कर दूंगा" सारखी भाषा अत्यंत अशोभनीय आणि राजकीय पातळी खालावणारी आहे. देश चालवणाऱ्या घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींविरुद्ध अशी वैयक्तिक चिखलफेक आणि असंस्कृत शब्दप्रयोग करणे एका जबाबदार विरोधी पक्षनेत्याला मुळीच शोभत नाही. सार्वजनिक सभांमध्ये स्वस्त प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी किंवा टाळ्या मिळवण्यासाठी बाष्पळ शेरेबाजीचा आधार घेणे हे वैचारिक दारिद्र्य दर्शवते. अशा वक्तव्यांमुळे राजकीय संवादाची प्रतिष्ठा नष्ट होत चालली आहे. राहुल गांधी यांनी राजकीय परिपक्वता दाखवून आपल्या वर्तनात व भाषेत गांभीर्य आणण्याची नितांत गरज आहे. वैयक्तिक दोषांऐवजी धोरणात्मक मुद्द्यांवर संयमित चर्चा होणे हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
लोकशाहीत नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर कठोर टीका होणे स्वाभाविकच नव्हे, तर आवश्यक आहे. महागाई, बेरोजगारी, प्रशासन, परराष्ट्र धोरण किंवा सरकारच्या कोणत्याही निर्णयावर विरोधकांनी सरकारला जाब विचारलाच पाहिजे. मात्र राजकीय विरोध आणि व्यक्तिगत द्वेष यांच्यातील सीमारेषा पुसली गेली की लोकशाहीतील चर्चेचा दर्जा घसरतो. मोदी-शाह यांना विरोध करताना असत्य किंवा अतिरंजित दावे करणे, एकेरी भाषा वापरणे अथवा त्यांच्या विरोधाच्या निमित्ताने देशाच्या सांस्कृतिक-धार्मिक परंपरांची अवहेलना करणे विरोधकांच्याच विश्वासार्हतेला बाधा आणते. त्याचप्रमाणे सरकारसमर्थकांनीही विरोधकांबाबत हीच सभ्यता पाळली पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे; पण तथ्य, तर्क आणि धोरणांच्या आधारे केलेला विरोधच प्रभावी ठरतो. व्यक्तिगत उपहास क्षणिक टाळ्या मिळवू शकतो; निवडणुकीत विश्वास मिळवण्यासाठी मात्र विधायक पर्याय आणि राजकीय प्रगल्भताच लागते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आढळलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणात संसदेच्या समितीने सर्व आरोप सिद्ध मानले आहेत. राजीनामा देऊन सहीसलामत सुटण्याचा आणि पेन्शन लाटण्याचा जुना पायंडा मोडून काढत राष्ट्रपतींनी त्यांचा राजीनामा न स्वीकारणे हा अत्यंत योग्य आणि धाडसी निर्णय आहे. गेल्या काही काळात कॉलेजियम व्यवस्थेतील अपारदर्शकता आणि 'एनजेएसी'ला मिळालेला विरोध यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या'अंतर्गत न्यायाधीशही 'लोकसेवक' ठरतात. तरीही कारवाईतील अडथळे दूर करत संसदेद्वारे वर्मा यांची हकालपट्टी करणे ही काळाची गरज बनली आहे. न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचारावर वचक बसवण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ही कठोर कारवाई आवश्यक आहे. यशवंत वर्मा यांची संसदेकडून होणारी संभाव्य हकालपट्टी ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात एक ऐतिहासिक आणि कठोर संदेश देणारा धडा ठरेल.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*,
लोकं म्हणतात आरक्षण आता संपलं पाहिजे, गडचिरोलीतील आदिवासी निवासी वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांना बेड नसल्याने जमिनीवर झोपावे लागत असे.यामुळे त्या वस्तीगृहातील ३ मुलांचा साप चावल्याने मृत्यू झाला. आदिवासी अजूनही विकसित आणि शहरी लोकांच्या विकासाच्या व्याख्येपासून फार दूर आहे. त्यांच्यासाठी बेसिक शिक्षण त्यांच्या गावात मिळणे दुरापास्त आहे.बाकी माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचा तर लांबचा प्रश्न आहे.यात अजून जर त्यांची स्पर्धा सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या विकसित विद्यार्थ्यांशी लावली अन् मेरीट लावले तर आदिवासींना व्यवस्थेत स्थान मिळणे अवघड आहे. त्या ३ मुलांचा गेलेला जीव आदिवासी विकासातील फोलपणा उघड करतोय.
🔽
#CorruptionFreeIndia #GoodGovernance #RTOCorruption #PoliticalCulture #Democracy #Accountability #JudicialReforms #TribalDevelopment #SocialJustice #Reservation #Maharashtra #India #AbhijeetRane #MumbaiMitra
Comments