केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनिवार्य EPFO coverageसाठीची वेतनमर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 प्रतिमहिना...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनिवार्य EPFO coverageसाठीची वेतनमर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 प्रतिमहिना करण्यास मंजुरी दिली असून सरकारच्या अंदाजानुसार 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत येतील. 2014पासून ही मर्यादा बदलली नव्हती; त्या काळात वेतन आणि जीवनावश्यक खर्च दोन्ही मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यामुळे सुधारणा आवश्यक होती. याचा फायदा अधिक कर्मचाऱ्यांना PF, pension आणि संबंधित संरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यात होईल; मात्र employer आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या हातात राहणाऱ्या तात्कालिक उत्पन्नावर त्याचा परिणामही विचारात घ्यावा लागेल. आता पुढचा प्रश्न असा आहे की ही wage ceiling पुन्हा बारा वर्षे गोठून राहणार का? महागाई आणि वेतनवाढीशी जोडलेली नियमित पुनरावलोकन व्यवस्था निर्माण केली तर अशा सुधारणांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र राजकीय निर्णयाची गरज राहणार नाही.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
धाराशिव जिल्ह्यात तब्बल 80 दिवस पाऊस न पडल्याने भूजल पातळी 7.02 मीटरने खाली गेल्याचे वृत्त आहे; काही भागांत पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पाऊस पाडणे सरकारच्या हातात नाही, पण पडलेल्या प्रत्येक थेंबाचे व्यवस्थापन करणे निश्चितच शासनाचे काम आहे. मराठवाड्यात दुष्काळाचा इतिहास नवा नसताना जलसंधारण, सिंचन प्रकल्प, भूजल पुनर्भरण, पीकपद्धती आणि उपलब्ध पाण्यानुसार शेती यांची सांगड किती प्रभावीपणे घातली गेली, याचे मूल्यमापन करावे लागेल. प्रत्येक दुष्काळानंतर टँकर, नुकसानभरपाई आणि कर्जसवलती ही तात्पुरती उत्तरे आहेत. हवामानातील अनिश्चितता वाढत असेल तर धोरणही बदलले पाहिजे. धाराशिवचे 80 कोरडे दिवस महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा सांगत आहेत—पाण्याचा प्रश्न हा केवळ पावसाचा नसून दीर्घकालीन नियोजनाचाही आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
14 सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात पावसाची तूट 17.5 टक्क्यांवर पोहोचली असून छत्रपती संभाजीनगर विभागात ती तब्बल 31.4 टक्के आहे. खरीप पेरणी आणि विशेषतः कडधान्यांच्या उत्पादनावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ही केवळ हवामानाची बातमी नाही; पुढील काही महिन्यांतील महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा इशारा आहे. कमी उत्पादन म्हणजे शेतकऱ्यांचे नुकसान, तर दुसऱ्या बाजूला बाजारातील पुरवठा कमी झाल्यास ग्राहकांसाठी महागाई. त्यामुळे सरकारने परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर मदत पॅकेज जाहीर करण्याची पारंपरिक पद्धत बदलणे आवश्यक आहे. तालुकानिहाय पाऊस, जलसाठे, पीकस्थिती आणि भूजल पातळी यांचे सतत परीक्षण करून पीकविमा, चारा, पिण्याचे पाणी आणि पर्यायी पिकांचे नियोजन आतापासून केले तरच नुकसान मर्यादित करता येईल. दुष्काळ व्यवस्थापन हे संकट आल्यानंतरचे नव्हे, तर संकट येण्यापूर्वीचे प्रशासन असायला हवे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली विकासाचा अनुशेष, पाणी, रोजगार आणि अपूर्ण सरकारी आश्वासनांचा प्रश्न पुन्हा राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र हा विषय कोणत्याही एका सरकारच्या कार्यकाळापुरता मर्यादित नाही. मराठवाड्यातील सिंचन, औद्योगिकीकरण, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार यांची समस्या अनेक दशकांच्या धोरणात्मक त्रुटींचा परिणाम आहे. म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी केवळ नव्या घोषणा आणि विरोधकांनी केवळ सरकारविरोधी आंदोलन यापलीकडे जाणे आवश्यक आहे. मुक्तिसंग्रामातील हुतात्म्यांचा गौरव करणे आवश्यकच; पण त्यांच्या नावाने दरवर्षी भाषणे करून त्याच प्रदेशातील तरुणांना रोजगारासाठी पुणे-मुंबईकडे स्थलांतर करावे लागत असेल, तर आत्मपरीक्षणही हवे. मराठवाड्यासाठी किती निधी घोषित झाला, किती खर्च झाला आणि त्यातून प्रत्यक्ष काय उभे राहिले, याचा सार्वजनिक हिशेब आता अधिक उपयुक्त ठरेल.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारी शिष्टमंडळाच्या आश्वासनानंतर स्थगित केले असून सरकारला 90 दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे मुंबईकडे निघणाऱ्या आंदोलनाचा तातडीचा तणाव कमी झाला असला, तरी मूळ प्रश्न संपलेला नाही. वारंवार उपोषण, मोर्चे आणि त्यानंतर सरकारकडून आश्वासन—हे चक्र महाराष्ट्राला दीर्घकाळ परवडणारे नाही. आरक्षणाचा प्रश्न संविधानिक आणि न्यायालयीन चौकटीत टिकणाऱ्या उपायानेच सोडवावा लागणार आहे. सरकारने मिळालेल्या तीन महिन्यांकडे आंदोलन पुढे ढकलण्याची संधी म्हणून न पाहता निर्णयाची मुदत म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे आंदोलनकर्त्यांनीही कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य मागणीवर सरकारला वेठीस धरण्याऐवजी टिकाऊ पर्यायांच्या चर्चेला प्राधान्य दिले पाहिजे. पुढील 90 दिवसांत सरकार नेमके काय करते, यावरच या स्थगितीचे यश ठरेल.
🔽
#EPFO #PF #Maharashtra #Drought #Marathwada #Rainfall #Farmers #WaterCrisis #RuralDevelopment #MarathaReservation #ManojJarange #UddhavThackeray #Employment #Irrigation #AbhijeetRane #MumbaiMitra
Comments