🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* “Where is the recession?”—it is not in glossy GDP charts but in the strained kitchens of the middle class. Supporters flaunt UPI records, vehicle sales, and bank lending as proof of prosperity, yet ordinary families cannot pay bills with statistics. Salaries crawl while expenses sprint—vegetables, LPG, fuel, electricity, school fees, and healthcare eat away savings. Rising EMIs and shrinking disposable income trap households in debt cycles

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane Dubai, once celebrated as the safest, richest, and most dazzling city, now faces mounting challenges. With a population of 5.3 million, nearly 2 million are Indians, forming a vital part of its workforce. Yet beneath the glittering skyline, cracks are emerging. Water scarcity looms as a serious threat, compounded by rising energy concerns. The city’s rapid growth, fueled by global migration and economic ambition, has stretched resources to t

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात अस्तित्वाचा प्रश्न बांगलादेशात डिसेंबर महिन्यात अवघ्या २६ दिवसांत १२ हिंदूंची झालेली निर्दयी हत्या ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही, तर अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न आहे. जमात-ए-इस्लामीच्या हिंसक कारवायांनी अल्पसंख्याकांवर भीतीचे सावट आणले आहे. ही नावे आकडे नाहीत, तर जीवन होते—दिलीप बोरमोन, प्रांतोष कोरमाकर, उत्पोल सरकार, योगेश व सुबोर्णा रॉय, शंटो दास, रिपोन सरकार, प्रताप, स्वाधीन, पोलाश, दीपू दास आणि अमृत मोंडल. सततच्या हत्यांनी अल्पसंख्याकांचा विश्

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक स्पष्ट आणि सकारात्मक निर्णय दिला आहे. बौद्ध धर्मीय व्यक्तींना अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, आणि त्यामुळे त्यांना अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणार नाही. हा निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही, तर सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्याही विचार करायला लावणारा आहे. बौद्ध धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती अनुसूचित जातीच्या विशेषाधिकारांची मागणी करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, बौद्ध धर्म हा स्वतंत्र