महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांची व्याप्ती वाढते आहे...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांची व्याप्ती वाढते आहे आता सरकार कागदी घोडे नाचवण्यात वेळ घालवणार आहे का लवकरात लवकर शेतकऱ्याच्या खात्यात मदत पोचवणार आहे याकडे लक्ष आहे. 265 तालुक्यांनंतर आणखी 43 तालुक्यांचा विचार होणार असून 25 ऑक्टोबरपर्यंत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होणार आहे. कागदावर पडलेला अल्प पाऊस हे मानक न ठेवता शेतातील उभे पीक महत्त्वाचे मानले पाहिजे. कारण दोन महिने भरपूर पाऊस आणि नंतर दोन महिने खंड पडला, तरी पीक उद्ध्वस्त होऊ शकते. म्हणून दुष्काळाचे निकष हवामानशास्त्रीय असण्याबरोबरच शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष नुकसानीशी जोडलेले असले पाहिजेत. सरकारने आता सर्वेक्षण, पंचनामे आणि अहवालांच्या चक्रात मदत अडकणार नाही याची काळजी घ्यावी. दुष्काळ जाहीर करणे ही मदतीची सुरुवात आहे; मदत वेळेत पोहोचणे ही गोष्ट सरकारच्या संवेदनशिलतेचे मूल्यांकन करणार आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्रातील दुष्काळ आता केवळ शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचा प्रश्न राहिलेला नाही; त्याची चाहूल महानगरातील घरपर्यंत पोहोचली आहे. पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणाऱ्या बांधकामांवर निर्बंध घालण्यासह जलवापर नियंत्रित करण्याची चर्चा राज्यस्तरावर सुरू आहे. मुंबईत तर 10 टक्के पाणीकपात आधीपासून लागू असून सात तलावांतील सध्याचा साठा 17 मे 2027 पर्यंत पुरेल, असे BMCने सांगितले आहे. त्यामुळे पाणीकपात ही केवळ सुरुवात आहे भविष्यात अजूनही अनेक उपाययोजना करण्याची सरकारवर वेळ येऊ शकते. पण या निमित्ताने अजून एक प्रश्न निर्माण होतो काटकसर फक्त घरगुती ग्राहकांकडूनच का? मोठी बांधकामे, व्यावसायिक वापर, गळती आणि पाण्याची नासाडी यावरही तितक्याच कठोरपणे नियंत्रण हवे. त्याच प्रमाणे सध्या महाराष्ट्रात जे प्रचंड प्रमाणात डेटा सेंटर सुरू झाले आहेत ते तर पाणी पिणारे सर्वात मोठे राक्षस आहेत त्यांना लागणारे पाणी सांडपाणी प्रक्रिया करून किंवा समुद्राचे पाणी गोड करून वापरण्याचे निर्बंध आणण्याची हीच योग्य वेळ आहे. सरकार हे धाडस दाखवणार आहे का ?
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
एकविसाव्या शतकातील देशाची आर्थिक राजधानी पाण्यासाठी पुन्हा जुन्या विहिरी आणि बोअरवेलकडे वळत आहे, ही बातमी वरवर पाहता मागासलेपणाची वाटू शकते; प्रत्यक्षात ती आपल्या शहरी नियोजनातील बौद्धिक दिवाळखोरी दर्शवते आहे. BMCने जुन्या विहिरींचे गाळ काढणे, क्षारता व पाण्याची गुणवत्ता तपासणे आणि त्यांना पर्यायी जलस्रोत म्हणून पुनर्जीवित करण्याचे काम सुरू केले आहे. हा निर्णय योग्य आहे; कारण पारंपरिक जलस्रोत ही कालबाह्य व्यवस्था नसून तो शाश्वत जलसाठा होता ज्याच्याकडे आपण आपल्या अहंकारातून दुर्लक्ष केले होते. हे जलस्त्रोत शहराच्या जलसुरक्षेचा अतिरिक्त आधार ठरू शकतात. महत्वाचा मुद्दा हे सगळे आपल्याला संकट आल्यानंतरच का आठवते ? तलाव, विहिरी, भूजल पुनर्भरण आणि rainwater harvesting यांचे कायमस्वरूपी जाळे निर्माण करणे हे प्रशासनाचे काम आहे. दुष्काळ पडल्यावर आपण विहिरी आणि प्राचीन जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करतो आहोत. परंतु आता त्यांना कायम कार्यान्वयित ठेवणे हे आपले कर्तव्य आहे याचा आता तरी सरकारला विसर पडू नये ही अपेक्षा आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा उद्देश केवळ टक्केवारी निश्चित करणे नसून, त्या आरक्षणाचा लाभ प्रत्यक्षात सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. मुंबईतील मोर्चात मातंग समाजाने विद्यमान SC आरक्षणाच्या चौकटीतच उपवर्गीकरण करून तुलनेने मागे राहिलेल्या समाजांना न्याय्य वाटा देण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी अत्यंत योग्य असून या मागणीला घटनात्मक संदर्भही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने State of Punjab v. Davinder Singh प्रकरणात SC समुदायांमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची घटनात्मक शक्यता मान्य केली आहे; मात्र असे वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ आधार आणि आकडेवारीवर आधारित असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने भावनिक घोषणांऐवजी शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि आरक्षणाच्या प्रत्यक्ष लाभाचे जातनिहाय विश्वसनीय आकडे तपासावेत. त्यातून मातंग समाजासह काही घटक सातत्याने मागे राहिल्याचे सिद्ध होत असेल, तर त्यांच्यासाठी न्याय्य उपवर्गीकरणाचा मार्ग खुला करणे योग्य ठरेल. आरक्षणाचा खरा न्याय सर्वांना समान वाटा देण्यात नाही, तर ज्याच्यापर्यंत लाभ पोहोचलाच नाही त्याच्यापर्यंत तो पोहोचवण्यात आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
IIT Bombayमधील साहिल वाकोडेचा मृत्यू अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि त्याच्या कुटुंबाला सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत. पण दुःख आणि न्यायाची मागणी यांचा अर्थ चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवणे असा होऊ नये. प्राथमिक पोलिस तपासात वाकोडे परीक्षेदरम्यान मोबाईल वापरत असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे वृत्त आहे; त्याचबरोबर प्रा. सूर्यनारायण डुल्ला यांचा मृत्यूशी संबंध दर्शविणारा prima facie पुरावा त्या टप्प्यावर आढळला नसल्याचेही तपासातील सूत्रांनी सांगितले होते. मात्र अंतिम चौकशी अद्याप सुरू आहे. अशा वेळी आंबेडकरी संघटनांनी चौकशी समिती बदलण्याची आणि संस्थेने माफी मागण्याची मागणी केली आहे. त्यांना निष्पक्ष चौकशी मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; पण आरोपी प्राध्यापक दोषीच आहेत असा निष्कर्ष आधी काढणेही योग्य ठरणार नाही. विद्यार्थ्याला न्याय हवा, पण शिक्षकाचाही न्यायाचा अधिकार तितकाच महत्त्वाचा आहे. इतक्या संवेदनशील मुद्द्यावर आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी निखळ राजकारण करण्याची भूमिका घेणे दुर्दैवी आहे.
🔽
#AbhijeetRane #Maharashtra #Drought #Farmers #WaterCrisis #Mumbai #WaterConservation #RainwaterHarvesting #SCReservation #MatangSamaj #IITBombay #Justice #Education #MumbaiMitra
Comments