🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* FCRA सुधारणा विधेयकासंदर्भात ख्रिश्चन समाजाच्या नेत्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन, हे विधेयक मागे घेण्याची किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याची मागणी केल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारने परदेशी निधीवर आणि त्याच्या संशयास्पद वापरावर चाबूक लावण्यासाठीच हे विधेयक मांडले आहे.या विधेयकाला होणारा असा तीव्र विरोधच हे स्पष्ट करतो की, सरकारने अगदी अचूक आणि योग्य ठिकाणी हात घातला आहे. परदेशी निधीच्या आधारे चालणारे बेकायदेशीर धर्मांतर, सामा

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) १२ जून २०२६ रोजी बदल करून शुल्कवाढ, ओळखपत्राची सक्ती आणि शब्दमर्यादा यांसारखे जाचक नियम लादण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न म्हणजे पारदर्शक लोकशाहीला कुलूप लावण्यासारखाच होता. या वादग्रस्त बदलांमुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील हा अत्यंत प्रभावी कायदा पूर्णपणे बोथट होण्याची भीती निर्माण झाली होती. संपूर्ण राज्यातील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आवाज उठवला; परंतु या लढ्याला खरे बळ मिळाले ते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्य