🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* कपिल सिब्बल यांच्यासह २४ विरोधी पक्षनेत्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून लोकशाही धोक्यात असल्याचा आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आरोप केला आहे. मात्र, या पत्रातील दावे पूर्णपणे राजकीय हताशेतून आलेले आणि कायदेशीर निकषांवर फोल ठरणारे आहेत. २०१४ पूर्वी पंतप्रधान स्वतःच्या अधिकारात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असत, तर सद्यस्थितीत संसद संमत कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पार पडते. संसदेने संमत केलेला कायदा घटनाबाह्य (Ultra Vir

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* सध्या केंद्र सरकारसमोर काही महत्त्वाचे आणि चर्चेचे विषय आव्हान स्वरुपात उभे आहेत. राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावरील प्रश्न, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित "झुरळ पार्टी" वाद, NEET परीक्षा व्यवस्थेवरील टीका, UGC नियमावलीवरील असंतोष आणि इथेनॉल मिश्रण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित होत असलेल्या शंका यामुळे सरकारची कसोटी लागणार आहे. यापैकी काही प्रश्न थेट सरकारी धोरणांशी संबंधित आहेत, तर काहींमध्ये प्रशासनाची भूमिका आणि उत्तरदायित्व यावर चर्चा होत आहे.