🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* भारताच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संबोधनात राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी शांतता, सहकार्य आणि 'वसुधैव कुटुंबकम्' हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे अधोरेखित केले. दुसऱ्या बाजूला, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारताच्या या व्यापक परराष्ट्र धोरणाची "फक्त सर्वांना मिठ्या मारणे" अशा शब्दांत अत्यंत बेजबाबदारपणे टवाळी केली. मुत्सद्देगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील गांभीर्य

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The text outlines a theory suggesting Narendra Modi’s avoidance of press conferences is a strategy to shield a deep-rooted structure of foreign control. It alleges that Modi's 1993 U.S. trip via the ACYPL marked the beginning of external grooming by a suspected CIA front. Furthermore, it claims the 2014 election was orchestrated by the CIA and Mossad to replace the Congress party with a leadership more aligned with foreign interests. The n

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane The geopolitical dynamic between India and China has shifted from passive diplomacy to strategic deterrence, as highlighted by a sharp exchange over regional water security. In response to a warning from Chinese representative Victor Gao—who implied China could manipulate the Brahmaputra River if New Delhi used the Indus Water Treaty against Pakistan—External Affairs Minister S. Jaishankar delivered a calculated counter-warning. He cautioned

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मुंबईतील कंत्राटे आणि प्रकल्पांमधील कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारवर टीका करणे लोकशाहीत गैर नाही; पूर्वी भाजपही असेच आरोप करत असे. देवेंद्र फडणवीस स्वतःवरील टीका म्हणजे 'राज्याची बदनामी' असा कांगावा करत आहेत, जो अत्यंत बाष्कळ व हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्र हा कोणत्याही नेत्यापेक्षा मोठा असून, त्याच्या विकासात सर्वच पक्षांचे मोठे योगदान आहे. वास्तविक, गुजराती लोकांमुळे मुंबईचा विकास झाला किंवा हिंदी सक्तीचे प्रयत्न, अशी विध

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The Ayodhya Bar Association’s decision to bar its lawyers from representing the accused in the Ram Temple donation theft case—under threat of a ₹5 lakh fine—highlights the intense emotional volatility surrounding the issue. For millions, the temple represents decades of struggle and sacred devotion; hence, any betrayal of that trust provokes immense public outrage and a demand for swift accountability. However, this boycott triggers a crit

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* At the G7 summit, Prime Minister Modi broke the usual script of diplomatic pleasantries by directly confronting President Trump over the June 11 Amman strike that killed three Indians. Sitting beside Trump, Modi’s words carried the weight of anger and urgency: trust between nations is eroding, and the future of global partnerships depends on rebuilding it. He declared that the world is not suffering from a shortage of resources but from a

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* भारताने फ्रान्सला दिलेला संदेश स्पष्ट आहे – सोर्स कोडशिवाय कोणतेही परदेशी शस्त्र स्वीकारले जाणार नाही. राफेलची ताकद मान्य असली तरी ‘बंद पेटी’सारखे शस्त्र भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणारे ठरते. आता भारत केवळ खरेदीदार नव्हे तर मालक बनण्याच्या भूमिकेत आहे. रशियाची एसयू-57 ही पाचव्या पिढीची स्टील्थ फायटर जेट्स भारतासाठी नवी संधी ठरू शकते. रडारच्या आवाक्याबाहेर राहणारी ही अदृश्य शक्ती शत्रूला गोंधळात टाकते. रशियाने तंत्रज्ञान सामायिक करण्यात दाखवलेले

🖋️*From The Desk of Abhijeet Rane* Maharashtra’s current politics seem to revolve around Devendra Fadnavis. For many, attacking the Chief Minister has become a shortcut to social media fame. Yet, Fadnavis rarely responds to trivial criticism, engaging only when the opponent is of his stature. His calm, intellect, and political study make him stand apart in the state’s leadership. In today’s climate, some seek publicity through personal or caste-based attacks, claiming threat

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात धाडसी पत्रकारिता: ₹१८०० कोटींच्या व्यवहाराचा '४० एकर' पर्दाफाश. माध्यमांचे काम केवळ सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखणे नाही, तर सत्य उघड करणे हे आहे. झी २४ तासचे पत्रकार चंद्रकांत फुंदे आणि संपादक कमलेश सुतार यांनी पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर सरकारी जमिनीच्या संशयास्पद व्यवहाराचा पर्दाफाश करून हेच सिद्ध केले आहे. बाजारभावानुसार तब्बल १८०० कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन नाममात्र ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना,