🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* MPSC पेपरफुटीच्या वादानंतर सचिव महेंद्र हरपळकर यांची अखेर बदली झाली; मात्र अध्यक्ष विवेक भिमनवार पदावर कायम आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्यामुळे राज्य सरकार त्यांना थेट हटवू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने पुढील तीन वर्षांचे भरती नियोजन, परीक्षा offline घेणे आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद अशी आश्वासनेही दिली आहेत. पण मूळ प्रश्न सचिव कोण आणि अध्यक्ष कोण हा नाहीच. लाखो विद्यार्थी आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे स्पर्धा

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The MPSC Drug Inspector paper-leak investigation has reportedly reached a disturbing stage, with the SIT preparing to question two members of the Commission. For lakhs of aspirants who spend years preparing for competitive examinations, this is not merely another criminal investigation. The credibility of the recruitment system itself is at stake. Every leak punishes the honest candidate twice—first by compromising a level playing field an

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* आदित्य ठाकरे दोषी आहेत की निर्दोष, हे ठरवण्याचे काम न्यायालय आणि तपासयंत्रणांचे आहे. पण दिशा सालियन प्रकरणात ॲड. निलेश ओझा यांनी दाखवलेली कायदेशीर चिकाटी नोंद घेण्यासारखी आहे. वर्षानुवर्षे प्रश्न उपस्थित करत, प्रारंभिक तपासातील कथित त्रुटी न्यायालयासमोर मांडत त्यांनी प्रकरण जिवंत ठेवले; आता CBIने नव्याने FIR नोंदवून तपास सुरू केला आहे. स्वतःवर अवमानाची कारवाई सुरू झाल्यानंतरही ओझा न्यायालयीन लढाईतून मागे हटले नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ती अवमा

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने ठोस पाऊल टाकल्याचे स्पष्ट केले असून, न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात UCC विधेयक मांडण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी खरी कसोटी विधेयकाच्या तपशिलात असेल. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि मालमत्तेच्या अधिकारांमध्ये धर्मावर आधारित वेगवेगळे कायदे ठेवायचे की न

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार नीट (UG) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधातील आंदोलनातील १३ एफआयआर मागे घेण्यात येणार असून, आंदोलकांविरोधातील सर्व प्रकरणे कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहेत. उपराज्यपालांच्या मंजुरीने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी याबाबतची प्रेसनोट जारी केली असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या अटकेतील व्यक्तींची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, नीट ॲडमिट कार्ड असल्याशिवाय सुटका होणार नाही, पोलिस पकडून

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The escalating political showdown in Maharashtra and across the nation regarding paper leaks and competitive examination irregularities highlights a deep-seated crisis in India's academic governance. While Prime Minister Narendra Modi’s announcement to set up fast-track courts under new anti-paper leak legislation demonstrates a step toward legal accountability, ongoing student agitations signal that systemic trust remains severely fractur

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* नीट (NEET) परीक्षा घोटाळ्याविरोधात 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी पुकारलेले आंदोलन सध्या देशभरात चर्चेत आहे. दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या दिग्गजांची साथ मिळवून हे आंदोलन वेग घेत असतानाच, दीपके यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याबद्दल अत्यंत धक्कादायक आणि वादग्रस्त विधान केले आहे. अण्णांना आंदोलनात सामील करणार का, या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी ६०-७० पार केलेल्या ज्येष्ठांनी चळवळींमधून निवृत्त होऊन आश्रमा

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात जळगावच्या पद्मालय जंगलात सापडलेल्या जळालेल्या मृतदेहामागील गूढ अखेर उलगडले. पोलिसांनी सूक्ष्म तपास करून स्वप्निल ऊर्फ गोलू अशोक पाटील याला अटक केली. मृतदेहावरील नथ आणि नेलपेंट हे महत्त्वाचे पुरावे ठरले. स्वप्निल आणि आकांक्षा ऊर्फ अजय गद्रे यांची ओळख पाणीपुरीच्या गाडीवर झाली होती. प्रेमसंबंध वाढले, पण आकांक्षा तृतीयपंथी असल्याचे समजल्यावर स्वप्निल संतापला. आकांक्षाने लग्नासाठी सातत्याने आग्रह धरल्याने त्याने तिचा खून करण्याचा निर्णय घेतला. जंगलात नेऊन क

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane NAAC Grades and the Galgotia Puzzle Galgotia University’s A+ grade from NAAC raises serious questions about credibility in India’s accreditation system. NAAC, funded by the UGC under the Ministry of Education, is meant to assess teaching, research, and infrastructure quality. Yet allegations persist that grades are influenced by financial deals and political patronage. The case of JNU professor Rajeev Sijaria, caught by the CBI in a NAAC-rel