शांततापूर्ण आंदोलनाचा लोकशाहीतील अधिकार अबाधित राखतानाच...
- dhadakkamgarunion0
- Jul 30
- 3 min read
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
शांततापूर्ण आंदोलनाचा लोकशाहीतील अधिकार अबाधित राखतानाच, त्यादरम्यान होणारी कायदा व सुव्यवस्थेची पायमल्ली रोखण्यासाठीच्या उपायांवर ही मांडणी प्रकाश टाकते. आंदोलकांवर हिंसेचा वापर करण्याऐवजी, देशविरोधी घोषणाबाजी आणि वैयक्तिक चिखलफेक करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर चौकटीतून कारवाईची मागणी केली गेली आहे. आर्थिक क्षेत्रातील 'सिबिल स्कोअर'च्या धर्तीवर व्यक्तीच्या सामाजिक आणि कायदेशीर वर्तनाचा 'व्यक्तिमत्त्व स्कोअर' तयार करण्याची कल्पना नावीन्यपूर्ण असली, तरी तिची अंमलबजावणी आव्हानात्मक ठरू शकते. अशा यंत्रणेचा वापर सरकारी व खाजगी नोकऱ्या, कर्ज सुविधा आणि निवडणूक पात्रतेसाठी अट म्हणून करण्याचे सुचवले आहे. आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गंभीर गुन्हे सरसकट मागे न घेता, जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज यात व्यक्त केली आहे. थोडक्यात, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय शिस्त यांच्यात संतुलन साधत, लोकशाहीत जबाबदार नागरिकत्वाची संस्कृती रुजवण्यावर या विश्लेषणाचा भर आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
जंतर-मंतरवरील अलिकडच्या आंदोलनातील भाषेची पातळी आणि वैचारिक भरकटलेपण हे सार्वजनिक चळवळींच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे. जनहित आणि तरुणांच्या प्रश्नांवरून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला कालांतराने एका विशिष्ट चौकटीत आणि वादग्रस्त घोषणाबाजीत अडकवण्यात आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली 'झेन जी' संस्कृतीचे समर्थन करत अश्लील शब्दांचा वापर, अयोग्य घोषणा आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा उपहास करणे हे कोणत्याही पुरोगामी चळवळीचे लक्षण असू शकत नाही. व्यापक राष्ट्रीय हितापेक्षा विशिष्ट अजेंडा आणि असभ्य भाषेला प्राधान्य दिल्याने हे आंदोलन सर्वसमावेशक बनू शकले नाही. राजकीय वा सामाजिक विरोधाला बौद्धिक संवादाची जोड न देता, जेव्हा असभ्यतेचे समर्थन केले जाते, तेव्हा ते आंदोलनाचे नैतिक स्थान कमजोर करते. वैचारिक प्रगल्भतेचा अभाव आणि भाषेची घसरलेली पातळी हे लोकशाहीतील लोकचळवळींसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
झुरळांचे आंदोलन आणि त्यानंतर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा या घटना भाजपसाठी केवळ राजकीय संकट नसून गंभीर आत्मपरीक्षणाची संधी आहेत. सत्तेचा फाजील आत्मविश्वास, जनभावना कमी लेखणे आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या असत्य अहवालांवर अवलंबून राहणे सरकारला कसे महागात पडू शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेवर विसंबून न राहता स्थानिक नेतृत्व सक्षम करणे, प्रशासनावरील अतिअवलंबित्व कमी करणे आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांचा आवाज ऐकणे पक्षासाठी अत्यावश्यक बनले आहे. संवादाचा अभाव आणि प्रत्येक टीकाकाराला राष्ट्रविरोधी ठरवण्याची मानसिकता लोकशाहीत घातक ठरते. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने उत्तरदायित्वाची भावना दाखवली असली, तरी संस्थात्मक सुधारणांशिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत. जनतेला गृहीत न धरता चुका मान्य करून सुधारणा करणे, हाच या संपूर्ण घटनाक्रमातून भाजपने घ्यायचा सर्वात मोठा धडा आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
संसदेत धोरणांवर मतभेद व्यक्त करणे हा लोकशाहीचा भाग असला, तरी टीकेची पातळी वैयक्तिक अवमानापर्यंत घसरणे चिंताजनक आहे. NEET परीक्षा सुधारणांसाठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सवर IIT मद्रासचे संचालक प्रा. व्ही. कामकोटी यांची नियुक्ती झाल्यानंतर, काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करत केलेली “ गोमूत्र एक्स्पर्ट “ ही वादग्रस्त टिप्पणी राजकीय नैतिकतेला शोभणारी नाही. भारताचा पहिला स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसर 'शक्ती' विकसित करणारे आणि संगणक शास्त्रात आंतरराष्ट्रीय योगदान देणारे प्रा. कामकोटी हे केवळ एका विधानापुरते मर्यादित नसून गुणवत्तेचे प्रतीक आहेत. परीक्षा प्रणालीतील डिजिटल सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी त्यांच्यासारख्या तंत्रज्ञानतज्ज्ञाची गरज असताना, त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीची चेष्टा करणे हे राजकीय अज्ञानाचे प्रदर्शन ठरते. वैज्ञानिकांचा उपहास करून राजकीय भांडवल उकळणे लोकशाहीच्या संवादाला घातक असून, यामुळे भारतातील संशोधन, शिक्षण आणि गुणवत्तेच्या संस्कृतीलाच धक्का बसतो.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
जंतर-मंतरवरील आंदोलनामागचा खरा हेतू आणि त्यात सक्रिय असलेल्या विशिष्ट घटकांची साखळी आता गंभीर संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. NEET परीक्षेतील गैरव्यवहाराच्या नावाखाली झालेल्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा देशात अराजकता पसरवण्याचा कट रचल्याचे समोर येत आहे. दंगलीतील आरोपी उमर खालिदचे नातेवाईक, 'जमात-ए-इस्लामी हिंद'शी संबंधित नदीम खान आणि इतर वादग्रस्त व्यक्तींची या आंदोलनातील उपस्थिती अनेक प्रश्न उपस्थित करते. आंदोलनाच्या ठिकाणी देशविरोधी घोषणाबाजी आणि संशयित व्यक्तींच्या गाठीभेटी हे केवळ योगायोग नसून, कायदेशीर आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला आव्हान देण्याचे पूर्वनियोजित कारस्थान असल्याचे दिसते. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा वापर स्वतःचा राजकीय अजेंडा राबवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करण्यासाठी करणे अत्यंत चिंताजनक आहे. अशा देशविरोधी साखळीचा पर्दाफाश करून, लोकशाहीच्या नावाखाली अराजकता माजवणाऱ्या घटकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे काळाची गरज आहे.
🔽
Comments