🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Nashik case involving Dr Manisha Jejurkar’s death deserves careful investigation rather than a social-media trial. Police are reportedly examining mobile phones and other digital evidence, while the accused have been sent to judicial custody. At this stage, allegations remain allegations and guilt can only be determined through investigation and the judicial process. Digital evidence can be extremely important in reconstructing communi

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* MPSCच्या Group-B आणि Group-C परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी सातत्याने उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांनंतर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी SIT चौकशी, उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी आणि तोपर्यंत मुलाखती स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. निर्णय स्वागतार्ह आहे; पण तो इतक्या उशिरा का घ्यावा लागला, हा प्रश्न उरतोच. परीक्षा व्यवस्था ही लाखो तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. पेपरफुटी किंवा प्रक्रियेतील संशय निर्माण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरावे,

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* From The Desk of Abhijeet Rane, Manoj Jarange Patil is expected to announce the next phase of his Maratha reservation agitation on September 12, keeping political pressure on the Maharashtra government alive. His right to protest and demand implementation of legitimate assurances is unquestionable, but an agitation cannot permanently operate on the principle that the government must accept every demand under the threat of escalation. Reser

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* युक्रेन युद्धाचा सर्वांत मोठा धडा म्हणजे परराष्ट्रनीती भावनांवर नव्हे, तर राष्ट्रीय हिताच्या कठोर गणितावर चालली पाहिजे. नाटोशी जवळीक आणि रशियाशी संघर्षाच्या प्रक्रियेत युक्रेनने प्रचंड जीवितहानी, निर्वासितांचे संकट, उद्ध्वस्त शहरे आणि भूभागावरील नियंत्रण गमावण्याची मोठी किंमत मोजली. आजही युक्रेनचे नाटो सदस्यत्व निश्चित नाही. त्यामुळे कोणत्याही राष्ट्राच्या नेतृत्वाने घोषणाबाजीपेक्षा युद्धाचे दीर्घकालीन परिणाम आणि सामान्य नागरिकांची किंमत लक्षात घेतली

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* A ruling party is often defeated not merely by a strong opposition, but by the arrogance of its own blind supporters. Democracy gives citizens the right to question governments, policies and leaders. Yet when every journalist, student, protester or intellectual who disagrees is branded “anti-national,” “Pakistani” or a “foreign agent,” legitimate criticism turns into unnecessary hostility. A government is not the nation; a prime minister i

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate over foreign influence laws highlights a clear geopolitical double standard. When the United States enforces the Foreign Agents Registration Act (FARA), it is lauded as a legitimate, necessary shield to safeguard national security and preserve democratic integrity. However, when India strengthens the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), Western commentators often label it as a crackdown on civil society. Sovereignty and

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The reality of the CJP protest is far from the fake narrative being pushed. Across the entire duration and locations, the actual Gen Z student participation never even touched a lakh, with many attending under coaching class pressure, some just to watch, and others to create social media content. In contrast, Bhim Army and Namazwadi Party workers with criminal backgrounds were visibly present, and police data shows 2402 criminals identifie

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate surrounding reservation for the children of senior IAS officers highlights the delicate conflict between social representation and merit-based equity. The Supreme Court's questioning of whether high-ranking bureaucrats' progeny should continue receiving affirmative action has reignited national discourse. Opponents argue that such privileged individuals enjoy ample social and economic advantages, asserting that quota benefits mu

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* परीक्षांचे पेपर्स फुटणे आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर नांगर फिरणे ही आता देशात आणि राज्यात एक अत्यंत भीषण परंपरा बनली आहे. NEET २०२४ चा गदारोळ ताजा असतानाच २०२५ मध्येही तीच पुनरावृत्ती झाली, तरीही पेपर फोडणाऱ्या माफियांचे धंदे आजही उजळ माथ्याने सुरू आहेत. त्यातच महाराष्ट्रात TET चा पेपर फुटून गोंधळात भर पडली. यावर उपाय शोधण्याऐवजी 'काँग्रेसच्या काळातही हेच व्हायचे' असे सांगून जबाबदारी ढकलणे हे बालिशपणाचे आहे. काँग्रेसच्या याच अनास्थेला कंटाळू

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या मंत्रालयात एकाच वेळी ४ अत्यंत खास आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. एपीएस सिद्धार्थ यादव, खाजगी सचिव अमर सिंह आणि अतिरिक्त खाजगी सचिव आयुष शरण व शैलेश कुमार सिंह यांच्या हकालपट्टीची थेट माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) देण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या इतिहासात अशी धडक कारवाई कधीच झाली नव्हती. राजस्थानच्या सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पातील अवैध खाणकामाच्या कथित मंजुरीचे

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) १२ जून २०२६ रोजी बदल करून शुल्कवाढ, ओळखपत्राची सक्ती आणि शब्दमर्यादा यांसारखे जाचक नियम लादण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न म्हणजे पारदर्शक लोकशाहीला कुलूप लावण्यासारखाच होता. या वादग्रस्त बदलांमुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील हा अत्यंत प्रभावी कायदा पूर्णपणे बोथट होण्याची भीती निर्माण झाली होती. संपूर्ण राज्यातील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आवाज उठवला; परंतु या लढ्याला खरे बळ मिळाले ते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्य

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The "Asiatic Tomorrow" panel, led by former BJP MP Dr. Vinay Sahasrabuddhe, achieved a clean sweep by winning all 19 seats in Mumbai's prestigious Asiatic Society elections, comprehensively defeating the panel of former Congress MP Kumar Ketkar. Notably, this election was conducted using traditional ballot papers, completely invalidating any excuses regarding EVMs. Despite failing to secure a victory even within a single institution, Congr

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मेहबूबा मुफ्ती यांना सध्या भारत पाक दोस्तीचा पूल बांधण्याचे डोहाळे लागले आहेत. पण हा पूल आधीच इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या बाजूने तुटलेला आहे, हे त्यांना दिसत नाही. PoK मधील सामान्य नागरिकांवर होणारे अत्याचार, दहशतवादी कारवाया, पेहलगामसारखे हल्ले—याकडे त्यांचे डोळे मिटलेले आहेत. दोस्तीच्या गोड गप्पा तेव्हाच शक्य होतील जेव्हा PoK भारतात येऊन जम्मू काश्मीरचा भाग बनेल. तोपर्यंत "ऑपरेशन सिंदूर" हाच खरा पूल आहे—मजबूत, सुरक्षित आणि राष्ट्रीय हिताचा.

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* A chief engineer drawing over ₹1 lakh monthly salary was caught with assets worth more than ₹100 crore. His empire included 20 acres of land, 5 kg of gold, 7 luxury flats, a triplex villa, another lavish house, and even 60 bottles of foreign liquor. Yet, roads and bridges under his watch collapsed in the first rains. Why? Because public funds meant for asphalt and concrete were diverted to marble floors and golden lockers. Citizens suffer

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* On June 27, Uddhav Thackeray held rallies in Yavatmal and Washim to boost morale among Shiv Sena (Uddhav faction) workers, sharply criticizing rebel MP Sanjay Deshmukh. Yet within 24 hours, 15 local office-bearers resigned, citing “personal reasons,” though all were known Deshmukh loyalists. This mass exit created turmoil in both districts and embarrassed Thackeray’s leadership. Observers noted the irony: while Thackeray mocked CM Devendra

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* युरोपमध्ये सध्या भीषण उष्णतेची लाट आहे. फ्रान्समध्ये २५ जूनपासून जवळपास १,००० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. रस्ते वितळत आहेत, ट्रॅफिक सिग्नल निकामी होत आहेत, रेल्वेचे रूळ वाकत आहेत. जर्मनीमध्ये लोकांना गारवा मिळावा म्हणून पाण्याचे फवारे मारणाऱ्या गाड्या फिरत आहेत. नागरिक नदी, तलाव, कॅनॉलमध्ये तासन्‌तास बसून उन्हापासून बचाव करत आहेत. एसी-पंख्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक दुकानांमध्ये इतकी गर्दी आहे की काही तासांतच स्टॉक संपतो. प्रगत तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा अस

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* लोहगडच्या घटनेनंतर मुंबई लोकलमधील तरुणाच्या निर्घृण हत्येने पुन्हा एकदा समाजाला हादरवले आहे. किरकोळ वादातून चाकूने वार करून एका तरुणाचा जीव घेण्यात आला, पण गर्दीने भरलेल्या डब्यात कोणीही त्याच्या मदतीला धावले नाही. ही बाब गुन्ह्याइतकीच अस्वस्थ करणारी आहे. कायद्याचा धाक कमी झाला आहे की समाजाची संवेदनाच बोथट झाली आहे, हा प्रश्न पडतो. हिंसक वेब सिरीज, चित्रपट आणि सोशल मीडियावरील क्रौर्याचे सातत्याने होणारे प्रदर्शन काहींच्या मानसिकतेवर परिणाम करत असेल,

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* अयोध्या श्रीराम मंदिर दानपेटी अपहार प्रकरणात एसआयटीने सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालाने मोठा धक्का दिला आहे. अहवालात स्पष्टपणे चोरी झाल्याचे नमूद करून ट्रस्ट पदाधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणावर व थेट सामील असल्याच्या आरोपांवर कठोर आक्षेप घेतले आहेत. दानपेटी मोजणीची व्यवस्था चुकीची ठरली असून नियुक्त सेवकांचे ट्रस्टशी संबंध उघड झाले आहेत. २५-३० कर्मचाऱ्यांना अटक होण्याची शक्यता असून काहींनी चोरीची रक्कम परत केली आहे. आता सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग १८० दिवस टिकणार आ

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* शिवसेनेच्या फुटीचा खरा धडा हा उद्धव-शिंदे वादापेक्षा मोठा आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या संविधानिक संस्थांनी घेतलेल्या पक्षपाती भूमिकेमुळे लोकशाहीला धक्का बसला आहे. राज्यपालांनी पक्षांतर्गत वादात हस्तक्षेप करून बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निर्णय लांबवला, न्यायालयाने स्थगिती नाकारली आणि आयोगाने घाईत धनुष्यबाण शिंदेंना दिला. या विलंब आणि विसंगतींमुळे शिंदे गटाला सत्ता टिकवण्याची ताकद मिळाली,

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate over India’s Constitution resurfaces whenever governance falters, but the truth is clear: the fault lies not in the document, but in those entrusted to uphold it. When an honest officer works within constitutional boundaries, the system’s true strength becomes visible. Babasaheb Ambedkar’s timeless words resonate today: “However good a Constitution may be, it will turn out bad if those who are called to work it happen to be a ba