पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयादीची काटेकोर डताळणी...
- dhadakkamgarunion0
- 5 days ago
- 2 min read
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयादीची काटेकोर पडताळणी करून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मोठे धाडस दाखवले आहे. कोलकात्यात एकाच पत्त्यावर नोंद असलेले 111 मुस्लिम मतदार, शेकडो मुलांचे काल्पनिक पालक, मृत व्यक्तींची नावे आणि ‘मिसिंग’ मतदार अशा लाखो बनावट नोंदी त्यांनी वगळल्या. 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत तब्बल 63 लाख 66 हजार 952 नावे मतदारयादीतून हटवली गेली. विशेष म्हणजे, या वगळलेल्या मतदारांपैकी कोणीही पुरावे घेऊन नाव पुन्हा जोडण्यासाठी आले नाही, तसेच ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षानेही कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. लोकशाही ही पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेवर उभी असते, आणि बनावट व मृत नावे हटवणे ही प्रामाणिक व धाडसी कृती आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्याला खरोखरच शंभर सलाम!
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
अमेरिकेने भारताला स्पष्ट संदेश दिला आहे की पाकिस्तानसोबत युद्ध झाल्यास आपोआप मदत मिळणार नाही. संडे गार्डियन लाईव्हच्या २० मार्च २०२६ च्या लेखानुसार, अमेरिकेचे निर्णय फक्त त्यांच्या राष्ट्रीय हितांवर आधारित असतील. भारत इंडो-पॅसिफिकमध्ये महत्त्वाचा भागीदार असला तरी, बिनशर्त पाठिंबा किंवा ‘ब्लँक चेक’ अपेक्षित नाही. अमेरिका नैतिक पाठिंब्याऐवजी मुद्यावर आधारित सहकार्य करेल, सुरक्षा हमी नसेल. हा दृष्टिकोन वास्तववादी आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू नसतात. कायम असते ते राष्ट्रहित. भारतानेही अमेरिकेसोबत जशास तसे धोरण स्वीकारले पाहिजे. या घटनाक्रमातून पुन्हा सिद्ध होते की जागतिक पातळीवर टिकण्यासाठी राष्ट्रहितच सर्वोच्च असते, बाकी सर्व तात्पुरते.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
अशोक खरात याच्या शस्त्र परवान्याचा वाद नाशिकमध्ये गाजत आहे. २०१२ मध्ये मंजूर झालेला परवाना मार्च २०२६ मध्ये निलंबित झाला, पण पोलिसांच्या नोंदीत त्याचा मागमूसच नाही. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण झाला आहे. निवडणुकीच्या काळात शस्त्र जमा करण्याची सक्ती असतानाही खरातने पिस्तूल जमा केले नव्हते, कारण त्याचे नाव पोलिसांच्या यादीतच नव्हते. परवान्याच्या शिफारशीसाठी कोणती कागदपत्रे वापरली गेली, हा कळीचा प्रश्न आहे. नियमांना बगल देऊन परवाना ‘मॅनेज’ केला गेला का, यावर चर्चा रंगली आहे. सध्या एसआयटी तपास करत असून, परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाने प्रशासनातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
आंबेडकरवादी यूट्यूबर मुकेश मोहन यांना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी ५० कोटींचा मानहानीचा नोटीस पाठवला, कारण त्यांनी बीफ एक्सपोर्टशी संबंधित कारवां मॅगझिनच्या लेखावर आधारित व्हिडिओ केला होता. पोलिसांनी त्यांचा मोबाईल जप्त केला. ही घटना केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर सरकारविरोधी आवाज दाबण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीचे उदाहरण आहे. सोशल मीडियावर खाते बंद करणे, धमक्या देणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. विरोधकांना गप्प बसवणे म्हणजे लोकशाहीची मुळं खणणे. आम्ही या कृतीची तीव्र निंदा करतो आणि मुकेश मोहन यांच्यासोबत खंबीरपणे उभे आहोत. लोकशाही टिकवायची असेल तर विचारभिन्नतेला जागा द्यावी लागेल, अन्यथा स्वातंत्र्य फक्त नावापुरते उरेल.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
आरएसएसची स्थापना 1925 मध्ये झाली, पण हिंदू समाजाने त्यावेळी गांधी-नेहरूंचा मार्ग स्वीकारला. दशकानुदशकं हिंदूंनी सत्ता, धोरणं, इफ्तार, हज अनुदान, दहशतवादाच्या छायेतही मौन पाळलं. शाळा, रुग्णालयं, रोजगार यांची मागणी करत त्यांनी सहनशीलतेचा मार्ग धरला. मात्र अयोध्येतील राममंदिराच्या प्रश्नाने त्यांच्या स्वाभिमानाला जाग आली. रक्ताने भिजलेली माती, बलिदान दिलेल्या रामभक्तांच्या आठवणींनी हिंदू समाज संघटित झाला. त्यांनी केवळ एक मंदिर नव्हे, तर आपल्या सर्व धार्मिक स्थळांचा हक्क परत मिळवण्याचा निर्धार केला. जगात ज्यू, ख्रिश्चन, पारशी हे करू शकले नाहीत, पण हिंदूंनी इतिहास बदलला. अयोध्या ही फक्त झलक आहे, मथुरा-काशी अजून बाकी आहेत. ही रामाची वानरसेना आहे—ज्यांना लढायचं आणि जिंकायचं दोन्ही कळतं. हिंदू राष्ट्राच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली आहे.
🔽
#AbhijeetRane #WestBengal #VoterList #ElectionIntegrity #Democracy #IndiaPolitics #USIndiaRelations #NationalInterest #NashikNews #LegalIssues #FreedomOfSpeech #NitinGadkari #SocialMedia #PoliticalAnalysis #RSS #Ayodhya #RamMandir #DevendraFadnavis
Comments