MPSCच्या Group-B आणि Group-C परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी सातत्याने उपस्थित केलेल्या गंभीर...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
MPSCच्या Group-B आणि Group-C परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी सातत्याने उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांनंतर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी SIT चौकशी, उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी आणि तोपर्यंत मुलाखती स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. निर्णय स्वागतार्ह आहे; पण तो इतक्या उशिरा का घ्यावा लागला, हा प्रश्न उरतोच. परीक्षा व्यवस्था ही लाखो तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. पेपरफुटी किंवा प्रक्रियेतील संशय निर्माण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरावे, उपोषणे करावीत, विरोधी पक्षाने आंदोलन करावे आणि त्यानंतरच सरकारने चौकशी जाहीर करावी, ही कार्यपद्धती योग्य नाही. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी शोधणारी कायमस्वरूपी स्वतंत्र यंत्रणा, प्रश्नपत्रिकेपासून निकालापर्यंत digital audit trail आणि दोषींवर वेगवान कारवाई आवश्यक आहे. SITने केवळ सध्याच्या आरोपांची चौकशी करून थांबू नये; महाराष्ट्राची संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा व्यवस्था विश्वासार्ह कशी होईल, याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेत सुमारे 1.22 कोटी मतदारांच्या नोंदींबाबत अतिरिक्त पडताळणीची आवश्यकता निर्माण होणे ही साधी प्रशासकीय बाब मानता येणार नाही. मतदारयादीतून मृत, दुबार किंवा अपात्र नावे काढलीच पाहिजेत; पण त्यासाठी कोट्यवधी वैध मतदारांना पुन्हा कागदपत्रांच्या चक्रात ढकलणे हा सोपा पण चुकीचा मार्ग आहे. अनेक वर्षे मतदान करणाऱ्या नागरिकाकडे EPIC, Aadhaar, PAN, Passport किंवा इतर सरकारी नोंदी उपलब्ध असतील, तर प्रथम सरकारच्या विविध databasesमधून पडताळणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. विसंगती उरली तरच नागरिकाकडून स्पष्टीकरण मागावे. अन्यथा डिजिटल प्रशासनाचा अर्थ काय? बोगस मतदार शोधणे आवश्यक आहे; पण त्यासाठी प्रत्येक प्रामाणिक मतदाराला संभाव्य बोगस समजणे धोकादायक आहे. निवडणूक आयोगाची ताकद त्याच्या अधिकारात नाही, तर मतदाराच्या विश्वासात आहे—आणि SIRने तो विश्वास वाढला पाहिजे, संशय नाही.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेकडून स्पष्टीकरण मागितल्याने प्रकरणाला पुन्हा गंभीर वळण मिळाले आहे. याचा अर्थ पार्थ पवार दोषी आहेत असा अजिबात होत नाही; पण प्रभावशाली राजकीय कुटुंबाशी संबंधित व्यवहार असेल तर तपास अधिक पारदर्शक असणे आवश्यक ठरते. सामान्य नागरिकाशी संबंधित व्यवहारात ज्या वेगाने चौकशी होते, तोच निकष राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली व्यक्तीलाही लागू झाला पाहिजे. रोहित पवारांनी याला भाजपच्या राजकारणाशी जोडले असले तरी त्यामुळे मूळ प्रश्न बाजूला पडू नये. व्यवहार कायदेशीर होता का, संबंधित निर्णय कोणत्या अधिकाऱ्यांनी घेतले आणि पार्थ पवारांची प्रत्यक्ष भूमिका काय होती—याची उत्तरे पुराव्यांतून मिळायला हवीत. राजकीय सूड नको आणि राजकीय संरक्षणही नको; कायद्यापुढे नाव नव्हे, तर पुरावा महत्त्वाचा असला पाहिजे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
अजित पवारांच्या निधनानंतर अर्थखाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे; आता ते उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे द्यावे, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी जोर धरत आहे. महायुती स्थापन होताना अर्थखाते राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आले होते, हा त्यांचा युक्तिवाद राजकीयदृष्ट्या समजण्यासारखा आहे. पण खाते हे एखाद्या व्यक्तीचे किंवा पक्षाचे कायमस्वरूपी वतन नसते. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प, वाढती कर्जबाजारी अवस्था, पायाभूत प्रकल्पांचे प्रचंड आर्थिक दायित्व आणि विविध योजनांवरील खर्च पाहता अर्थखाते कोणाला द्यायचे हा केवळ power-sharingचा प्रश्न राहिलेला नाही. संबंधित व्यक्तीकडे आर्थिक धोरण समजून घेण्याची क्षमता, प्रशासनावर पकड आणि कठोर निर्णय घेण्याची तयारी आहे का, हाही निकष असला पाहिजे. अजित पवारांचा राजकीय वारसा सुनेत्रा पवारांकडे जाऊ शकतो; पण महाराष्ट्राची तिजोरी हा वारसाहक्काचा विषय होऊ शकत नाही.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*,
मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात आंदोलनाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत EDकडे तक्रार करण्यात आल्याने मराठा आरक्षण आंदोलनाला नवे राजकीय वळण मिळाले आहे. तक्रारीत मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले असले तरी आरोप म्हणजे पुरावा आणि तक्रार म्हणजे दोषसिद्धी नव्हे, हे स्पष्ट ठेवले पाहिजे. जर व्यवहारांमध्ये खरोखर अनियमितता असेल तर निष्पक्ष चौकशी व्हायलाच हवी; आंदोलन करणारा नेता कायद्याच्या वर नसतो. पण दुसरीकडे सरकार किंवा केंद्रीय यंत्रणांनी अशा चौकशीचा वापर आंदोलन दडपण्यासाठी केल्याचा संशय निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. जरांगेंनीही आंदोलनासाठी पैसा कुठून आला, किती खर्च झाला आणि त्याचे हिशेब काय आहेत हे पारदर्शकपणे जाहीर केले तर संशयाला जागाच उरणार नाही. सामाजिक आंदोलनाला नैतिक शक्ती हवी असेल तर आर्थिक पारदर्शकताही तितकीच आवश्यक आहे.
🔽
#Maharashtra #MPSC #SIR #ElectionCommission #MundhwaLandDeal #ParthPawar #AjitPawar #SunetraPawar #ManojJarange #ED #MarathaReservation #GoodGovernance #Transparency #Accountability
Comments