माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) १२ जून २०२६ रोजी बदल करून शुल्कवाढ...
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) १२ जून २०२६ रोजी बदल करून शुल्कवाढ, ओळखपत्राची सक्ती आणि शब्दमर्यादा यांसारखे जाचक नियम लादण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न म्हणजे पारदर्शक लोकशाहीला कुलूप लावण्यासारखाच होता. या वादग्रस्त बदलांमुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील हा अत्यंत प्रभावी कायदा पूर्णपणे बोथट होण्याची भीती निर्माण झाली होती. संपूर्ण राज्यातील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आवाज उठवला; परंतु या लढ्याला खरे बळ मिळाले ते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेमुळे. नेहमीप्रमाणे जनहितासाठी वयाच्या या टप्प्यावरही प्राणांतिक उपोषणाचा इशारा देत अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात एल्गार पुकारला. अण्णांच्या या नैतिक दबावासमोर अखेर सरकारला नमावे लागले आणि या जाचक नियमांना स्थगिती द्यावी लागली. हा केवळ आरटीआय कार्यकर्त्यांचा विजय नसून, देशातील लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणाऱ्या अण्णा हजारे यांच्या तडजोड हीन आणि झुंजार नेतृत्वाचे मोठे यश आहे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी अशा जागल्यांची देशाला नेहमीच गरज राहील.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
नुकत्याच समोर आलेल्या एका विशेष न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला भगवान श्रीकृष्णाचा संदर्भ कमालीचा मार्गदर्शक आणि कौतुकास्पद ठरला आहे. समाज आणि कायदा या दोन्ही पातळ्यांवर नैतिकतेचे महत्त्व अधोरेखित करताना न्यायालयाने श्रीकृष्णाच्या जीवनमूल्यांचा आणि भगवद्गीतेतील तत्त्वांचा आधार घेतला. लोकशाहीत न्यायव्यवस्था ही केवळ कायद्याचे कलम बघून चालत नाही, तर ती मानवी मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी असते, हाच संदेश या संदर्भातून मिळतो.भगवद्गीतेत श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिलेला कर्तव्याचा आणि न्यायाचा संदेश आजच्या आधुनिक युगातही तितकाच लागू पडतो, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जेव्हा समाजात अधर्म, स्वार्थ आणि नैतिकतेचा ऱ्हास होऊ लागतो, तेव्हा केवळ शिक्षेची भीती दाखवून चालत नाही, तर आंतरिक विवेक जागा करणे आवश्यक असते. न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन केवळ कायदेशीर चौकटीपुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण समाजाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. अशा आध्यात्मिक आणि तात्त्विक संदर्भांमुळे न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि आदर जनमानसात अधिक उंचावतो.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
महाराष्ट्र शासनाच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेला महिलांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत असून, अर्ज करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. थेट बँक खात्यात पैसे जमा होत असल्याने ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना याचा मोठा आधार मिळत आहे, ही या योजनेची सकारात्मक बाजू आहे. परंतु, या वाढत्या प्रतिसादासोबतच प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण निर्माण झाला आहे. सर्व्हर डाऊन होणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र महिला अजूनही लाभापासून वंचित आहेत. बँकांमधील गर्दी आणि प्रशासकीय संथपणा यांमुळे महिलांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने केवळ अर्ज स्वीकारण्यावर भर न देता, तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करून पारदर्शक आणि सुलभ वाटप यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. तरच या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा खरा लाभ शेवटच्या घटकातील महिलेपर्यंत पोहोचेल.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
वाशिमच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पारधी समाजातील संशयित आरोपी बैग्या पवार याच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी ९ पोलिसांना सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा अत्यंत ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह आहे. चोरीच्या निव्वळ संशयावरून कोणत्याही गुन्ह्याशिवाय एका व्यक्तीला उचलणे, त्याला बेदम मारहाण करून त्याचा जीव घेणे आणि नंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे, हे पोलिसांच्या क्रूर आणि अमानुष प्रवृत्तीचे जीवंत उदाहरण होते. तब्बल १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर मिळालेला हा न्याय समाजात एक मोठा आणि सकारात्मक संदेश देणारा आहे. पोलिसांची 'थर्ड डिग्री' वापरण्याची आणि स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजण्याची हिंसक प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे. न्यायालयाच्या या कठोर निर्णयामुळे पोलिसांच्या अशा बेकायदेशीर मारहाणीच्या प्रवृत्तीला निश्चितच आळा बसेल आणि कायद्याचे राज्य अबाधित राहील, असा मोठा आशावाद निर्माण झाला आहे. शेवटी, समाजातील शेवटच्या घटकालाही न्याय मिळू शकतो, हे या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात,
चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड कोसळून ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तव या निष्पाप बालकाचा झालेला मृत्यू हा केवळ 'अपघात' नसून, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) अक्षम्य आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या निष्काळजीपणाचा ढळढळीत पुरावा आहे. पालिकेच्या उद्यान विभागाने रस्ते विभागाला झाडांच्या मुळांजवळील धोकादायक खोदकामाबाबत दोनदा लेखी इशारे देऊनही, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. प्रशासकीय विभागांमधील हा अंतर्गत ताळमेळ नसणे आणि कंत्राटदारांचे मनमानी काम आज एका हसत्याखेळत्या कुटुंबाचा अंत करण्यास कारणीभूत ठरले आहे. दुर्घटनेनंतर तीन अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून पालिकेने नेहमीप्रमाणे आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, जोपर्यंत अशा जीवघेण्या हलगर्जीपणासाठी कंत्राटदार आणि उच्चपदस्थांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत मुंबईकरांचे जगणे असेच टांगणीला राहील. विहानचा मृत्यू हा प्रशासनाला पडलेली एक सणसणीत चपराक असून, आता तरी पालिकेने जागे होऊन नागरिकांच्या सुरक्षेशी खेळणे थांबवावे.
🔽
#RTI #Transparency #Democracy #AnnaHazare #Justice #WomenEmpowerment #LadkiBahin #RuleOfLaw #HumanRights #PublicSafety
Comments