🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The debate over foreign influence laws highlights a clear geopolitical double standard. When the United States enforces the Foreign Agents Registration Act (FARA), it is lauded as a legitimate, necessary shield to safeguard national security and preserve democratic integrity. However, when India strengthens the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), Western commentators often label it as a crackdown on civil society. Sovereignty and

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The violent clashes at Jantar Mantar, which left several police personnel injured and subjected to verbal abuse, have sparked understandable outrage among citizens demanding immediate accountability. While the emotional call for public retaliation reflects deep public frustration over the lawlessness witnessed during the demonstrations, extrajudicial violence can never be a substitute for the rule of law. Empowering law enforcement through

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* दिल्ली सरकारच्या निर्णयानुसार नीट (UG) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधातील आंदोलनातील १३ एफआयआर मागे घेण्यात येणार असून, आंदोलकांविरोधातील सर्व प्रकरणे कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहेत. उपराज्यपालांच्या मंजुरीने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी याबाबतची प्रेसनोट जारी केली असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या अटकेतील व्यक्तींची तातडीने सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, नीट ॲडमिट कार्ड असल्याशिवाय सुटका होणार नाही, पोलिस पकडून

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सुप्रीम कोर्टाने जंतर मंतरवरील आंदोलनातील हिंसेचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेश देत स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची गरज व्यक्त केली, पण CJP ने ही ऑर्डर मान्य नसल्याचे सांगून उद्धटपणा दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नाकारणे म्हणजे अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्नच. त्यांचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी CNN TV18 वर दिलेल्या मुलाखतीत आंदोलनाच्या ठिकाणी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक पोलिसांनी येऊ दिले असा प्रश्न उपस्थित केला, पण आयोजक म्हणून जबाबदारी टाळून ती पोलिसांवर ढ

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* The reality of the CJP protest is far from the fake narrative being pushed. Across the entire duration and locations, the actual Gen Z student participation never even touched a lakh, with many attending under coaching class pressure, some just to watch, and others to create social media content. In contrast, Bhim Army and Namazwadi Party workers with criminal backgrounds were visibly present, and police data shows 2402 criminals identifie

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* Sharad Pawar’s recent claim that he advised Prime Minister Narendra Modi to seek Dharmendra Pradhan’s resignation exposes glaring political hypocrisy. While quick to claim credit for cabinet shifts and condemn police action against protesters, Pawar’s past actions severely undermine his current stance. As the guiding force of the Maha Vikas Aghadi coalition, he notably refrained from demanding the resignation of his own party minister, Naw

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane* From The Desk of Abhijeet Rane, The uproar around Dharmendra Pradhan is less about a paper leak and more about the reforms waiting on his desk. Three decisions scheduled for mid-2026 could reshape Indian education. First, NCERT’s new textbooks: Sulba Sutras in mathematics, Aryan Invasion Theory out, Sindhu-Sarasvati in—restoring India’s own narrative. Second, CBSE’s circular mandating three languages, two of them Indian, from Class 9. Thir

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परशुराम आर्थिक विकास महामंडळासाठी पदनिर्मितीला मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक प्रशासन व वित्त-लेखा अशी पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याचा निर्णय झाला. मल्टी टास्किंग स्टाफ बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेण्यात येणार असून वार्षिक अंदाजे १.१८ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय २३ सप्टेंबर २०२४ च्या निर्णयात बदल करून ही महा