आदित्य ठाकरे दोषी आहेत की निर्दोष...
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
आदित्य ठाकरे दोषी आहेत की निर्दोष, हे ठरवण्याचे काम न्यायालय आणि तपासयंत्रणांचे आहे. पण दिशा सालियन प्रकरणात ॲड. निलेश ओझा यांनी दाखवलेली कायदेशीर चिकाटी नोंद घेण्यासारखी आहे. वर्षानुवर्षे प्रश्न उपस्थित करत, प्रारंभिक तपासातील कथित त्रुटी न्यायालयासमोर मांडत त्यांनी प्रकरण जिवंत ठेवले; आता CBIने नव्याने FIR नोंदवून तपास सुरू केला आहे. स्वतःवर अवमानाची कारवाई सुरू झाल्यानंतरही ओझा न्यायालयीन लढाईतून मागे हटले नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ती अवमान कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला आहे. ओझांचे प्रत्येक आरोप सत्य आहेत, असे आज म्हणता येणार नाही. पण पैसा, राजकीय वजन किंवा मोठ्या वकिली घराण्याची पार्श्वभूमी नसतानाही व्यवस्थेला कायद्याच्या चौकटीत प्रश्न विचारता येतात, हे त्यांनी दाखवून दिले. अंतिम सत्य तपासातूनच बाहेर येईल; पण प्रश्न विचारण्याची जिद्दही लोकशाहीची ताकद असते.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
स्पर्धा परीक्षा म्हणजे गुणवंत तरुणांसाठी सरकारी सेवेचे प्रवेशद्वार; पण आयोगात बसलेले लोकच त्या दरवाजावर नोकऱ्यांची किंमत लावू लागले तर तरुणांनी विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर? कर्नाटक लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष शिवशंकराप्पा साहूकार यांच्यावर स्वतःच्या मुलीच्या नियुक्तीसाठी पदाचा गैरवापर केल्यासह गंभीर आरोप झाले आणि अखेर त्यांना निलंबित करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी तक्रारी करूनही वेळीच कठोर कारवाई झाली नाही, हा व्यवस्थेसाठी अधिक गंभीर प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील MPSC पेपरफुटी असो किंवा इतर राज्यांतील भरती घोटाळे—प्रत्येक प्रकरण लाखो विद्यार्थ्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीवर घाला घालते. पक्ष कोणताही असो, लोकसेवा आयोग राजकीय पुनर्वसन केंद्र किंवा नोकऱ्यांचा बाजार बनता कामा नये. अध्यक्ष-सदस्यांची नियुक्ती पारदर्शक करा, मुलाखतींचे ऑडिट करा आणि घोटाळा सिद्ध झाल्यास दोषींना अशी शिक्षा द्या की पुढचा ‘साहूकार’ निर्माण होण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करेल!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
“मराठवाड्यातील पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नाही!” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणातील हे वाक्य आता आश्वासनापेक्षा राजकीय घोषवाक्य अधिक वाटू लागले आहे. वर्षे बदलली, सरकारे बदलली, फडणवीस मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आणि पुन्हा मुख्यमंत्री झाले; पण मराठवाड्याच्या कपाळावरील दुष्काळाची रेषा मात्र पुसली नाही. आज पुन्हा पिके करपत आहेत, पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न उभा आहे आणि सरकार पंचनामे-मदतीची भाषा करत आहे. नदीजोड प्रकल्प, पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी, गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी—योजना मोठ्या आहेत; पण शेतकऱ्याला भाषणातील टीएमसी नव्हे, शेतात प्रत्यक्ष पाणी हवे आहे. एकच आश्वासन वारंवार देणे म्हणजे काम झाल्याचा पुरावा नसतो. आता फडणवीसांनी पुढच्या पिढीची हमी देण्यापेक्षा या पिढीला दुष्काळातून बाहेर काढून दाखवावे. अन्यथा “पुढची पिढी” येत राहील आणि आश्वासनही तेच राहील!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
भारताची ऑस्कर एन्ट्री ठरवताना पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला आहे—भारतीय प्रेक्षकांची पसंती आणि निवड समितीचे निकष यांच्यात एवढी मोठी दरी का? प्रचंड लोकप्रिय ठरलेल्या ‘धुरंधर’ आणि ‘हनुमान अंश’सारख्या चित्रपटांना मागे टाकून 14 सदस्यांच्या ज्युरीने ‘गोंधळ’ची निवड केली. ‘धुरंधर’ला अवघी चार मते मिळाली. मात्र या निर्णयासाठी थेट मोदी सरकारला दोषी धरणे तथ्यतः योग्य नाही; निवड Film Federation of Indiaच्या स्वतंत्र ज्युरीने केली आहे. तरीही सरकारसमोर मोठा प्रश्न आहे—भारताची अधिकृत ऑस्कर प्रवेशिका निवडण्याची व्यवस्था, निकष आणि मतदान अधिक पारदर्शक का करू नयेत? ‘गोंधळ’ चांगला की वाईट हा वेगळा विषय; पण कोट्यवधी भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करणारी कलाकृती कोणत्या निकषांवर निवडली, हे जनतेला स्पष्टपणे कळायला हवे. अन्यथा चित्रपटापेक्षा निवडप्रक्रियेचाच ‘गोंधळ’ अधिक चर्चेत राहणार!
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
दिशा सालियन प्रकरणाची नव्याने सुरू झालेली CBI चौकशी ही केवळ एका मृत्यूची चौकशी नाही; ती तत्कालीन तपासयंत्रणा आणि वैद्यकीय प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचीही परीक्षा आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दाखल FIRमध्ये हत्या, सामूहिक बलात्कार आणि पुरावे नष्ट करण्यासारख्या गंभीर आरोपांची चौकशी होणार आहे; मात्र अद्याप कोणालाही आरोपी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कूपर हॉस्पिटलसह संबंधित डॉक्टर, फॉरेन्सिक प्रक्रिया आणि पोलिसांच्या भूमिकेबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर पुराव्याने मिळाले पाहिजे. राजकीय दबावामुळे वैद्यकीय पुरावे दडपले किंवा बदलले गेले होते का, हेही निष्पक्षपणे तपासले जावे. आरोप खोटे असतील तर संबंधितांची बदनामी थांबेल; पण गैरप्रकार सिद्ध झाला तर पांढरा कोट कोणालाही संरक्षण देऊ शकत नाही. रुग्णालय हे सत्य शोधण्याचे ठिकाण असावे—सत्य पुरण्याचे नव्हे!
🔽
#AbhijeetRane #FromTheDesk #MumbaiMitra #Maharashtra #Justice #CBI #MPSC #Drought #Marathwada #Oscar #India
Comments