🖋️ अभिजीत राणे लिहितात माहिती अधिकार कायद्यात (आरटीआय) १२ जून २०२६ रोजी बदल करून शुल्कवाढ, ओळखपत्राची सक्ती आणि शब्दमर्यादा यांसारखे जाचक नियम लादण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न म्हणजे पारदर्शक लोकशाहीला कुलूप लावण्यासारखाच होता. या वादग्रस्त बदलांमुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील हा अत्यंत प्रभावी कायदा पूर्णपणे बोथट होण्याची भीती निर्माण झाली होती. संपूर्ण राज्यातील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आवाज उठवला; परंतु या लढ्याला खरे बळ मिळाले ते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्य

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane A shocking raid in Uttar Pradesh exposed a dangerous racket: expired packet foods like Maggi, chips, Kurkure, and farsan were being repackaged into new packets with fresh expiry dates. The outer packaging looked new, but inside was spoiled stock, resold to unsuspecting consumers. This highlights how far some will go for profit, risking public health. Such products are often given to children, making the fraud even more alarming. Authorities