🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane The decision to regularize pre-2011 encroachments has sparked sharp criticism. Citizens once applauded Devendra Fadnavis for removing illegal structures in Mumbai, seeing it as a bold stand for public interest. But now, legitimizing encroachments is viewed as rewarding trespassers at the expense of taxpayers. Public land is meant for collective projects funded by citizens, not for squatters who later receive utilities and housing schemes. Su

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात बंगालमध्ये बदलाची चाहूल पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेससमोर कठीण आव्हान उभे आहे. पंधरा वर्षांची सत्ता, ॲन्टी-इनकम्बेंसी, आणि मुस्लिम मतदारांमध्ये AIMIM, काँग्रेस व डाव्यांची घुसखोरी यामुळे मोमताबॅनर्जींचा पारंपरिक मतबँक ढासळत आहे. भाजपने २ वरून ७७ जागांपर्यंत झेप घेतली आणि आता मतप्रतिशत वाढवून १४५ जागांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता राजकीय पंडित मांडत आहेत. CAAमुळे शरणार्थी हिंदूंना नागरिकत्व मिळाले, तर SIRच्या कारवाईमुळे बोगस मतदानावर लगाम बसला आहे. या प

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात महामार्गावर मूलभूत गरजांची उपेक्षा मुंबई–पुणे प्रवास हा आजही नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. अपघातानंतरची वाहतूक कोंडी तासन्‌तास सुरू राहते, तर घाटातले जाम प्रवाशांना थकवून टाकतात. मात्र या गोंधळापेक्षा गंभीर प्रश्न म्हणजे स्वच्छता गृहांचा अभाव. पहिला फुड मॉल ते तळेगाव टोल नाक्यापर्यंत एकही शौचालय उपलब्ध नाही. नैसर्गिक विधी ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे; त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे प्रवाशांच्या सन्मानाचा अपमान. प्रशासनाने केवळ वाहतूक व्यवस्थापन नव्हे